प्राकृतिक रुपले सुसम्पन्न जिल्ला चितवनलाई चिनाउने धेरै विषयहरू छन् । जहाँ विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र विश्वमै दुर्लभ एक सिंगे गैंडा यहि चितवनमा पाइन्छ ।

यो जिल्ला ७७ वटै जिल्लाको जातजाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको संगमस्थलको रुपमा परिचित रहेको छ । अझ यस अगाडि त ७५ वटा जिल्ला मध्ये ७६ औँ जिल्लाको रुपमा समेत चिनाइन्थ्यो ।

कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको जिल्ला चितवनका सवाल, समस्या र सम्भावनाबारे गरिने चिन्तन, मन्थन र छलफलले चितवनको चिनारी मात्रै होइन यसको उचाईलाई समेत थप टेवा पुग्नुको साथै चितवनको समृद्धिको आगामी यात्रालाई समेत मार्गनिर्देश गर्ने विश्वास लिएको छु । आजको विमर्शबाट देखाइएका बाटोमा यात्रा गर्नको लागि प्रदेश सरकारको मुख्य मन्त्रीको हैसियतले अगुवाई गर्ने वचन पनि दिन चाहन्छु ।

अर्थतन्त्रको मुख्य आधार नै उद्योग बनाउनु पर्छ । उत्पादन विनाको व्यापारले आज राष्ट्रको अर्थतन्त्र बलियो बनाएको छैन । उद्योगको विकास र विस्तार मार्फत उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने प्रदेश सरकारको योजना र आकंक्षा रहेको छ । औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार प्रवर्द्धन गर्न प्रदेशले आफ्नो छुट्टै उद्योग तथा वाणिज्य नीति ल्याउने तयारी गरेको जानकारी गर्न चाहन्छु । उद्योग तथा कलकारखानाको स्थापना, विकास र विस्तार बिना उत्पादन र रोजगारीको सम्भावना देखिँदैन । उद्योगधन्दा स्थापनाको लागि लगानी आकर्षित गर्न जरुरी छ । त्यसैले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रदेश भित्र बढाएर उद्योगधन्दा सञ्चालनको लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न प्रदेश लगानी बोर्ड स्थापना गर्न प्रदेश सरकार लागि परेको छ ।

अवसरको खोजीमा युवाहरू विदेशिने प्रवृत्ति रोक्नु आजको ठूलो चुनौति रहेको छ । यस प्रकारको चुनौतिलाई मुकाबिला गर्न प्रदेश सरकार गम्भीर रुपमा लागेको छ । स्वदेशमा अवसरको अभाव देखाउदै माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्ने वित्तिकै विदेशिने युवाहरूलाई रोक्न र स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर दिलाउन प्रदेश सरकारले कोशिस गरिराखेको छ । शैक्षिक संस्था र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर युवा विद्यार्थीहरूको सीप र प्रतिभालाई उद्यमशीलतामा परिणत गर्न सहयोग गर्दैछौँ । यति मात्रै नभई हाम्रो शिक्षा सीपसँग जोडिएन, रोजगारीसँग जोडिएन र उत्पादनसँग जोडिएन भन्ने ठूलो गुनासो छ । यस गुनासोलाई केही हदसम्म संवोधन गर्ने हिसाबले शैक्षिक सँस्था र उद्योगबीच सहकार्य गरेर औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम मार्फत विद्यार्थीले उद्योगमा नै गएर सीप सिक्ने अवसरको सिर्जना गरेका छौँ ।

नेपाली वस्तुको उपभोग पनि नगर्ने र निर्यात पनि गर्न नसक्ने हुँदा स्वदेशी उत्पादनहरूले बजार पाउन सकेको छैन । जसको कारण नेपाली मौलिक उद्योगहरू चल्न कठिन भइरहेको छ । हामी विदेशी उत्पादन र ब्राण्डमा लोभिँदै गएका छौँ । हाम्रा मौलिक तथा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने संस्कृति विकास गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउदैछौँ ।

