वीरगंज | स्पेनमा ८७ वर्षीया एक महिलालाई घरबाट निकालिएको घटना ठूलो राजनीतिक मुद्दा बनेको छ। महँगो भाडा र मानिसहरूलाई घरबाट निकालिने क्रमको विरोधमा हजारौँ मानिस सडकमा उत्रिएका छन्।
यो घटना यति गम्भीर बन्यो कि सरकारले भाडामा बस्नेहरूलाई राहत दिन संसद्मा आपत्कालीन विधेयक ल्याउनुपर्यो। तर सरकारले ती विधेयक पारित गराउन सकेन। त्यसपछि प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले निर्धारित समयभन्दा करिब आठ महिनाअघि आमनिर्वाचन गराउने घोषणा गरेका छन्। स्पेनमा २९ नोभेम्बर २०२६ मा मतदान हुनेछ।
७० वर्षदेखि त्यही घरमा बस्दै आएकी थिइन् वृद्धा
घटनाको सुरुवात २३ सेप्टेम्बरमा भएको थियो। म्याड्रिडमा ८७ वर्षीया मारिया डेल कार्मेन अबास्कललाई करिब ७० वर्षदेखि बस्दै आएको घरबाट निकालिएको थियो।
अबास्कल परिवारले उक्त घर दशकौँदेखि भाडामा लिँदै आएको थियो। सन् २०१८ मा घरका मूल मालिकले पूरै भवन एउटा रियल इस्टेट कम्पनीलाई बिक्री गरेका थिए। त्यसपछि कम्पनी र अबास्कलबीच भाडाका विषयमा विवाद सुरु भयो। कम्पनीले मासिक भाडा ५०० युरोबाट बढाएर २,६५० युरो पुर्यायो। जबकि अबास्कलको मासिक पेन्सन करिब १,३५० युरो मात्रै थियो।
अर्थात् माग गरिएको भाडा उनको मासिक आम्दानीभन्दा पनि निकै बढी थियो। त्यसैले उनी नयाँ भाडा तिर्न सक्ने अवस्थामा थिइनन्। त्यसपछि यो विषय अदालतसम्म पुगेको थियो।
घटनापछि देशभर विरोध
अबास्कललाई घरबाट निकालिएको तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक भएपछि घटना तीव्र गतिमा फैलियो। मानिसहरूले ८७ वर्षीया वृद्धाले आफ्नो सम्पूर्ण पेन्सन खर्च गर्दा पनि घरको भाडा तिर्न नसक्ने अवस्था हुनु केवल एउटा परिवारको समस्या नभएको बताएका थिए।
म्याड्रिडसहित विभिन्न सहरमा महँगो भाडा र जबर्जस्ती बेदखलीको विरोधमा प्रदर्शन भए। अबास्कलको घटना बिस्तारै स्पेनमा बढ्दै गएको आवास संकटको प्रतीक बन्न पुग्यो। सरकारमाथि पनि दबाब बढ्दै गयो। प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजको सरकारले वृद्धवृद्धा तथा अन्य कमजोर अवस्थाका भाडावालालाई घरबाट निकालिनबाट रोक्न तत्काल कदम चाल्न आवश्यक रहेको बतायो।
सरकारले दुई आपत्कालीन विधेयक ल्यायो, दुवै अस्वीकृत
२९ सेप्टेम्बरमा सरकारले भाडावालालाई राहत दिन संसद्मा दुईवटा आपत्कालीन विधेयक पेस गरेको थियो।
पहिलो विधेयक: कमजोर अवस्थामा रहेका भाडावालालाई सन् २०३० सम्म घरबाट निकाल्न रोक्ने योजना थियो। साथै, भाडा बढाउन केही प्रतिबन्ध लगाउने र ठूला लगानीकर्तालाई घर खरिद गर्न रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको थियो। साना घरधनी र भाडावालालाई करमा राहत दिने व्यवस्था पनि समावेश थियो।
दोस्रो विधेयक: भाडावालाको विद्यमान भाडा सम्झौता थप समयका लागि निरन्तरता दिने प्रस्ताव थियो। अर्थात् सम्झौताको अवधि सकिएपछि उनीहरूले तत्काल घर खाली गर्नुपर्ने थिएन र केही समय थप त्यही घरमा बस्न पाउने थिए।
प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजको सरकारसँग संसद्मा बहुमत छैन। त्यसैले ठूला निर्णयका लागि उसलाई अन्य दलको समर्थन आवश्यक पर्छ।
आवास संकटलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले अन्य दलले यी उपायलाई समर्थन गर्ने अपेक्षा गरेको थियो। तर आवश्यक समर्थन जुट्न सकेन। २ अक्टोबरमा भएको मतदानमा दुवै प्रस्ताव पारित हुन सकेनन्।
विधेयकलाई समर्थन नदिनुका चार कारण
पहिलो कारण: भाडाका घर कम हुन सक्ने चिन्ता
विरोध गर्ने दलहरूको तर्क थियो कि घरधनीमाथि धेरै नियम लगाए उनीहरूले आफ्ना घर भाडामा दिन नै छाड्न सक्छन्। यसले बजारमा भाडाका घरको संख्या घट्न सक्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
दोस्रो कारण: भाडा अझै बढ्न सक्ने खतरा
भाडाका लागि उपलब्ध घरको संख्या घटेमा बाँकी घरको भाडा अझ बढ्न सक्ने उनीहरूको तर्क थियो। यसले भाडावालालाई राहत दिनुको सट्टा समस्या झन् गम्भीर बनाउन सक्ने बताइएको थियो।
तेस्रो कारण: साना घरधनीको हित
जुन्त्स पार्टीले सरकारको योजनामा साना घरधनीको हितलाई पर्याप्त ध्यान नदिइएको जनाएको थियो। उक्त सहयोगी दलले साना घरधनीलाई पनि थप राहत र सुरक्षा दिनुपर्ने माग गरेको थियो।
चौथो कारण: सरकारका राजनीतिक विपक्षीको असहयोग
विपक्षी दलहरू पिपुल्स पार्टी (पीपी) र भक्सले यसअघि नै सान्चेज सरकारको आवास नीतिको विरोध गर्दै आएका थिए। उनीहरूले दुवै विधेयकलाई समर्थन गरेनन्।
यसरी एक ८७ वर्षीया वृद्धालाई घरबाट निकालिएको घटनाबाट सुरु भएको आवास संकटसम्बन्धी विवाद संसद्मा सरकारको पराजय हुँदै समयअगावै आमनिर्वाचन घोषणासम्म पुगेको छ।
