वीरगंज | सरकारले दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन र बिक्री गरे ५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुषालले राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
सडेगलेको, फोहोरमैला मिसिएको वा विषाक्त अवस्थामा राखिएको, उपयोगका लागि अनुपयुक्त रोगी वा रोगकारक पशुपन्छी वा वनस्पतिबाट बनेको, हानिकारक रसायन मिसाइएको खाद्य पदार्थलाई दूषित खाद्य पदार्थ मानिएको छ । यस्तो खाद्य पदार्थ बिक्री गरेमा १ देखि ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै हुनसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण गरी त्यसको नियमन गर्न, स्वस्थ र निरोगी नेपाल बनाउने उद्देश्य राखेर विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विधेयकमा सरकारले समय समयमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमन गर्ने वा गराउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । त्यस्तै, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारणका लागि सचिवको अध्यक्षतामा समिति नै गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।दूषित र न्यूनस्तरका खाद्यपदार्थको बिक्री–वितरण गर्न नहुने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, खाद्य पदार्थको गुणस्तर परीक्षण र उत्पादनस्थलको निरीक्षणमा जाने अधिकारीलाई पनि कारबाहीको अधिकार दिइएको छ ।
‘अनुगमन, निरीक्षण, जाँचबुझ, आकस्मिक निरीक्षण वा खाद्य पदार्थको नमुना संकलनका काममा अवरोध गरेमा निरीक्षण अधिकारीले तत्काल २० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । केही स्थानमा अनुगमनमा जानेलाई नियन्त्रणमा लिने र अनुगमन कार्यलाई बाधा पुर्याइएको थियो । विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कारबाहीको व्यवस्था पारित भएमा अनुगमन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसरी कारबाही गरेमा ३ दिनभित्र खाद्य विभागलाई जानकारी दिनुपर्ने र ७ दिनभित्र रकम नतिरे खाद्य पदार्थ सिलबन्दी गर्नसक्ने, त्यस्तो उत्पादकको अन्य उत्पादन र पैठारी रोक्न सक्ने समेत अधिकार निरीक्षण अधिकारीलाई दिइएको छ ।
त्यस्तै, दूषित खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी वा बिक्री–वितरण गरे १ लाखदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थ उत्पादन, प्रशोधन, पैठारी, बिक्री गरेमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजारदेखि ३ लाखसम्म जरिवाना प्रस्तावित छ । त्यस्तै, लेबल नलगाई सामान बिक्री गरेमा ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्नेछ ।
