बिरगंज । पर्सा सुनचाँदी व्यवसायी संघ र पर्सा सुनचाँदी कालीगढ संघले १० लाखभन्दा माथिका गरगहनामा मात्रै लाग्दै आएको विलासिता करलाई यस वर्षदेखि सीमा नतोकी सबै गरगहनामा २ प्रतिशत लगाइएको र हिरा–बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएकोमा भने गहिरो आपत्ति जनाएको छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार सुनचाँदीका गरगहना नेपालमा विलासिताको वस्तु नभई जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कार, परम्परा र सामाजिक रीतिरिवाजको अभिन्न हिस्सा भएकोले आम सर्वसाधारणका लागि बचत र लगानीको एक महत्वपूर्ण माध्यम पनि भएकोले नयाँ कर संरचनाले उपभोक्तामाथि २ देखि १३ प्रतिशतसम्मको प्रत्यक्ष आर्थिक भार थप्ने र यसले बजारमा महँगी बढाउने निश्चित भएको संघको भनाइ छ।

छिमेकी देशको बजारभन्दा अत्यधिक मूल्य वृद्धिले चोरीपैठारी र अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन हुने खतरा पनि औंल्याएको छ। सुनको आकासिँदो मूल्यले सुनचाँदी बजारमा पहिल्यै मन्दी ल्याइसकेको अवस्थामा कर वृद्धिको यो व्यवस्थाले थप मन्दी सिर्जना गर्ने निश्चित रहेको संघको भनाई छ। यसबाट लाखौं व्यवसायी, कालीगढ र मजदुरको रोजगारी र जीविकोपार्जन धराशायी हुने खतरा संघले औंल्याएको छ।

सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थर जडित गहनाको कारोबारमा फिर्ता बिक्री (बाइ ब्याक) ग्यारेन्टी अनिवार्य भएकोले बजार कायम राख्न बिक्री मूल्य र खरिद मूल्यमा कमभन्दा कम फरक हुनुपर्ने राय सुनचाँदी व्यावसायीको छ । तर, करको नयाँ संरचनाले यसमा बाधा पुग्ने निश्चितप्रायः देखिएको उनीहरुको भनाई छ।

पर्सा सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुलन प्रसाद सोनार र पर्सा सुनचाँदी कालीगढ संघका अध्यक्ष राजु साह सोनारले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी तत्काल सबै प्रकारका सुन तथा सुनका गहनामा लागू गरिएको विलासिता कर र हिरा–जवाहरात जडित गहनामा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटमा पुनर्विचार गरी खारेज गर्न अनुरोध गरेका छन्।

उनीहरूले सुनचाँदीको कारोबारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहित गर्न चाँडोभन्दा चाँडो ऐन, नियम तथा नीतिहरू निर्माण गर्न पनि माग गरेका छन्। कर संरचना परिवर्तन गर्नुपूर्व मौजुदा व्यवसाय, रोजगारी तथा बजारमा पर्ने दूरगामी प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन गरिनुपर्ने र त्यसबिना करको दायरा नबढाइनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ। विश्व बजारको मान्यता अनुसार गुणस्तर प्रमाणिकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एक्रेडिटेट ल्याबको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको परिपत्र अनुसार बैंकहरूबाट निकासी गर्ने साना उद्योगका लागि १०० तथा २०० ग्रामको सुन आपूर्ति नगरिएकोले सानोसानो परिमाणमा सुनका गरगहना निकासी गर्न नसकिएकोमा ध्यान दिन पनि व्यवसायीले आग्रह गरेका छन्। साथै निर्यातमा २ दशमलब ५ प्रतिशत टिडिएस लाग्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ।
संघहरूले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नेपालीले झिटीगुन्टाबापत ल्याउने सुनको परिमाण व्यवस्था तथा निर्यातमुखी उद्योगलाई ‘बन्डेड वेयरहाउस’ सुविधा र ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीमा सुनचाँदी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धताको भने स्वागत गरेका छन्।