वीरगञ्ज । सरकारले बैंकको ऋण तिर्न हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बेच्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । लगानी सम्मेलनको सन्दर्भमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको भूमिसुधार ऐन २०२१ को ९औं संशोधनमार्फत् बैंकको ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि एकपटक जग्गा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
बैंकको ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेच्न पाइने र बैकहरुले पनि धितो सकार्ने तर हदबन्दीभन्दा बढी भएको अवस्थामा बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर ३ वर्षभित्र बिक्री गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी भूमि सुधार मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले दिए ।
ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार ऋण नतिर्ने ऋणीबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सकार गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाउने छन् ।
अब बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघ संस्थाले कर्जा सुरक्षणबापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघसंस्था आफैंले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले ३ वर्षभित्र बेचबिखन गरी सक्नु पर्नेछ । सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचविखन गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
