वीरगञ्ज । मधेस प्रदेश सरकारमा नेकपा एसकी सांसद बेची लुंगेली श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छन् ।

गत हप्ता मन्त्री बनेकी लुंगेलीलाई मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मङ्गलवार मन्त्रालय तोकेका छन् । अर्थ मन्त्रालय ताकेका माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरत साह विना विभागीय मन्त्री नै रहने सङ्केत देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री यादवले उनलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन तयार छन् । तर साह त्यसमा सहमति जनाइसकेका छैनन् । उच्च स्रोतका अनुसार मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उनी पुरा समय सहभागी भएको स्वीकारेका छन् । तर स्रोतहरूले उनी असन्तुष्ट देखिएको बताएका छन् ।

उच्च स्रोतका अनुसार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)ले सरकारलाई पुनः समर्थन गर्न तयार भएको छ । लोसपाले वन मन्त्रालय माओवादीलाई नदिन आग्रह गरेको स्रोतले जनाएका छन् ।

लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर जनकपुरधाममा रहेको बेला सो पार्टीका एक जना सांसदले सरकारलाई समर्थन दिने विषयमा अध्यक्ष ठाकुरले सकारात्मक सन्देश पठाएको जनाएका छन् । ‘अध्यक्ष ठाकुर समर्थन सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री यादवसित संवाद गर्न चाहेका छन्,’ ती सांसदले भने, ‘मुख्यमन्त्री सकारात्मक भए सरकारमा फेरि सहभागी हुन सक्छौ ।’

यस सम्बन्धमा मुख्यमन्त्रीको प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेन । तर स्रोतहरूले जनाए अनुसार माओवादीका भरत साहलाई विना विभागीय मन्त्री राखेर लोसपालाई वन मन्त्रालय दिन सक्ने सम्भावना छ । साहको गतिविधिले माओवादी संसदीय दल विभाजित भइसकेको छ । माओवादीकी नेतृ सुनिता यादव सरकारमा रहेकै बेला साहले सरकारलाई अल्पमतमा पार्न सुरसण्डमा बैठक गरेका थिए । त्यो बैठकमा उनी मुख्यमन्त्री नै बनेका थिए । तर नेपालको सीमा नछिर्दै बैठकको निर्णय तुहिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदीय विकास कोषको दुई अर्ब ३५ करोडको शीर्षक परिवर्तन गरी खर्च गरिने सहमति गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई तीन करोड रकम बराबरको र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड बराबरको डेढ महिना भित्र सम्पन्न हुने योजना दिन सरकारले आह्वान गरिसकेको छ ।

स्रोतका अनुसार संसदीय विकास कोषको रकम खर्चका लागि शीर्षक परिवर्तन गर्न सांसदहरू सहमत छन् । उनीहरूकै सहमतिमा सरकारले शीर्षक परिवर्तन गरी बजेट खर्च गर्ने उपाय झिकेका छन् । सरकारले ल्याउने विधेयकलाई सांसदहरूले सर्वसम्मतिबाट प्रदेश सभामा पारित गर्ने बताइएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा सदस्यको संसदीय विकास कोष रकम सहित प्रदेश सांसदहरूको संसदीय विकास कोषको रकममा समेत रोक लगाएको छ ।

अदालतको आदेश विपरीत सो कोषको नाममा रकम खर्च गर्न नमिल्ने भएकाले शीर्षक परिवर्तन गरी रकम चलाउने सहमति भएको छ । स्रोतका अनुसार सांसदहरूले जेठ मसान्त भित्र सम्पन्न हुन सक्ने योजनाहरू अर्थ मन्त्रालयमा दिन थालेका छन् । वैशाखको तेस्रो हप्ता भित्र योजना लिने र सम्भव भए सोही हप्तामा प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गर्ने आन्तरिक तयारी गरिएको छ । तर योजनाहरूको चाप बढ्ने देखेपछि भौतिक पूर्वाधार, वन, पर्यटन लगायत मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुखहरू मोबाइलको स्विच अफ गरी कार्यालयमा जान छाडेका छन् । उनीहरूले फेरिएका मन्त्रीहरूको दबाबलाई खप्न सहज महसुस गरिरहेका छैनन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले रातो किताबमा उल्लेखित योजनाहरूको सम्झौता हुन बाँकी रहेकाहरूको पुनः सम्झौता गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । अब सम्झौता हुन बाँकी रहेका योजनाहरूको नयाँ मन्त्रीले आफ्नो सुविधा अनुसार सम्झौता गराउने बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश भन्दा बाहिर कुनै मन्त्रीलाई जानु परे मुख्यमन्त्रीको सहमति अनिवार्य रूपमा लिने निर्णय गरेको सहभागी एक जना मन्त्रीले जनाएका छन् ।

बैठकमा सहभागी मन्त्रीका अनुसार मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्रीबाट स्वीकृति लिएर मात्र राजधानी काठमाडौँ अथवा प्रदेश बाहिर जान पाउने छन् । मधेस प्रदेशमा हालसम्म विकास निर्माणको कामको प्रगति सन्तोषप्रद रहेको छैन ।

सरकारले विश्वासको मत लिँदै थकित भएको बताइन्छ । चार पटक विश्वासको मत लिइसकेको सरकारले फेरि कहिले विश्वासको मत लिनु पर्ने निश्चित भइनसके पनि सङ्घीय राजनीतिक घटनाक्रमले सरकार स्थिर हुन सकेको छैन ।