वीरगञ्ज। नेपाल-भारत व्यापारिक नाका वीरगञ्जका प्रमुख भन्सार कार्यालयहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो तीन महीनामा निर्धारित राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न सकेनन्। एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) र सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयहरूले आयात-निर्यातमा आएको कमीका कारण लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न असफल भएका हुन्।
आईसीपी भन्सारले साउन, भदौ, र असोज महिनामा ५२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखे पनि ३९ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको छ, जसले ७४ प्रतिशत मात्र लक्ष्य पूरा गरेको देखाएको छ। भन्सार प्रमुख दीपक लामिछानेका अनुसार, पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन, र कच्चा पदार्थको आयात घटेका कारण राजस्वमा कमी आएको हो।
यस अवधिमा आईसीपी भन्सारले १४ अर्ब ५९ करोड भन्सार महसुल, १५ अर्ब ७२ करोड मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), र ३ अर्ब २३ करोड अन्त: शुल्क संकलन गरेको छ। यस्तै, सुक्खा बन्दरगाह भन्सारले १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन गर्न सकेको छ, जुन तोकिएको लक्ष्यभन्दा कम हो।
विशेषगरी, मदिरा र सवारी साधनको आयातमा आएको कमीले सुक्खा बन्दरगाहको राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ। यद्यपि, राजस्व संकलनमा क्रमिक सुधार हुँदै आएको छ, साउनमा ७९.२८ प्रतिशत, भदौमा ८८.५० प्रतिशत, र असोजमा ९०.३१ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ।
व्यापारिक गतिविधिमा आएको यो गिरावटले सरकारी राजस्वमा गम्भीर असर पारेको छ भने वीरगञ्ज नाकामा व्यापारिक गतिशीलता पुनःस्थापित गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
विशेष रूपमा, वीरगञ्ज नाकाको व्यापारिक गतिशीलता पुनर्स्थापना गर्नको लागि भन्सार कार्यालयहरूले विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भइरहेको छ। भन्सार प्रमुख लामिछानेले आयातको प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न र व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
उक्त गिरावटका कारण व्यवसायी र व्यापारीहरूमा चिन्ता पैदा भएको छ। उनीहरूले व्यापारिक वातावरणमा सुधार ल्याउने र व्यापारीलाई आकर्षित गर्ने आवश्यकताको बारेमा आवाज उठाइरहेका छन्। व्यापारी महासंघका पदाधिकारीहरूले पनि यस समस्याबारे गम्भीर ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।
आर्थिक वर्षको यो प्रारम्भिक समयमा व्यापारिक गतिविधिमा आएको कमीले भविष्यमा पनि असर गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसैले, भन्सार कार्यालयहरू र व्यापारीहरू बीचको समन्वय र सहकार्यलाई मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
राजस्व संकलन लक्ष्यको कमीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ, जसले दीर्घकालीन विकास योजनामा असर पुर्याउन सक्छ। यस कारणले, वीरगञ्ज नाकामा व्यापारलाई पुनर्जीवित गर्न र भविष्यका लागि रणनीति निर्माण गर्न एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने स्पष्ट देखिन्छ।
यदि व्यापारिक गतिविधि यथाशीघ्र पुनःस्थापित गर्न सकिएन भने, यसले पर्सा र आसपासका क्षेत्रका व्यापारिक गतिविधिहरूलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पार्न सक्छ। यस चुनौतीको समाधानका लागि सर्वदिशा सोच्नुपर्ने र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने समय आएको छ।