नेपाली नागरिकता विधेयकका विवादित प्रावधानलाई जस्ताको तस्तै राखेर गत चैतमा गठिन उपसमितिले राज्य व्यवस्था समितिमा मंगलबार अपुरो प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

नागरिकता विधेयकका विवादित विषयमा सहमति नगरेकाले हजारौं सर्वसाधारण नागरिकता लिन बञ्चित भएको आवाज उठिरहेको बेला उपसमितिले निर्णय दिन नसक्दा झन अन्योल बढेको छ ।

उपसमितिमा ‘नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशीलाई ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिनेबारे, सरकारले टोली खटाएर नागरिकता वितरण गर्ने’ विषयमा विवाद कायमै रहेको छ । यो सममाचार कान्तिपुर दैनिकमा ऋषिराम पौड्यालले लेखेका छन् ।