वीरगंज । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) कसुरमा १ हजार ३ सय २१ उजुरी परेकोमा २ सय उजुरीमा दुवै पक्षबीच मिलापत्र भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलका अनुसार कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीको सम्बन्धमा छानबिन गर्दा २ सय उजुरीमा दुवै पक्षबीच मिलापत्र भई विवाद समाप्त भएको छ । कुल ४ सय उजुरीमा छलफल भएकोमा त्यसको आधा उजुरीमा मिलापत्र भएको छ भने २ सय उजुरीमा पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको उनले बताए ।मिटरब्याजीविरुद्ध अनलाइन उजुरी दर्ता गरिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा वैशाख १७ देखि उजुरी दर्ता गर्न थालिएको थियो । हाल उजुरी दर्ता बन्द भएको उनले बताए ।

कुल दर्ता भएका उजुरी जिल्लाभरिका १४ वटै स्थानीय तहबाट आएका छन् । विशेष गरी लेनदेन र जग्गाजमिनसम्बन्धी मिटरब्याज पीडितहरूको उजुरी बढी दर्ता भएका छन् । उजुरीको छानबिनको क्रममा दुवै पक्षमात्र नभई कपाली वा अन्य कागजात लेख्ने लेखापढी वा कानुन व्यवसायीलाई पनि कार्यालयमा बोलाएर आवश्यक सोधपुछ तथा बयान लिने गरिएको उनले बताए । छानबिनको क्रममा लेनदेन गर्नेहरूको कागजमा उल्लेख रहेको रकम लेनदेन गर्ने हैसियत तथा आवश्यकता रहे/नरहेकोबारे सूक्ष्म अनुसन्धान गर्ने गरिएको उनले बताए । आसामीले पनि के कति आवश्यकता परेर त्यति रकम लिएको हो र रकम लिएपछि कुनै विशेष उद्देश्य वा प्रयोजनमा खर्च गरिएको छ कि छैन भनी अनुसन्धान गर्ने गरिएको सहायक प्रजिअ पाैडेलले बताए । कतिपय उजुरीको सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई कार्यालयमा छलफलका लागि बोलाउँदा आरोपित पक्ष नआउने गरेको समेत पाइएको उनले बताए । यसैबीच संघीय संसदमा मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुन ढिलाइ भएको समयमा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले मिटरब्याजीको पक्षमा आदेश गरेको पाइएको छ ।

अदालतका न्यायाधीश गणेशप्रसाद बरालको इजलासले राजेन्द्रकुमार साह निवेदक रहेको निषेधाज्ञा मुद्दामा असार २६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सियादेवी दुसादिनलाई विपक्षी बनाई दर्ता गरिएको मुद्दामा संसदमा मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुन ढिलाइ भएकाले तत्काललाई निवेदक साहलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । सियादेवीले साहविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी दिएकी छन् । मिटरब्याजपीडित संघर्ष समितिका सदस्य सन्तोष पासवानले यसरी अदालतले सरकारले मिटरब्याजीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन उजुरी लिई छानबिन गरिरहेको अवस्थामा सम्पूर्ण प्रक्रियालाई नै निस्तेज गरी मिटरब्याजीलाई पक्राउ गर्न रोक लगाउने गरी आदेश जारी गर्दा मिटरब्याजीहरू झनै उत्साहित हुने बताए । सहायक प्रजिअ पौडेलले भने उक्त आदेशबारे हालसम्म आफूलाई औपचारिक जानकारी नआएको बताए । तर अदालतको आदेशको पत्र हेरेर मात्र आफूले कुनै प्रतिक्रिया दिन सक्ने उनले बताए ।