वीरगंज संजाल
वीरगंज | हाम्रो दूरसञ्चार नीति एकदमै पुरानो भयो, यसलाई एकीकृत दूरसञ्चार नीति बनाउनुपर्छ कि भनेर एउटा मस्यौदा तयार पारेका छौँ । हामी त्यो शेयर पनि गर्छौँ । दूरसञ्चार ऐनको बारेमा यहाँहरू सबै अवगत नै हुनुहुन्छ । पूर्वाधार नियमन र मर्जर तथा एक्विजिसनको कुरा पनि छ । मर्जर र एक्विजिसन टेलिकम कम्पनीहरूका लागि त्यति प्रभावकारी नभए पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूका लागि भने एकदमै नभई नहुने देखिएको छ । मर्जर एक्विजिसन मात्रै गर्ने भन्दा पनि यसमा कर छुट कसरी दिन सकिन्छ, कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भन्ने कोणबाट पनि हेर्नुपर्ने देखिन्छ । र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) को जुन अहिलेको विद्यमान कानुनी दायरा छ, त्यो पनि बढाउनु पर्नेछ । २७/२८ वर्ष पहिला बनाएको ऐनमा ग्रामीण क्षेत्रको दूरसञ्चारमा मात्रै आरटीडीएफ उपयोग गर्न सकिने विद्यमान कानुनको जुन अवधारणा छ, त्यसलाई अलि विस्तार गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ ।
हाम्रो अर्को समस्या भनेको हामीले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू ऐनमा एकदमै जटिल किसिमले राखिएको देखिन्छ । कति ठाउँमा तोके बमोजिम हुनेछ भन्ने छ । यस्तो तोक्ने र तोकिएको चिज कुनै मन्त्रीपरिषद्बाट भएको छ, कुनै मन्त्रालयबाट गरिएको छ, अनि कुनै अरू निकायबाट भएको छ । यसलाई तालमेल मिलाएर ऐनमा नै सबै विषयहरू ल्याउनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने नियमनकारी कदमहरू व्यवस्थित र नियमित हुन सक्ने थियो ।
हामी कहाँ विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तथा दस्तुर ५०% सम्म रहेको कुरा सेवा प्रदायक र विज्ञहरूबाट बेलाबेलामा आइरहेको हुन्छ । हामी दूरसञ्चार सेवाको सर्वसुलभताका आधारमा विश्वको १११ औँ स्थानमा छौँ । यहाँ कर एकदमै बढी भएको कुरामा म पनि सहमत छु । एकातिर हामी दूरसञ्चारलाई अत्यावश्यक सेवा भनिरहेका छौँ, अर्को तिर यसमा सर्भिस चार्ज पनि छ । यसरी नयाँ शीर्षकमा कर थप्ने र अत्यावश्यक सेवा भन्ने कुरा आपसमा बाझिए जस्तो देखिन्छ । यसमा चाहिँ के गर्ने भन्नेमा हामीले आन्तरिक रूपमा मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको स्थिति छ । अर्को नीतिगत सवालमा उद्योगमा ‘लुप होल’ भएको जस्तो पनि मलाई लाग्छ । जहिले पनि एउटा पेनाल्टी गभर्नेन्स (जरिबाना लगाउने व्यवस्था) पनि हुन्छ । ऐनमा रहेको ५ लाख रुपैयाँसम्मको पेनाल्टी भुक्तानी गरे जुनसुकै कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन गरे पनि हुन्छ भन्ने किसिमको सोचाई उद्योगमा देखिन्छ । तर यस्तो उल्लङ्घन मैले गर्न हुन्छ कि हुँदैन, हामीले उद्योगमा कस्तो किसिमको व्यवस्था कायम गर्ने हो भन्ने कोणबाट पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । नियामकबाट सहयोग तथा सहजीकरण माग्दै जाँदा त्यो ५० हजार/ ५ लाख रुपैयाँ तिरेर म यो कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्छु भन्ने किसिमको बिजनेस मोडेलबाट हामी सुध्रिएर पूर्णतः सम्पूर्ण नियम कानुन परिपालना गर्ने हिसाबले जानु पर्छ । ५० हजार पनि हाम्रो लागि पेनाल्टी नै हो ।
अर्को कुरा हामीले अरू देशहरू, भारतमा वा अन्य देशहरूमा जरिबाना हेर्ने हो भने कूल आम्दानी भन्दा पनि धेरै हुन्छ । जस्तै नाइजेरियामा त्यहाँको नियामकले केवाईसीको विषयमा विश्वकै प्रमुख मध्येको एक कम्पनीलाई ४ अर्ब डलर जरिबाना गरेको उदाहरण छ । यो ५ लाख रुपैयाँ पेनाल्टीलाई जुन हिसाबले खेलाँची गरेको जस्तो देखिन्छ, यसमा हामीले गम्भीर भएर सोच्नु पर्छ ।
