वीरगञ्ज । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असोज २४ गते विभिन्न उद्योगहरूलाई बक्यौता भुक्तानी गर्न दबाब दिँदै लगभग ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ तिर्ने सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गर्ने ४९ उद्योगले जरिवानासहितको यो रकम तीन दिनभित्र तिर्नुपर्ने चेतावनी दिइएको छ । यसअघि असोज २२ मा पनि प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएर भुक्तानीको ताकेता गरेको थियो ।
भदौ ९ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेपछि विवाद चुलिएको हो । तर, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रधानमन्त्रीको भनाइअनुसार २२ अर्ब तत्काल उठाउन सरकारको लिखित निर्देशन नआएकाले कानुनी विवाद नभएका ८ अर्बको बक्यौता मात्र असुल्न पहल भइरहेको बताए । ‘दुई समयावधिको विवाद अझै अदालतमा रहेकाले तत्काल विवादरहित रकम मात्र उठाउन खोजिएको हो,’ घिसिङले स्पष्ट पारे ।
बक्यौता विवादको पृष्ठभूमि
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पहिले २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्रतिवेदन दिए पनि उद्योगीहरूले यो महसुल भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरेपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको सिफारिसपछि दाहाल नेतृत्वको सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै असुल्ने निर्णय गरेको थियो, जसमा एमाले समेत सहभागी थियो ।
प्राधिकरणले उक्त सिफारिसअनुसार ६ अर्बमा २ अर्ब जरिवाना थपेर ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी उठाउने तयारी गरेको हो । असार अन्त्यतिर प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति कटौती गरेपछि सरकार असन्तुष्ट बनेको थियो । त्यसको दबाबमा साउन ८ गतेबाट पुनः विद्युत् आपूर्ति सुचारु गरिएको थियो, तीन महिनाभित्र बक्यौता भुक्तानी गर्ने सर्तसहित ।
प्राधिकरण र उद्योगीबिचको छलफल
ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले असोज २१ मा प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङ र सम्बद्ध उद्योगीहरूसँग छलफल आयोजना गरेका थिए । छलफलमा घिसिङले उद्योगीहरूलाई कात्तिक ८ गतेसम्म महसुल नतिरे कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिए । ‘कुनै उद्योगीलाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिन सकिएला, तर छूट भने दिइँदैन,’ घिसिङले स्पष्ट पारे ।
प्राधिकरणका उप कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार छलफलमा उद्योगीहरूले प्राधिकरणले पठाएको बिलप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । सिलवालले भने, ‘प्रमाणहरू देखाउन आग्रह गर्दा न सम्पूर्ण प्रमाण दिने र अदालतमा जाने हिम्मत पनि नगर्ने प्रवृत्तिले समस्या जटिल बनाएको छ । समय सीमा उल्लङ्घन भएमा उद्योगहरूको लाइन काटिनेछ ।’
उद्योगीहरूको अडान
उद्योगीहरूले भने विद्युत् खपत प्रमाणित गर्ने पर्याप्त विवरण उपलब्ध गराए मात्र बक्यौता तिर्ने पुरानै अडान दोहोर्याएका छन् । अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाका अनुसार प्राधिकरणले ‘टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर’ को तथ्याङ्क र लोडसेडिङका समयमा प्रवाह गरिएको २० घण्टाको बिजुलीसम्बन्धी प्रमाण देखाए मात्र उनीहरू भुक्तानी गर्न तयार हुने बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया र निष्कर्ष
हाल प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ तीन दिनभित्र तिर्न उद्योगहरूलाई अन्तिम चेतावनी दिएको छ । यस बिचमा सरकारको लिखित निर्देशन प्राप्त भएमा बाँकी २२ अर्बको बक्यौता उठाउन पनि कदम चालिने प्राधिकरणको भनाइ छ । तर, उद्योगीहरूको प्रमाणको माग पूरा नहुँदा विवाद समाधानमा थप जटिलता उत्पन्न हुने देखिएको छ ।
बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूका नाम
प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, हुलास स्टिल, लक्ष्मी स्टिल, बुटवल सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्टलगायत ४९ उद्योगले जरिवानासमेत जोडेर करिब ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ महसुल बुझाउन बाँकी छ ।
