बारा । जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाकी तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका दुई नाबालकलाई बारा जिल्ला अदालतले मुद्दाको पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृह पठाउने आदेश दिएको छ।
घटनामा प्रहरीले ९ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेकामध्ये दुई नाबालकलाई बिहीबार बारा जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएर सुनुवाइ गरिएको हो। उनीहरूमाथि शरीर बन्धक तथा अपहरण, जबरजस्ती करणी र हत्यासम्बन्धी अभियोग लगाइएको छ।
बारा जिल्ला अदालत नम्बर १ इजलासका न्यायाधीश प्रकाशकुमार अधिकारीको इजलासले दुवै नाबालकलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृह पठाउने आदेश दिएको हो।
अदालतमा सरकारका तर्फबाट सरकारी वकिल शम्भु बस्नेतले बहस गरेका थिए भने पीडित परिवारका तर्फबाट अधिवक्ता चन्द्रिका पटेलले बहस गरेकी थिइन्।
अदालतले दुई नाबालकलाई बाल सुधार गृह पठाउने आदेशसँगै पीडित परिवारलाई तत्कालका लागि २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनसमेत आदेश दिएको छ।
पीडित परिवारका तर्फबाट बहस गरेकी अधिवक्ता चन्द्रिका पटेलले अदालतबाट क्षतिपूर्तिसम्बन्धी आदेशसमेत भएको जानकारी दिइन्।
बालिकाको जघन्य हत्या भएपछि लामो समयदेखि न्यायको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका पीडित परिवारका लागि अदालतको यो आदेश प्रारम्भिक न्यायिक प्रक्रियाको महत्वपूर्ण चरणका रूपमा हेरिएको छ।
यद्यपि अदालतको यो आदेश अन्तिम फैसला भने होइन। मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा प्रस्तुत हुने प्रमाण, साक्षी तथा अन्य कानुनी आधारको मूल्याङ्कनपछि मात्रै आरोपितहरू दोषी वा निर्दोष रहेको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ।
घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले ९ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। तीमध्ये दुई जना नाबालक भएकाले उनीहरूलाई छुट्टै न्यायिक प्रक्रियाअनुसार अदालतमा उपस्थित गराइएको हो।
पक्राउ परेका बाँकी ७ जनालाई भने तीन–चार दिनपछि बारा जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराई सुनुवाइ गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।
उनीहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराएपछि अदालतले आरोप, उपलब्ध प्रमाण र कानुनी व्यवस्थाका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
यससँगै घटनामा पक्राउ परेका सबै आरोपितको न्यायिक परीक्षण सुरु हुनेछ। अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले संकलन गरेका प्रमाण, बयान, घटनास्थलबाट प्राप्त सामग्री तथा अन्य तथ्य अदालतमा प्रस्तुत हुनेछन्।
तीन वर्षीया बालिकामाथि भएको बलात्कार र हत्याको घटनाले बारा मात्र नभई देशभर व्यापक आक्रोश उत्पन्न गरेको थियो।
घटनामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने तथा यस्ता जघन्य अपराधमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसहित विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनसमेत भएका थिए।
स्थानीयवासी, विद्यार्थी, नागरिक समाज तथा विभिन्न संघसंस्थाले बालिकालाई न्याय दिलाउनुपर्ने माग गर्दै सडकमा प्रदर्शन गरेका थिए।
बालिका हराएपछि उनको खोजतलास, घटनाको अनुसन्धान तथा प्रहरीको भूमिकालाई लिएर समेत प्रश्न उठेका थिए। घटनापछि प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रिया र बालबालिकाको सुरक्षा व्यवस्थामाथि व्यापक बहस भएको थियो।
यस घटनाको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका एक नाबालकको बयान तथा स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा खिचिएको भनिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धानको गोपनीयतामाथि समेत प्रश्न उठेको थियो।
प्रहरी तथा अस्पतालका कर्मचारीको उपस्थितिमा रेकर्ड गरिएको भनिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा फैलिएपछि प्रहरी र सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले समेत घटनाबारे छानबिन थालेका थिए।
अनुसन्धानका क्रममा रहेका नाबालकको पहिचान खुल्ने तथा संवेदनशील विवरण सार्वजनिक हुनु कानुनी र मानवीय दुवै दृष्टिले गम्भीर विषय मानिन्छ। यस्तो सामग्री सार्वजनिक हुँदा अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने, आरोपितको कानुनी अधिकारमा असर पर्न सक्ने तथा पीडित परिवारको पीडा थप बल्झिन सक्ने जोखिम हुन्छ।
घटनाको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित संवेदनशील सामग्री कसरी बाहिरियो भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले आवश्यक छानबिन गरी दोषी देखिए कारबाही गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठेको छ।
तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरणले नेपालमा विशेषगरी साना बालबालिकाको सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
बालबालिका हराउने, बेपत्ता हुने तथा उनीहरूमाथि यौन हिंसा र हत्या हुने घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला यस्ता अपराध रोकथामका लागि राज्यका सुरक्षा संयन्त्र कति प्रभावकारी छन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
विशेषगरी साना बालबालिका हराएपछि तत्काल खोजतलास सुरु गर्ने, जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान गर्ने, स्थानीय समुदायसँग समन्वय गर्ने तथा सम्भावित घटनास्थलमा शीघ्र पुग्ने प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
त्यस्तै, यस्ता घटनामा अनुसन्धान गर्दा पीडित तथा आरोपित दुवैको अधिकार र गोपनीयताको सम्मान गर्दै प्रमाणमुखी अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने कानुनी जानकारहरूको जोड छ।
घटनामा पक्राउ परेका आरोपितमाथि गम्भीर अभियोग लगाइएको भए पनि अदालतबाट अन्तिम फैसला नभएसम्म उनीहरूलाई कानुनी रूपमा दोषी ठहर गर्न मिल्दैन।
अब अदालतमा हुने नियमित सुनुवाइका क्रममा अभियोजन पक्षले आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण प्रस्तुत गर्नेछ भने आरोपित पक्षले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अवसर पाउनेछ। प्रमाण तथा कानुनी आधारको मूल्याङ्कनपछि अदालतले अन्तिम फैसला गर्नेछ।
दुई नाबालकलाई पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृह पठाउने आदेशले उनीहरूविरुद्धको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढेको संकेत गरेको छ। बाँकी आरोपितको सुनुवाइपछि घटनामा उनीहरूको वास्तविक संलग्नता र भूमिकाबारे अदालतबाट थप निर्णय हुनेछ।
तीन वर्षीया बालिकाको जघन्य हत्या प्रकरणले समाजमा गहिरो पीडा र आक्रोश सिर्जना गरेको छ। अबको मुख्य अपेक्षा भनेको घटनाको निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान, पीडित परिवारलाई न्याय तथा दोषी ठहर हुने व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार प्रभावकारी कारबाही हो।
साथै, यस्ता घटना दोहोरिन नदिन बालबालिकाको सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउने, अनुसन्धान संयन्त्रलाई थप जवाफदेही बनाउने र पीडित परिवारलाई आवश्यक कानुनी तथा मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउनेतर्फ राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