यो तार व्यवस्थापनको कुरा अनि युटिलिटी कोरिडोरको कुरा हामीले पहिला देखि नै चलाइरहेका छौँ । हामीले संयोजनका लागि मन्त्रालयमा अनुरोध पनि गरिरहेका छौँ । अब इनोभेसनको सवाल आउँदा आम्दानी घटेको घट्यै छ भन्ने किसिमको मात्रै एउटा न्यारेटिभ छ । हो, आम्दानी घटिरहेको छ । तर यो आम्दानी किन घटिरहेको छ ? र, आम्दानी र नाफा किन बढ्छ भन्ने कुरा देखिँदैन । यसमा मेरो जानकारीमा भएको कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु ।
जस्तै हामीले लोकल कन्टेन्ट छैन भन्छौँ । अब लोकल कन्टेन्ट विकास गर्ने इन्डस्ट्रीको इकोसिस्टम पनि हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ । अहिलेको एसएमएसको मूल्यलाई लिएर विभिन्न गुनासो आइरहेको हुन्छ । फिनटेक कम्पनी (वालेट तथा पीएसओ) ले एसएमएसको मूल्य धेरै भयो भनिरहेका छन् । बैंकहरूले २५,००० भन्दा तलको कारोबारमा ओटिपी नै पठाउन छोड्ने अवस्था बनेको छ । यसलाई हामी सँगै मिलेर सम्बोधन गर्न सक्छौँ । अहिलेको हाम्रो एसएमएसको उपयोग नै एकदमै न्यून छ । आम्दानीमा असर नपर्ने गरी यसको उपयोग बढाएर फिनटेक र डिजिटलाइजेसनमा मद्दत गर्न सकिने पर्याप्त ठाउँ छ ।
अर्को कुरा ‘वन टाइम केवाईसी’को सवाल छ । ई-गभर्नेन्सदेखि इकमर्समा पनि यो कुरा आउँछ । अब हामीले एनआईडी (राष्ट्रिय परिचयपत्र) मा इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ भनेर चिठ्ठी पनि लेखिसकेका छौँ । यसलाई जति सके छिटो हामीले गर्न सक्यौँ भने भोलि वन टाइम केवाईसीको वातावरण तयार गरेर ईकमर्समा अगाडि बढ्न मद्दत गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा हाम्रो देशमा आईओटी डिभाइस एकदमै कम छन् । एकदमै न्यून, एक प्रतिशत भन्दा पनि कम छ । अब यसलाई कसरी बढाउने ? टेलिकम कम्पनीहरूबाट पनि हाम्रो योजनाहरू यो यो हो भनेर आउनु पर्छ । त्यसको लागि हामी सहयोग गर्न तयार छौँ ।
त्यस्तै रेगुलेटरी कम्प्लायन्स र ट्रान्सपेरेन्सी भनेको पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्छ । लगानी गर्ने सबैको नियामकीय पारदर्शिता समान हुनु पर्छ । यहाँ पाँच प्रतिशतभन्दा थोरै लगानीका लागि स्वीकृति नै लिनु नपर्ने किसिमको कानुन चाहियो भन्ने कुरा पनि आउँछ । त्यही लगानीकै कुराले अहिले यत्रो विवाद चलिरहेको छ र त्यही कुराले हामीले कति कस्ट झेल्यौँ ? ब्रान्डमा इन्डस्ट्रीले कति सफर गर्यो ? त्यसैले हाम्रो अनुरोध छ कि हामी पारदर्शी पनि हुन्छौँ र हामीलाई सहजीकरण पनि गरियोस् भन्ने अनुरोध आउनु पर्छ ।
सबै चिजमा स्वतन्त्रता पाउनु पर्छ भन्नु भन्दा पनि अब प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण चाहियो भन्ने हुनु पर्छ । त्यो कुरा हाम्रो दूरसञ्चार नीतिमा पनि छ । हामीले तेस्रो सेवाप्रदायक ल्याउने कुरा गर्यौँ र हामीले यसको परामर्श पनि लियौँ । एकदमै अनौठो छ । विज्ञहरूको सुझाव सुन्यो भने हाम्रो २० अर्ब एकदमै धेरै भयो र यसले गर्दा दिगो बजार भएन भन्ने छ । सीईओहरूको कुरा सुन्यो भने पनि त्यो सुनिन्छ । तर लगानीकर्तासित कुरा गर्दा खेरि होइन यो २० अर्ब भएपछि त हामी मात्रै बाच्छौँ । यसलाई २० हैन, बरु ४० गर्दिन्छौँ, ३५ वर्षको लाइसेन्स दिनु पर्यो भन्ने पनि आइरहेको छ ।
भनेपछि इन्डस्ट्रीमा एउटा एक्सपर्टले दिने राय र लगानीकर्ताले दिने राय नै एकदमै फरक छ, त्यो पनि एउटै कम्पनीको । यस्तोमा हामीले हाम्रो स्वार्थ एउटा लगानीकर्ताको रूपमा मात्रै हेर्ने हो कि दूरसञ्चार विकासमा हामीले कस्तो किसिमको वातावरण चाहिन्छ भनेर जाने हो ?
