काठमाडौं : विश्वमा यतिबेला मानव र प्रकृतिबीच युद्ध जारी छ । कोरोनाभाइरसको संक्रमण जति तीब्र रुपमा फैलिरहेको छ उही रफ्तारमा संक्रमणको संख्य पनि बढिरहको छ । कोरोनाको उपचारको लागि औषधिको आविष्कार भइ नसकेकाले संसारभर मृत्यु हुनेको संख्या अझ बढ्दो छ ।

कोरोनाभाइरसको रोकथाम र उपचारका लागि विश्वका अधिकाश देशहरू लकडउनमा छन् । केही आंशिक रुपमा लकडाउन भएका छन् भने केही पूर्ण रुपले लकडाउन भएको छ । लकडाउनको बेलमा नागरिकहरू घरमा बसेका छन् भने नेतृत्व तहमा रहेकाहरूले यस संकटको सामना कसरी गर्न सकिन्छ भनेर रणनीति बनाइरहेका छन् । देशमा भएका विपन्न, गरिबलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर मोडलहरू तयार गर्दै छन् । कोरोनाको डर कम भएपछि कसरी देशको अर्थतन्त्र उकासने भनेर योजनाहरू बनाइरहेका छन् ।

तर, नेपालमा कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीपछि मुलुक लकडाउनको अवस्थामा रहेको २८ औं दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल फुटाउन सहज बनाउने र संवैधानिक परिषद् प्रतिपक्षी विहीन बनाउने गरी ल्याएको अध्यादेशले नेपाली राजनीतिमा तरंग पैदा गरिदिएको छ ।

विश्वका शक्तिशाली मुुलुकहरू यस माहामारीविरुद्ध कसरी लड्न सकिन्छ भनेर अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छन्, तर प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाको महामारी रोकथाम गर्न छाडेर राजनीतिक दल फुटाउने ल्याएको अध्यादेशले संविधानको मुल मर्ममै प्रहार भएको टिप्पणी हुन् थालेको छ ।

सो अध्यादेशले राजनीतिक अस्थिरतामात्र निम्त्याएर, राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापलाई खल्बल्याइदिएको राजनीतिक जानकाहरू बताउछन् ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ उपधारा १ मा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने भनेर भनिएको छ । उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने भनेर लेखिएको छ ।

कोरोनाको संकटमा बेला यसको रोकथाम, नियन्त्रण, राहत र विपन्नको उचति व्यवस्थापन बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक नपरेको तर्कहरू समाजिक सञ्जाल मार्फत आइरहेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त धारणाहरुले प्रधानमन्त्री संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई नै समाप्त पार्ने क्रुर राजनीतितर्फ अघि बढेको भनेर आक्रोश पोखिरहेका छन् । यो कदमलाई कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेर जताततै बेथिति, भ्रष्टाचार र अनियमितता छताछुल्ल भएपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्न र आम जनमानसको ध्यान अन्यत्र मोड्न प्रधानमन्त्रीले रचेको नाटक भनेर पनि विश्लेषण भइरहेको छ ।

प्रतिपक्षी दलहरुले मात्रै होइन नेकपाकै नेता–कार्यकर्ताहरु प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई अनिष्टको संकेत भनिरहेका छन् ।

पूर्व मन्त्री एवम् नेकपाका नेता जनार्दन शर्मा लेख्छन्–‘दुई तिहाई बहुमत आफैसँग हुँदाहुँदै अरु पार्टी फुटाउन किन आवश्यक भयो ? कतै ……!!’

नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्री लेख्छिन्– ‘कमरेड! कानुनले पार्टी फुट्न र रोक्न दुबै सक्छ । जसको पार्टी विभाजन गर्ने दुश्वप्ना देखेर अध्यादेश ल्याए पनि त्यो अपराध हो । किन की आज हामीलाई राजनीतिक एकता चाहिएको छ । विभाजन होइन ।’

नेकपाका नेता डा. भिम बहादुर रावल–‘देश विषम स्थितिमा रहेको समयमा संविधानको मर्म विपरीत अध्यादेश किन ल्याइयो ?’

पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई– ‘सम्पूर्ण देश एकढिक्का भएर कोरोनाविरूद्ध लड्नुपर्ने बेला पार्टी फुटाउने अध्यादेश जारी गर्नु ओली सरकार सुध्रनै नसक्ने गरी रसातलतिर भासिएको प्रमाण हो । जुनसुकै पार्टी फुटाउने लक्ष्य राखिएको भएपनि यो लोकतन्त्रविरूद्ध गम्भीर अपराध हो । देश थप संकटमा फस्दैछ ! लोकतन्त्रका हत्यारादेखि सावधान !’

नेपाली कांग्रेसका नेता गगन कुमार थापा–‘प्रधानमन्त्री ओली महासंकटको यो क्षणमा यी अध्यादेशहरू जारी गर्ने तपाईको उद्देश्य र नियत समयले थप प्रस्ट्याउने नै छ । संविधानको मर्म विपरीतका यी कदमको सामना गर्छौ नै । संकटको यो घडीमा तपाईंको यस्तो प्राथमिकताले यो भने प्रस्ट बनायो कि सरकार चलाउने वैधानिकता तपाईंसँग रहला, वैधता भने अब रहँदैन ।’

कुनै दल विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ता गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउनुपर्ने कानुन थियो । तर, सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन गरेपछि अब केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न र नयाँ दल दर्ता गर्न मिल्ने भएको छ ।

सरकारले सिफारिस गरेको पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो (सोमबार) प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् ।