जनकपुरधाम | प्रदेश २ सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले वीरगन्ज चिनी मिलको जग्गा बिक्री गर्ने संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेसहितका विभिन्न निर्णय गरेको छ।  मधेस भवनमा शुक्रबार बसेको बैठकले चिनी मिलको जग्गा बिक्री रोक्न संघीय सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले जानकारी दिए।

उनले संघीयताको मर्मविपरित चिनी मिलको ६ विघा जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय संघीय सरकारले गरेको समेत बताए। उनले सर्वोच्च अदालत न्याय दिने समेत विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने,’ संघीय सरकार पटक पटक प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको छ। तर कानुनी लडाइँ लडेर भए पनि आफ्नो अधिकार लिएर छाड्छौं।’ उनका अनुसार संघीय सरकारले आफ्नै मातहत राखेको सिंचाइ, मत्स्य विकास र कृषि कार्यालयहरू पनि प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन संवैधानिक इजलासमा मुद्दा हाल्ने निर्णय भएको छ।

यस्तै ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानअन्तर्गत अति विपन्न दलित र मुस्लिम छात्रालाई महिनाको ५ सय रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय पनि गरेको उनले बताए। उनका अनुसार कक्षा १ देखि ८ सम्म अध्ययनरत मुस्लिम र दलित छात्रालाई बैंकमार्फत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने छ। यस्तै मधेस भवन परिसरमा प्रादेशिक रेडियो संचालन गर्ने निर्णय पनि मंत्रीपरिषदको बैठकले गरेको छ। प्रवक्ता यादवले मधेस भवनमै प्रदेश मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार जनकपुरस्थित प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने स्वीकृति पनि दिएको छ। यस्तै सप्तरीको राजविराज नगरपालिकामा पर्ने मलेठमा नमुना गरिब–दलित बस्ती निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय पनि निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले त्यहाँ १० करोडको लागतमा नमुना बस्ती बनाउने प्रवक्ता यादवले जानकारी दिए।