आम्दानी कम भयो भन्ने सवालमा हाम्रो देशमा मैले आजको दिनमा देखेको सबैभन्दा ठुलो ग्याप भनेकै प्रयोगको ग्याप हो । गाउँमा जादा आठ नौ जना सदस्य रहेको एउटा गरिब परिवारमा एउटा मात्रै मोबाइल फोन छ । त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा पनि सँगसँगै काम गर्नु पर्छ होला । आम्दानी घटेको भन्दै मूल्य बढाउने र सब्स्क्रिप्सन मोडेलमा जाने कुरा आइरहेको छ । एउटा नियामकको हिसाबले सोच्ने हो भने सबैभन्दा पहिला उपभोक्ताको अधिकार हेर्नु पर्ने हुन्छ । उपभोक्ताको अधिकार खोसेर ट्यारिफ ६०% अथवा १००% बढाउन सकिन्छ भन्ने छ, आजको दिनमा । फेरि आईटीयूको इन्डिकेटरमा जीएनआईको २% हुनुपर्छ भनेर हामीले पनि रिपोर्ट गर्नुपर्छ, जवाफ दिनु पर्छ । आजको दिनमा निर्धारित सीमा भन्दा मूल्य महँगो छ भन्ने आरोप हामीले खेपिरहेको अवस्थामा एकै पटक २००%, १००% वा ६०% ट्यारिफ बढाएपछि मात्र उद्योग टिक्न सक्छ भन्ने हो भने त्यो उपभोक्ताको अधिकारको विरुद्ध हुन्छ कि हुँदैन ? हामीले उपभोक्ता र जनताको सामना गर्नुपर्छ, जवाफ दिनु पर्छ । त्यसैले नियामकको हिसाबले हामीले सेवा प्रदायक र उपभोक्ता दुवैलाई व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ होला । सेवा प्रदायकबाट त्यस किसिमको मोडेल र प्रस्ताव आएमा हामी सँगै काम गर्नै तयार छौँ ।
स्पेक्ट्रम (फ्रिक्वेन्सी) वितरणको बारेमा त मैले बारबार भनिरहेकै छु । हामी कहाँ कूल स्पेक्ट्रमको १२.५% सम्म मात्रै उपयोग भइरहेको छ । म अहिले पनि यही फोरममा पनि भन्न चाहन्छु चाहिएमा ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा, २६०० मा ३५०० मा स्पेक्ट्रम दिन तयार छौँ । त्यो कुरा हामीले फ्रिक्वेन्सी नीतिमै पनि भनेका छौँ ।
तर आजसम्म स्पेक्ट्रम चाहियो भनेर सेवाप्रदायकबाट अनुरोध नै आएको छैन । सेवा प्रदायकले ‘हामी फाइभजी लन्च गर्छौँ, हामीलाई स्पेक्ट्रम चाहियो भनेर आउनु पर्यो भनेर नियामकको रूपमा हामीले त बारबार भनिरहेकै छौँ ।
२०८० को फ्रिक्वेन्सी नीतिले यसलाई खोलेको छ ।
नयाँ प्रविधिमा जाने सवालमा दूरसञ्चार कम्पनीहरूको आम्दानी घटिरहेको छ, कसरी जाने भन्ने कुरा आइरहेको छ । अहिले औद्योगिक प्रविधिको विकासका कारणले टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी घट्यो भन्ने हो कि कूल बजारको आम्दानी भन्ने भनेर पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । यही अवधिमा ४ अर्ब रहेको आईएसपीहरूको आम्दानी बढेर २५ अर्ब माथि भएको छ । यस्तोमा टेलिकम कम्पनीहरूले आफ्नो आम्दानी के कारणले डाइलुट (अर्कोतिर मोडिएको) भइरहेको छ भनेर हेर्ने कि नहेर्ने ? आजसम्म एनसेलको उदाहरण हेर्ने हो भने आजसम्म एफटीटीएच बिजनेस नै छैन । भनेपछि यत्रो आम्दानी भएको क्षेत्र, जहाँ २५ अर्बको बजार छ, एनसेलले ध्यान दिएकै देखिन्न ।
