काठमाडौं। राजकुमार हिरानीको कथा तथा निर्देशनमा बनेको एउटा हिन्दी फिल्म छ-‘थ्री इडियट्स’। विद्यार्थीलाई सिर्जनशील बनाउने भन्दा पनि जसरी हुन्छ धेरै अंक ल्याउन दबाब दिने विद्यमान शिक्षा प्रणालीप्रति व्यङ्ग्य गर्ने कथावस्तुमा आधारित यो चलचित्रको एउटा दृश्यजस्तै वास्तविक दृश्य नेपालको संसदमा मञ्चन भएको छ।

फिल्ममा एक पात्र छन्-चतुर रामलिंगम। भारतीय मूलका अमेरिकी अभिनेता ओमी वैद्यले निभाएको यो पात्रले तथ्य र वास्तविकता बुझ्न भन्दा घोकेरै पास गर्ने विद्यार्थीहरुको प्रतिनिधित्व गर्छ। कलेजका सहपाठीहरु उनलाई ‘साइलेन्सर’ भन्छन्।

कलेजमा हुन लागेको एक कार्यक्रममा स्वागत भाषण गर्ने जिम्मेवारी पाएका साइलेन्सरले आफूसँग हिन्दीमा भाषण गर्ने क्षमता नभएपछि कलेजका लाइब्रेरियन दुबेलाई भाषण लेख्न पठाउँछन्।

साइलेन्सरलाई केवल हिन्दी भाषामा राम्रो भाषण चाहिएको छ ताकि उनी कलेजका प्रिन्सिपल वीरु सहस्रबुद्धि लगायतलाई प्रभावित पार्न सकुन्। उनलाई भाषणमा लेखिएका कुराको अर्थ पनि जान्नु छैन।

उनी कण्ठस्थ पार्नेमा विश्वास गर्छन्। र, उनको यो भाषणमा फिल्मका मुख्य पात्र रान्चोले केही शब्दहरु परिवर्तन गरेर अश्लील बनाइदिन्छन्। साइलेन्सरले त्यही अश्लील भाषण कण्ठस्थ गरेर सभामा भाषण गर्छन्।

दुरुस्तै यस्तै घटना आइतबार नेपालको प्रतिनिधि सभामा भयो। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयकमाथि १ वर्षसम्म छलफल गरेर केही संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सोही अनुसार असार १ गते समितिले प्रतिवेदन बुझायो। समितिमा भएको निर्णयअनुसार विधेयकमा संशोधन हुनुपर्ने थियो। तर, समितिले निर्णय गरेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा निर्णयार्थ पेश गरिने बेलासम्म विधेयकमा अर्कै कुरा आयो। समितिले निर्णय गरेको भन्दा फरक व्यवस्था देखियो।

व्यवस्था फरक देखिएपछि सांसदहरु आक्रोशित भए। सांसद नरहेका अन्य नेताहरुले पनि आक्रोश पोखे। विधेयकमा अनधिकृत रुपमा संशोधन गरी शब्दहरु थपघट गरेको आरोप लगाइयो।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडादेखि समितिका सचिव र अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरुमाथि पनि आरोप लाग्यो। समितिका सभापति खतिवडा र अन्य कर्मचारीको मिलेमतोमा संशोधन गरिएको पनि दाबी गरियो। यद्यपि यस विषयमा पूर्ण अनुसन्धान हुन बाँकी नै छ।

समितिबाट प्रतिवेदन पारित भएपछि त्यो प्रतिवेदन समितिको वेबसाइटमा पनि अपलोड गरिएको छ। त्यो प्रतिवेदन अहिले पनि सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध छ र इन्टरनेट पहुँच भएका जोसुकैले पढ्न सक्छन्।

समितिको वेबसाइटमा अपलोड गरिएका फाइलहरुको क्रम हेर्दा यो प्रतिवेदन जेठको तेस्रो साता नै अपलोड भएको देखिन्छ यद्यपि स्पष्ट मिति उल्लेख छैन। यो प्रतिवेदनमा भने स्पष्ट रुपमा त्यही कुरा उल्लेख छ जुन कुरा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ।

यदि यो प्रतिवेदन सही हो र यही प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको थियो भने यसमा रोइलो गर्नुको औचित्य छैन किनकि गडबडी राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनमै थियो। पहिले अपलोड भइसकेको फाइललाई पछि अर्को फाइलले प्रतिस्थापन गरिएको हुनसक्ने सम्भावना पनि छ र त्यो अनुसन्धानको विषय हो।