आज पनि रसुवाको पानि विदेशमा निर्यात हुने गर्दछ । वाग्मती प्रदेशका धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र दोलखा जिल्लाका हिमाली भेगमा प्राकृतिक खानेपानी प्रशोधन उद्योगहरू सञ्चालन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न सकेमा प्रदेशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्नेछ । यतातर्फ पनि प्रदेश सरकारको ध्यान आकृष्ट भएको छ ।

चितवन जिल्ला कृषि जन्य उत्पादन र पर्यटन प्रवर्द्धन मार्फत राम्रो आम्दानी गर्ने सम्भावना बोकेको जिल्ला हो । यस जिल्लाको सम्भावनालाई प्रस्फुटन गर्ने तर्फ प्रदेश सरकार गम्भीर भएको छ । सबै खाले सम्भावनाको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर योजनाबद्ध विकासमा सहयोग गर्न वाग्मती प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ ।

चितवन लगायत वाग्मती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाको उत्पादन र समृद्धिको आधार भनेको कृषि क्षेत्र नै हो । त्यसैले कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र कृषि उपजको बजारीकरणमा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो । हामी परम्परागत कृषि पेसामा निर्भर भएका छौँ । निर्वाहमुखी कृषि पैसालाई छोड्न सकेको छैन । आर्थिक गतिविधिका हिसाबले करिब ५० प्रतिशत जनसंख्याको मुख्य पैसा कृषि हो । यति हुँदा हुँदै पनि कृषिमा आत्मानिर्भर बन्न सकेका छैनौँ । खेतीयोग्य जमिनहरू वन क्षेत्रमा परिणत हुँदैछन् । यो समस्या समाधान गर्न कृषिको व्यावसायिकरण, आधुनिकिकरण तथा औद्योगिकीकरण गर्दै कृषि जन्य वस्तुमा आत्मा निर्भर बन्ने, आयातलाई प्रतिस्थापन र कृषि उपज निर्यात गरी यो प्रदेशको अग्रगामी रुपान्तरणमा लाग्नु आजको आवश्यकता हो ।

यसै सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै कृषिसँग सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धानको लागि विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्दै अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थीहरूलाई प्रदेश सरकारले प्रोत्साहित गरेको छ । प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फर्महरू सञ्चालन गर्ने, नविन सोच भएका युवा उद्यमीहरूलाई आकर्षण गर्ने स्मार्ट एग्रीकल्चर कार्यक्रम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको छ । रासायनिक मलको परनिर्भरताले गर्दा मल अभावको समस्या देशको ठूलो समस्याको रुपमा वर्षेनी उठेको छ । रासायनिक मलबाट हुने माटोको क्षयीकरणलाई घटाउन तथा कृषि उत्पादनमा रासायनिक मलको परनिर्भरता कम गर्दै जान जरुरी छ । हामीले वैकल्पिक मल उत्पादन तथा प्रयोगको पनि थालनी गरेको छ । कृषकहरूलाई प्रांगारिक मल उत्पादन गरेर वितरण गरेका छौँ । एउटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा प्रांगारिक मल कारखाना संचालन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ ।

रैथाने र स्थानीय कृषि वस्तु र उत्पादनको ब्रान्डिङ र बजारीकरण गर्न अति आवश्यक देखिन्छ । प्रदेश भित्रको रैथाने खानाहरूको पहिचान गर्ने र पेटेन्ट दर्ता गरेर होटलहरूमा मेनु नै बनाएर राख्नु पर्दछ । स्थानीय र रैथाने उत्पादनको बजारीकरण गर्ने विषय प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको विषय बनेको छ ।