नेपाल टेलिकमले गरेको भए पनि बजार हिस्सा एकदमै थोरै छ । यसरी हेर्दा ग्राहक अनुभव र बजारमा जाने रणनीति फिक्स ब्रोडब्यान्डमा अलि मिलेन कि ! अर्को सबैलाई प्रतिस्पर्धाको समान अवसर भन्ने कुरा छ । त्यसमा अहिले लाखे र अरबे भन्ने हामी सुन्छौँ । यसो भन्दै गर्दा आईएसपीको योगदान यो देशमा के रह्यो र आजको दिनमा आईएसपीको अवस्था के छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । यस क्षेत्रमा भएको लगानीलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने कुरा पनि एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । नेपालमा इन्टरनेट सुरु गर्नेदेखि एफटीटीएचसम्मको काम आईएसपीले नै गरेका हुन् । र आजको दिनमा हाम्रो कूल डिजिटल डेटा खपत आईएसपीबाट ८०% छ । टेलिकम कम्पनीहरूको वायरलेस ब्रोडब्यान्ड करिब २०% छ ।
हामीले ८०% योगदान गर्ने चिजलाई पनि कसरी दिगो बनाउन सकिन्छ, रोड म्याप के हुन सक्छ भनेर पनि सोच्न एकदमै जरुरी छ ।
आम्दानी घट्यो भन्दै गर्दा खेरि हामीले अब कसरी बढाउने र एउटा अर्को लगानी कम गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। हामीले पूर्वाधार सहप्रयोग गरौँ, त्यसका लागि एउटा छुट्टै लाइसेन्स लिनुस् भन्दा हाम्रो बिजनेस अरूले लिई दिन्छ कि भन्ने किसिमको बुझाई छ। पूर्वाधार सहप्रयोगले लगानी जोगिन्छ र नयाँ आम्दानीको ढोका पनि खोल्छ ।
हामी कहाँ बजारमा ३३ लाख जति टुजी मोबाइल सेट छन् र ९ लाख २३ हजार जति थ्रिजीको ह्यान्डसेट छन् । भनेपछि अब हामीले स्पेक्ट्रम अप्टिमाइजेसनमा जाने र थ्रिजी र टुजीलाई बन्द गरेर त्यसमा रहेको रिसोर्स (फ्रिक्वेन्सी) उपयोग गर्ने कि भन्ने तर्फ पनि सोच्नु पर्छ । अहिले फ्रिक्वेन्सी शुल्क धेरै छ भन्दै गर्दा खेरि भएकोलाई पनि अप्टिमाइज गर्ने योजना पनि आउनु पर्छ । त्यसमा सँगै काम गर्न हामी तयार छौँ ।
अहिले नेपालमा ६६ लाख घरधुरी छन् र २९ लाख कनेक्टेड छन् । जुन ४३.४% जति हुन्छ भने बजारमा त निकै ठुलो ग्याप देखिन्छ । जुन जुन गाउँमा अहिले एफटीटीएच गएको छ, मैले त्यस्ता दुई तीन गाउको सर्भे गरेको छु। त्यसमा छ महिनामै ३५% पेनिट्रेसन देखिएको छ, त्यो पनि गरिब र कम आय भएका परिवार भएको ठाउँमा । त्यसैले सेवा प्रदायकले त्यस्तो क्षेत्रतिर पनि ध्यान दिने कि ! किनभने टेलिकम कम्पनीको ब्याकबोन नेटवर्क एकदमै धेरै विस्तार भएर बसेको छ ।
अर्कोतिर हामीले फिक्स वायरलेस एक्सेस-एफडब्लूएको फ्रिक्वेन्सी पनि २६ गिगाहर्जमा खोलेका छौँ । यो वायरलेसले तार व्यवस्थापनको लागि पनि सहयोग गर्छ । सेवाप्रदायकहरूको प्रतिफलका हिसाबले पनि भारतमा यो एकदमै सफल भएको मोडेल हो ।
प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्ने विषयमा जस्तैः सेवाप्रदायकको तर्फबाट फाइभजीमा जाने वा नजाने भन्ने अहिले सम्म देखिएको छैन ।
