सिरहा । सिरहामा सार्वजनिक रुखको अवैद्य कटान गर्न थालिएको छ । सिरहा जिल्लाको माडर–खैरटोका भन्सार सडकखण्डमा सार्वजनिक रुखको अवैध कटान भएको घटनाले स्थानीय समुदायमा आक्रोश फैलिएको छ।

सिरहा नगरपालिका वडा नम्बर १६ निवासी रामबाबु दासले नियमविपरीत सडक पेटीमा रहेको रुख जबरजस्ती काटेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्। सामाजिक अभियन्ता ओमप्रकाश यादवका अनुसार, दासले बिना अनुमति सार्वजनिक रुख काट्दै गरेको देखेपछि उनी र अन्य स्थानीयले रुख नकाट्न आग्रह गरेका थिए। तर, दासले स्थानीयको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै रुख काट्न जारी राखे।

नेपालको वन ऐन, २०७६ तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण ऐन, २०१९ ले सार्वजनिक रुखको कटानबारे कडा कानूनी प्रावधान राखेको छ। ऐनका अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र वा सडक पेटीमा रहेका रुखहरूको कटान गर्न अघि, निम्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख छ ।

सार्वजनिक रुख काट्नका लागि सम्बन्धित स्थानीय निकाय वा वन कार्यालयबाट लिखित अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि कुनै निकायबाट अनुमति नै नलिई अवैद्य रुपमा रुख कटान गर्न थालेको हो ।

यो घटनामा रामबाबु दासले न कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेका छन् न त स्थानीय निकायबाट अनुमति लिएका छन्। वन ऐन, २०७६ अनुसार, बिना अनुमति सार्वजनिक रुख काट्ने वा हानी गर्ने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद वा जरिवानाको सजाय हुन सक्छ। साथै, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण ऐनले समेत सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी गर्नेलाई कडा कारबाहीको प्रावधान राखेको छ, जसमा जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराउने प्रक्रिया समावेश हुन्छ।

रुख काटिएको घटनापछि स्थानीय समुदाय र सामाजिक अभियन्ताहरूले उक्त अवैध कटानको कडा विरोध गरेका छन्। उनीहरूले यो क्रियाकलापले न केवल कानूनी उल्लङ्घन गरेको, तर वातावरणीय सन्तुलनमा पनि प्रतिकूल असर पारेको बताएका छन्।

स्थानीय अभियन्ता ओमप्रकाश यादवले भने, “सार्वजनिक सम्पत्तिको यो प्रकारको दुरुपयोगले समुदायलाई क्षति पुर्याउँछ। हामीले यो अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ र कानूनी कारबाहीको लागि दबाब दिनुपर्छ।”

यस घटनालाई लिएर सामाजिक अभियन्ताहरूले सिरहा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्। उनीहरूले रामबाबु दासविरुद्ध अविलम्ब कानूनी कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्। यसैगरी, सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउन र वातावरण संरक्षणका लागि कानूनी प्रावधानलाई थप सशक्त पार्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ।

यो घटनाले सिरहामा कानूनको पालनामा भइरहेको बेवास्तालाई उजागर गरेको छ, जसले सरकार र प्रशासनलाई यस्ता अवैध क्रियाकलापप्रति सजग गराउने अपेक्षा गरिएको छ।