चितवन जिल्ला वाग्मती प्रदेशको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य रहेको जिल्ला हो । यो गन्तव्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ । चितवनको सौराह, मेघौली, माडी र सिराईचुली जोडेर पर्यापर्यटन परिपथ विकास गर्ने योजना बनाएका छौँ । वाग्मती प्रदेशको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पूरातात्वीक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको पहिचान, संरक्षण र प्रचार मार्फत अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने, पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने र पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न प्रदेश सरकार लागि परेको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्नको लागि प्रदेशको पर्यटन नीति र पर्यटन गुरुयोजना बनाएर पर्यटन विकासका दीर्घकालीन रणनीतिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने सोच प्रदेश सरकारले बनाएको छ ।

चितवन चिन्तनको विमर्शमा चितवनको शिक्षाको बारेमा पनि गहिरो विमर्श हुन आवश्यक ठान्दछु । चितवन जिल्ला पर्यटनको मात्रै होइन शिक्षाको पनि हबको रुपमा परिचित छ । विद्यालय शिक्षा मात्रै होइन प्राविधिक विषयको उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाहरू यस जिल्लामा रहेका छन् । जसले दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरेर देशलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यहाँ भइरहेको शैक्षिक संस्थाहरूको ऐतिहासिक उपलब्धिहरूमा हातेमालो गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको छ ।

संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको उच्च शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार र जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न उच्च शिक्षा ऐन ल्याएर विश्व विद्यालय स्थापना गर्नुको साथै शैक्षिक प्रतिस्ठानहरू सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । शिक्षाको गुणस्तर सुधारको लागि प्रदेश सरकारले प्रशस्त लगानी गरेको छ । नेपालको संविधानमा बालबालिकाको मौलिक हकको रुपमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा उल्लेख छ । वाग्मती प्रदेश भित्रका सबै बालबालिकालाई उक्त हक दिलाउन प्रदेश सरकार सदा तत्पर रहेको छ । यसको लागि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा लागू गर्न प्रदेश सरकारको तर्फबाट स्थानीय तहहरूलाई सघाउँदै आएको कुरा यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु ।

आफ्ना बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षाको लागि आज आमअभिभावक चिन्तित देखिन्छ । गाउँमै रहेको सामुदायिक विद्यालयबाट निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकोस भनेर हामीले सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास र डिजिटल कक्षाकोठा निर्माणमा सहयोग गर्नुका साथै गुणस्तर सुधारको लागि विद्यालयले बनाउने योजनामा सहयोग गर्दै आएको छ । जसबाट प्रत्येक वर्ष करिब ७०० भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयहरू लाभान्वित हुँदै आएको छ । सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य गुणस्तर युक्त नबनाइकन समाजवादको जग स्थापना हुँदैन भन्ने कुरामा वाग्मती प्रदेश सरकार स्पष्ट रहेको छ ।

त्यसैले विद्यालयमा स्वास्थ्य तथा पोषण शिक्षालाई जोड दिँदै माध्यमिक विद्यालयहरूमा विद्यालय नर्सको समेत व्यवस्थापन गरेको कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ । संविधानमा निःशुल्क एवं गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नु नागरिकको मौलिक हक भएको उल्लेख छ । यो हक प्राप्तीको लागि वाग्मती प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, अत्याधुनिक उपचारको मेशिनहरू व्यवस्था गर्ने, रोग लागेर उपचार गर्ने भन्दा पनि रोग लाग्न नदिन स्वास्थ्य शिक्षा र जनचेतनाको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको महँगीले गर्दा जीवन पद्धतिमा नै नकरात्मक असर परेको छ । गरिबीका कारण उपचार नपाएर कोही मर्न नपरोस भनेर विपन्न नागरिकलाई क्यान्सर रोग लागेमा क्यान्सर उपचारको लागि ५० हजार उपलब्ध गराएकोमा एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी छ । ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीहरूको लागि सडकमार्गबाट अस्पताल लान नसक्ने ठाउँमा हवाई उद्धार सेवा सञ्चालन भइरहेको छ र अपांग, असहाय र लोपोन्मुख जातिको स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम पनि प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने छ ।