तर हामी नियामक र सरकार यसमा एकदमै तयार छौँ । कुनै पनि बेला अनुरोध आयो भने यसलाई हामी फास्ट ट्रयाकमा गति दिन तयार छौँ ।
आम्दानी घट्दै गएको विषयमा पनि दुई ओटा कम्पनी (एनसेल र टेलिकम) कै दुई किसिमको मूल्याङ्कन छ । टेलिकमको आम्दानी सात वर्ष पहिला ३९ अर्ब हाराहारी थियो, त्यो बेला एनसेलको लगभग ५५ अर्बमा थियो । एनसेलको ५५ बाट२० अर्बले घटेर ३५ अर्बमा आयो, तर टेलिकमको ३९ बाट साढे ३४ अर्बमा आउदा साढे ४ अर्ब मात्र घटेको देखियो ।
एउटै उद्योग क्षेत्रमा पनि किन यत्रो अन्तर ? टेलिकमले एनसएलको जसरी किन समस्या भोग्नु परेन ? यो प्रश्न पनि उठान गर्नुपर्ने विषय हो ।
२०७१/७२ मा एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आम्दानी लगभग २२ देखि २४ अर्ब थियो । त्यो अहिले आएर आठ नौ अर्बमा छ, पाँच सात अर्बमा आउन लागि सक्यो । यसरी हेर्दा कम्पनीका लागि त्यो नै आम्दानीको मुख्य आधार थियो । त्यो आम्दानी कायम रहनु पर्छ र भोइस सेवाबाटै गर्छौँ भन्नु भन्दा पनि अब डेटाबाट कसरी जाने भनेर नयाँ आधार खोज्नुु पर्छ ।
उद्योगलाई सरकारबाट सहयोग नै भएन भन्ने जस्तो कुराहरू आइरेको छ । जब कि हामीले अस्ति भर्खरै नेपाल टेलिकमको २५ वर्षपछिको लाइसेन्स नवीकरण गर्यौँ । लाइसेन्स नविकरण गर्दा हामीले २० अर्ब लाग्छ त भनेनौँ । हामीले शून्यमै गरी दियौँ । आजको दिनमा टेलिकमको जुन २ अर्ब ८० करोड नाफा आएको छ, त्यो त्यसकै योगदान हो । अब त्यो पैसा चाहिँ लगानी गर्नु पर्यो । त्यसलाई नाफा भन्नु भएन । आजको दिनमा हामीले बजार खुम्चियो भनिरहेका छौँ । तर टेलिकमले आजकै दिनमा पनि ४०% डिभिडेन्ड दिएको अवस्था छ । अरू कति उद्योगमा यस्तो आउँछ ? एनसेलको डिभिडेन्टको केस हेर्यौँ भने त चुक्ता पुँजीको १७ गुणा बढी छ, अहिले पनि ।
भनेपछि प्रतिफल पनि न्यायोचित भएको कुरा पुष्टि गर्नु पर्ने हुन्छ । ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँ कमाइरहेको छु भने त्यो प्रतिफल कम हो र ? ७ अर्ब लगाएर हरेक वर्ष पाँच अर्ब एक मुनाफा अरू कुन उद्योगमा आउँछ ? लगानीको त्यो प्रतिफल पनि सरकारले दिएको अवसर नै हो ।
नेपालमा मासिक प्रतिव्यक्ति औसत डेटा खपत ४/५ जीबी जति छ । वास्तवमा अहिले हामीले भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशसँग जुन तुलना गरिरहेका छौँ, त्यो वायरलेस ब्रोडब्यान्ड खपत मात्रै हो। तर हामी एफटीटीएचको फिक्स ब्रोडब्यान्डको कनेक्टिभिटीमा दक्षिण एसियामै अग्र स्थानमा छौँ । जहाँ देशको कूल डेटाको ८०% खपत भइरहेको छ । त्यसैले आईएसपीले दिएको योगदान डेटा खपतमा गणना गर्दा सायद हामी राम्रो स्थानमा पुग्छौँ होला।
हाम्रो प्रति परिवार रोजगार दर खासै राम्रो छैन । तै पनि हामीले लिएको एफटीटीएचको जुन पैसा छ, आजको दिनमा मासिक हजारबाट ६००, ७०० र ४०० मा आइसकेको छ । औसत मूल्य नै ७०० रुपैयाँमा आइसक्यो ।
