वीरगंज | मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सरकारका काम, प्रक्रिया र निर्णयका बारेमा सार्वजनिक गर्ने पद्धति संस्थागत गरिए सूचनाको हक स्वत स्थापित हुने बताएका छन् । सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघले जनकपुरमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय सूचनाको हकसम्बन्धी प्रशिक्षण शिविरको बुधबार उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री सिँहले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिक सर्वोच्चता महत्वपूर्ण भएकाले सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

उनले सार्वजनिक जरुरी वा चासोका विषयमा नागरिकलाई सहज ढंगले सूचना उपलब्ध गराउन सरकारको कानुनी र नैतिक कर्तव्य भएको उल्लेख गरे ।उनले पछिल्ला दिनमा सूचनाको हक प्रयोगप्रति नागरिक चेतना वृद्धि भएको बताउँदै सूचनाको हकमार्फत माग गरिएका सूचना प्रवाहका बारेमा व्यवस्थित अभिलेखीकरण हुनुपर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री सिँहले सरकारका कामकाजमा पारदर्शीताका लागि मधेश प्रदेस सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णय वेभसाइटमार्फत निरन्तर सार्वजनिक भइरहेको जानकारीपनि दिए ।उनले सूचना दिन कठिन हुने खालका काम कसैको लहलहमा लागेर नगर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई सुझावपनि दिए ।

उनले सूचनाको हकलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र परिणामुखी बनाउन विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूमा बाँकी रहेका सूचना अधिकारी तोकी तत्काल तस्बिर र फोन नम्बर उल्लेख गरी सार्वजनिक सूचना टाँस गर्न आफूले निर्देशन दिइसकेको बताए ।
उनले मधेस प्रदेशका १ सय ३६ वटै पालिकालाई सूचना अधिकारी नियुक्त गर्न प्रदेश सरकारले तत्काल पत्राचार गर्ने बताए ।

प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले मधेस प्रदेश सरकारमाथि सुरुदेखि नै हुँदैआएका टिकाटिप्पणी र आरोपका कारण पँिन सूचनाको हक कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मौजुदा सरकारले बढी गम्भीरता देखाएको बताए । उनले राज्यको संरचना र परिवेश फेरिएकाले पनि प्रदेश सरकार आफ्नो भूमिकालाई समयानुकूल बनाउन खोजेको भन्दै सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सबै पक्षको सक्रियता आवश्यक भएको बताए ।

राष्ट्रिय सुचना आयोगका प्रमुख सुचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सूचनाको हक प्रयोग गरी प्राप्त भएका सूचनाका आधारमा ठूलठूल्ला अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे महत्वपूर्ण तथ्य सार्वजनिक भएको र विधिप्रक्रिया स्थापित हुनुका साथै बेथितिमा परिवर्तन आएको बताए ।