यदि समितिको प्रतिवेदन पेश भइसकेपछि संशोधित मस्यौदा बनाउने क्रममा कसैले यसमा नियतवश शब्दहरु थपघट गरेको हो भने उसले वेबसाइटमा अपलोड गरिएको फाइलमा पनि हेरफेर गरेको छ। यदि यस्तो होइन भने वेबसाइटमा अपलोड भइसकेपछि पनि यो प्रतिवेदनको गहन रुपमा अध्ययन गरिएन र त्यही प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको देखिन्छ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि संशोधित विधेयक सबै सदस्यहरुलाई वितरण गरिन्छ। सोही प्रक्रियाअनुसार यो विधेयकको एक-एक प्रति सबै सांसदहरुलाई वितरण गरिएको थियो। तर, कुनै पनि सांसदहरुले त्यो पढेनन्।

सांसदहरुको मुख्य काम विधेयकको अध्ययन गर्ने, त्यसमा आवश्यक भए संशोधनको सुझाव दिने र अन्त्यमा त्यसलाई पारित गरेर कानुन बनाउने हो। तर, उनीहरुले आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी नै पूरा गरेनन्।

त्रुटिपूर्ण विधेयक प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरियो। सांसदहरुले ताली बजाएर त्यसलाई पारित गरे। उनीहरुलाई आफू ‘साइलेन्सर’ बनेको थाहै भएन। जब थाहा भयो त्यतिबेलासम्म ढिलो भइसकेको थियो। विधेयक संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरु पार गर्दै पारित भइसकेको थियो। त्यसपछि मंगलबार सांसदहरु काकोहोलो गर्न थाले ‘यो चलखेल गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ।’

हो, विधेयकमा अनधिकृत रुपमा थपघट गर्नु निकै गम्भीर अपराध हो। यदि थपघट भएकै हो भने यो अपराध गर्नेलाई हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्छ। तर समितिको प्रतिवेदनमै गल्ती थियो भने कसलाई दोष लगाउने?

जनताको करबाट पारिश्रमिक लिएर विधेयकमा हुन सक्ने गल्ती कमजोरी सच्याउँछौं भनेर संसद भवन छिरेका माननीयहरुले विधेयक पढ्दै नपढ्नु गम्भीर अपराध होइन? आफूले बोकेको मुख्य जिम्मेवारी नै पूरा नगरी अरुमाथि दोष लगाउन यी करमारा सांसदहरुलाई लाज लाग्दैन?

सांसदहरुले विधेयक पढ्नुपर्ने थियो, पढेनन्। एक-दुई जनाले मात्रै होइन लगभग १७० जना सांसदले पढेनन्। पढ्नुपर्ने कसैले पनि पढेनन्। पढेको भए कुनै एक जनालाई त विधेयकमा चलखेल गरिएको थाहा हुन्थ्यो। त्यो एक जनाले थाहा पाएर बोलेको भए अरुले पनि चासो दिन्थे र पढ्थे। तर, कसैले थाहा नपाउनुको अर्थ हो-कसैले पनि पढेनन्।

देशका प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले पढेनन्, मन्त्रीहरुले पढेनन्। यो विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्ने राज्य व्यवस्था समितिका सभापति वा सदस्यहरुले पनि पढेनन्।

अथवा समितिका पदाधिकारी आफैं चलखेलमा संलग्न भएको पनि हुन सक्छ। शंका उब्जिएको छ र आरोप पनि लागेको छ। आफूलाई निर्दोष प्रमाणित गर्ने उनीहरुको जिम्मा हो, जनताले शंका गर्छन्। तर, देश चलाउन भनेर गएका कसैले पनि विधेयक पढ्दैनन् भने उनीहरुबाट के आशा गर्ने?

सांसदहरुले भन्न सक्छन् हामीले कर्मचारीको विश्वास गरेका हौं, अथावा पार्टीका शीर्ष नेताको विश्वास गरेका हौं। तर, यो घटनालाई विश्वासमाथि भएको विश्वासघात भन्न मिल्दैन। यो सांसदहरुमाथि भएको विश्वासघात होइन बरु सांसदहरुले जनतामाथि गरेको विश्वासघात हो। यो सांसदहरुको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो।

नालायकीपनको चरम उत्कर्ष हो। त्यसैले माननीयहरुले अरुलाई दोष लगाउनुभन्दा आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ। नेपालीमा एउटा उखान छ नि-‘आफ्नो थैलीको मुख बलियो बाँध्नु, अरुलाई चोर दोष नलगाउनू।’