जहाँ गुड गभर्नेन्स हुन्छ, त्यहाँ सबै कुरा ओपन हुन्छ । हामीले कुनै पनि काम गर्दा अनियमितता वा भनौँ नियमको उल्लङ्घन गर्न खोज्छौँ र विवाद नै नभएको विषयमा पनि अदालत गएर दसौँ अल्झिएर बसिरहेका हुन्छौँ । नियमको पालना गरेर सुशासन दिने कुरा नियामकको हो । उद्योगलाई संरक्षण गर्ने पनि नियामकले नै हो । त्यसैले निर्विवाद तथा स्पष्ट विषयमा विवाद नगरी नियमसम्मत रूपमा सबैले अघि बढ्नुपर्छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको आम्दानी बृद्धिमा भारत नेपालभन्दा राम्रो भएको र त्यसका लागि शुल्क बृद्धि गर्नुपर्ने कुरा आइरहेको छ । सबभन्दा पहिला हाम्रो सेवाको गुणस्तर भारतभन्दा वा युरोपको भन्दा राम्रो छ भन्ने हुनु पर्यो ।
हामीले यो स्तरको गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दा हाम्रो लगानी धेरै भयो भनेर दूरसञ्चार कम्पनीहरूबाट आउनु पर्यो । तर यहाँ गुणस्तरमा कमजोर छ, एकदमै धेरै समस्या छ भनेर हामी नै भनिरहेका छौँ । हामी क्वालिटी बेन्चमार्क जबसम्म सेवाप्रदायकले तय गर्न सक्दैनन्, तबसम्म नियामकले सम्बोधन गरी दिन पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ ।
गुणस्तरीय सेवा उपभोक्ताको अधिकार हो । उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा सेवाको गुणस्तरमा हाम्रो देशको भौगोलिक बनोटले पनि फरक पारिरहेको हुनसक्छ । सेवाको गुणस्तर कुनै कुनै क्षेत्रमा मात्र होइन, धेरै ठाउँमा नपुग्ने अवस्था छ ।
हामी भारत अथवा अरू देशहरू, जहाँको दूरसञ्चार सेवाको बृद्धिसँग तुलना गरिरहेका छौँ, ती देशहरूसँग सेवाको गुणस्तरको सवालमा पनि तुलना गरेर हेर्नुपर्छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको वाईफाई मोबिलिटीको जुन कुरा छ, नियामक यसमा गम्भीर नभएको होइन । वाईफाई मोबिलिटीमा हामीले कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप गर्नुभन्दा पहिला त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । आजको दिनमा वाईफाई मोबिलिटीमा कति लाख मान्छे कनेक्टेड छन् र कति डेटा खपत भइरहेको अनि त्यो वाईफाई मोबिलिटी बन्द हुँदा आजको दिनमा हामीसित भएका टेलिकम टावरले त्यो क्षमताको २०% डेटा स्विच हुदा धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले हामी यो वाईफाई मोबिलिटी सेवा दिनु हुदैन भन्नु भन्दा पनि यसको व्यवस्थापनको एउटा योजना ल्याउनु पर्छ भन्नेमा छौँ । यसका लागि सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो क्षमता सुधार गर्नुपर्छ, नत्र भएकै सेवाको गुणस्तर पनि घटेर जान्छ र ग्राहक समस्यामा पर्ने जोखिम रहन्छ । यसो भएको खण्डमा त्यो उपभोक्ता अधिकारको समेत विरुद्धमा हुन्छ । त्यसैले यसको मूल्याङ्कनमा हामीलाई अलिकति समय लागेको हो । यसमा हामीले गम्भीरताका साथ काम गरिरहेका छौँ र छिट्टै यसको बारेमा नीतिगत निर्णय दिन्छौँ ।
