वीरगंज | इन्धन बिक्री गर्ने पेट्रोल पम्पहरुले अब आफुखुशी पम्प सञ्चालन गर्न नपाइने भएका छन् । पम्प सञ्चालनको लागि सरकारबाट अनुमति लिएर पनि सञ्चालन गर्न अटेरी गर्ने त्यस्ता बिक्रेतालाई सरकारले कडा जरिवानाको दायरामा ल्याएको छ ।
पछिल्लो समयमा इन्धनको मूल्य घटेर आउँदा नियमित रुपमा इन्धन उठाउनुको साटो देशभरका सञ्चालकहरुले पेट्रोल पम्प बन्द गरेका थिए । पेट्रोलियम व्यवसायीले मूल्य घट्ने अनुमान गर्दै मंगलबार नेपाल आयल निगमको डिपोबाट तेल नउठाउँदा बुधबार बिहानदेखी दिनभर देशभर इन्धन आपूर्ती असहज बनेको थियो ।
गत् जेठ २६ गते गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ‘आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४’ को दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै विभिन्न २५ वटा क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखेको थियो । त्यस्ता २५ क्षेत्रमा कुनै पनि बहानामा वन्द हड्ताल गर्न निषेध गरेको थियो । त्यस्ता क्षेत्रमा हड्ताल गरी सेवा अवरुद्ध गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
उक्त सुचनाअनुसार सूचीमा ऊर्जातर्फ पेट्रोलियम पदार्थ (एलपी ग्याससहित) को पैठारीलाई पनि समावेश गरिएको थियो । यदि कसैले आदेशको उल्लंघन गरी हड्ताल गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा समेत सूचनामा उल्लेख छ । यो आदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको छ ।
बिक्रेता विनियावली २०७५ अनुसार पम्प सञ्चालनको लागि अनुमति प्राप्त गरेका निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले अटेर गरी आफुखुशी पम्प बन्द गरेको थिए । जसका कारण देशभरका उपभोक्ताले इन्धनको लागि दिनभर सास्ती व्यहोर्न बाध्य भएका थिए ।
अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ती असहज गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने कानूनी आधारसमेत कमजोर भेटिएपछि उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री गौरीकुमारी यादवले बुधबार साँझ नै नयाँ कानूनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।
मन्त्री यादवको निर्देशन लगत्तै बुधबार साँझ नै निगमको सञ्चालक समिति बैठक बसेर पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता बिनियमावली, ०७५ को दफा २९ घ (१) मा ‘बिक्रेताले नोजल सुख्खा (ड्राई) गरी पेट्रोलियम पदार्थ नपाउने स्थिति सिर्जना गर्न नहुने’ भन्ने बाक्य थपिएको छ ।
सञ्चालक समितिले उक्त विनियावली चौथो पटक संशोधन गरी नयाँ व्यवस्थामार्फत पम्प सञ्चालन नगर्ने सञ्चालकलाई कडा जरिवानाको दायरामा ल्याइएको छ ।
निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार बुधबार बसेको निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले जरिवानाको नयाँ व्यवस्थासहित पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता(चौथो संशोधन) विनियावली २०८३ स्वीकृत गरेको हो ।
स्वीकृत भएको यो संशोधित विनियावलीको विनियमको ३३ मा नयाँ व्यवस्था गरेर पम्प विक्रेताले नोजल सुख्खा (ड्राई) गरी पेट्रोलियम पदार्थ नपाउने स्थिति सिर्जना गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार कुनै विक्रेताले त्यस्तो गरिएको पाइएमा पहिलो पटक ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ दिनसम्म इन्धन उपलब्ध नगराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै दोश्रो पटक पनि त्यस्तै गल्ति गरेमा ६ लाख रुपैयाँ जरिवाना र १० दिनसम्म इन्धन उपलब्ध नगराउने व्यवस्था गरिएको छ भने तेश्रो पटकको गल्तिमा १० लाख जरिवाना र १५ दिनसम्म उक्त पम्पलाई इन्धन उपलब्ध नगराउने व्यवस्था विनियावलीमार्फत गरिएको छ ।
यसअघि पहिलो पटक गल्ति गरेको अवस्थामा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना, दोश्रो पटको गल्तिमा ५० हजार र तेश्रो पटकको गल्तिमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म इन्धन उपलब्ध नगराउने व्यवस्था थियो ।
