वीरगंज । बागमती प्रदेश सरकारले आइतबारदेखि डिजिटल सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)लाई मान्यता दिएसँगै अब लाइसेन्स बोक्नुपर्ने झन्झट हटेको छ। अबदेखि नागरिक एपमा रहेको डिजिटल लाइसेन्स देखाएरै सवारी यात्रा गर्न सकिने भएको छ।

सरकारले ट्राफिक प्रहरीलाई लाइसेन्स जाँच र कारबाही गर्नका लागि विशेष स्मार्टफोन उपलब्ध गराएको छ। यी फोनहरू ट्राफिक भोयलेसन रजिस्ट्रेसन सिस्टम (टीभीआरएस) अन्तर्गत सञ्चालन हुने छन्। ट्राफिक प्रहरीले नागरिक एपमा रहेको क्यूआर कोड स्क्यान गरी सवारीचालकको अनुमतिपत्र जाँच्न सक्छन्।

यदि ट्राफिक नियम उल्लंघन भएमा, ट्राफिक प्रहरीले सोही फोनमार्फत अनलाइन जरिबाना पनि लगाउन सक्छ। यो प्रणालीले इन्टरनेटको आवश्यकता बिना नै काम गर्नेछ, जसले गर्दा तत्काल कारबाही प्रक्रिया सहज र छरितो हुने विश्वास गरिएको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा १०४ वटा स्मार्टफोन ट्राफिक प्रहरीले पाइसकेका छन्, भने यस वर्ष थप ५०० स्मार्टफोन उपलब्ध गराई प्रणालीलाई विस्तार गर्ने योजना रहेको छ। बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाका अनुसार, यो प्रणालीले लाइसेन्स प्रिन्ट गर्नुपर्ने झन्झटलाई अन्त्य गर्नेछ।

प्रविधिमैत्री यो नयाँ प्रणालीले करिब २० लाख सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले अझै आफ्नो लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्।

यो प्रविधि कार्यान्वयनसँगै सवारीचालकहरूलाई लाइसेन्स बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ, जसले गर्दा यात्रुहरूलाई थप सजिलो भएको छ। नागरिक एपमार्फत डिजिटल लाइसेन्स देखाउन सकिने भएकाले अब लाइसेन्स हराउने, बिर्सिने वा भौतिक लाइसेन्सको बिग्रने समस्याबाट पनि छुटकारा मिल्नेछ।

साथै, ट्राफिक प्रहरीले पनि सवारीचालकहरूलाई जाँच गर्ने प्रक्रिया थप प्रभावकारी र छिटो बनाउन सक्नेछन्। क्यूआर कोड स्क्यान गरेर तुरुन्तै जानकारी प्राप्त हुने भएकाले कुनै झन्झटबिना कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सक्नेछ। इन्टरनेटको आवश्यकता नपर्ने व्यवस्था भएकाले ग्रामीण र इन्टरनेट पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा पनि यो प्रणाली सहज रूपमा लागू हुने विश्वास गरिएको छ।

बागमती प्रदेश सरकारले यो प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री तथा समयसापेक्ष सुधारको रूपमा अघि सारेको हो। सचिव बलराम निरौलाका अनुसार, थप स्मार्टफोनहरू उपलब्ध गराएर प्रदेशभरका ट्राफिक प्रहरीलाई यो प्रणालीमार्फत सुविधा दिने तयारी गरिएको छ।

यस नयाँ व्यवस्थाले लाइसेन्स प्राप्त गर्न नसकेका लाखौं सेवाग्राहीहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ दिनेछ। साथसाथै, ट्राफिक नियम उल्लंघनका घटनाहरूलाई छिटो, पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्न सकिनेछ, जसले यातायात व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।