कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट हुने अनुगमनका क्रममा देखिएको ‘छापामार शैली’प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसबाट व्यवसायीमा परेको प्रभावबारे मन्त्री पटेलको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूले अनुगमनलाई सुधारात्मक र समन्वयात्मक बनाउनुपर्ने, पूर्वसूचनासहित अनुगमन गर्नुपर्ने तथा जरिवानासम्बन्धी विषयमा स्पष्ट र व्यावहारिक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।
सो क्रममा FONHATE मधेस प्रदेशका संस्थापक महासचिव तथा NATTA मधेस प्रदेशका अध्यक्ष मोहन शर्मा लामिछानेले होटल तथा पर्यटन व्यवसायीका विभिन्न माग र सुझाव समेटिएको ध्यानाकर्षण पत्र मन्त्री पटेललाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
अन्तरक्रियामा बारा निजगढका सल्लाहकार युवराज लामा, जनकपुरधाम धनुषाका विजय झुनझुनवालालगायत पर्यटन तथा होटल व्यवसाय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
व्यवसायीहरूले मधेस प्रदेशमा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहे पनि लगानीको वातावरण, व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता, अनुगमन प्रणाली र पर्यटन पूर्वाधारमा थप सुधार आवश्यक रहेको बताएका थिए। धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनसँगै स्थानीय खानपान, कला, संस्कृति, पर्व र परम्परालाई पर्यटनसँग जोडेर प्रदेशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए।
जवाफमा मन्त्री कनिष पटेलले निजी क्षेत्र र प्रदेश सरकारबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै पर्यटन क्षेत्रमा लगानी सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले व्यवसायीलाई अनावश्यक समस्या नहुने गरी पूर्वसूचनासहितको अनुगमन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
मन्त्री पटेलले मधेस प्रदेशको पर्यटन प्रवर्धनका लागि डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढाउने तथा धार्मिक रीतिरिवाज, संस्कृति, खानपान, पर्व र स्थानीय पहिचानको संरक्षण गर्दै पर्यटन विकासका कार्यक्रम अघि बढाउने बताए।
उनले मार्ट, एक्स्पो, स्ट्रीट फेस्टिभल, सस्तो बजार, क्रस–बोर्डर बीटूबी कार्यक्रम तथा अन्तरप्रदेशीय सम्बन्ध विस्तारजस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्दै दिगो पर्यटन विकासमा सरकार अघि बढ्ने बताए।
मन्त्री पटेलले पर्यटन व्यवसायी र सरकारबीच निरन्तर संवाद र सहकार्यबाट मात्रै मधेस प्रदेशलाई आकर्षक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे। कार्यक्रममा व्यवसायी र सरकारबीचको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउँदै पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा निजी लगानी संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गर्ने विषयमा जोड दिइएको थियो।
