वीरगंज । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगी र व्यवसायीहरूलाई बक्यौता महसुल तिर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले आइतबार एउटा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महसुल बक्यौता १५ दिनभित्र नतिरे विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम लाइन काटिने चेतावनी दिएको छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले गत मङ्गलवार संसदमा यस विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । उनले विद्युत् प्राधिकरणको लापरबाहीका कारण सरकारलाई अर्बौँ रुपैयाँ घाटा भइरहेको बताउँदै डेडीकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन लिएका उद्योगीहरूसँग छिटोभन्दा बक्यौता उठाउन माग गरेका थिए । पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्रीसमेत रहेका यादवले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ हुने बेला उद्योगहरूलाई कहिल्यै लाइन नजाने गरी दिएको डेडिकेटेट र ट्रङ्क लाइन लिए बापत ५८ उद्योगी र व्यवसायीहरूले महसुल नबुझाएको जानकारी समेत गराएका थिए ।

जगदम्बा स्टिल, डाबर नेपाल, शिवम सिमेन्ट, अग्नि सिमेन्ट, सम्राट् सिमेन्ट, घोराइ सिमेन्टलगायतका ५८ वटा उद्योगहरूबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले झन्डै १० अर्ब १४ करोड ८ लाख रुपैयाँ महसुल उठाउन बाँकी रहेको पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका यादवले बताएका थिए । यादवले प्रश्न उठाएपछि यस विषयमा प्राधिकरणको ध्यान केन्द्रित भएको छ । उनले उद्योगी व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा बक्यौता महसुल नउठाएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि प्राधिकरणले आइतबार सूचना जारी गरेको हो । विगतमा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् सप्लाई लिई सो बापतको विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी भएका सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ को विनियम २७ (६) बमोजिम सम्बन्धित वितरण केन्द्रहरूबाट बक्यौता महसुल बुझाउन पटक/पटक पत्राचार गरिएकोमा हालसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाएको प्राधिकरणले सूचनामा उल्लेख गरेको छ । विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ मा छुट बिलिङ गरेकोमा उपभोक्ताले छुट बिल प्राप्त गरेको मितिले ७ दिनभित्र महसुल बुझाएमा बिल रकमको २ प्रतिशत छुट दिइने र छुट बिल प्राप्त गरेको मितिले ८ औँ दिनबाट ६०औँ दिनसम्म महसुल बुझाएमा बिल अनुसारको महसुल लाग्ने र ६०औँ दिनपछि महसुल बुझाएमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ ।

मिटर रिडिङ गरेको ६० औँ दिनसम्म विद्युत् महसुल नबुझाएमा विना सूचना जुनसुकै समयमा पनि विद्युत् लाइन काटिने व्यवस्था विनियमावलीमा छ । डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनतर्फका ५१ उपभोक्ताहरू उल्लेखित बक्यौता रकम तिर्न मञ्जुर नभई विभिन्न अदालतहरूमा रिट दर्ता गरेका थिए । अदालतबाट ४३ वटा उपभोक्ताहरूको रिट खारेज गर्दै महसुल तिर्नुपर्ने निर्णय गर्दै प्राधिकरणकै पक्षमा फैसला भएको थियो । २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको ९७ करोड ४३ लाख, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अर्थात् लोडसेडिङको अन्त्य हुनु अघिसम्मको ६ अर्ब ४१ लाख, २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको अर्थात् लोडसेडिङ अन्त्यपछिको अवधिको ८ अर्ब ४४ करोड ९६ लाख गरी १५ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको जनाएको छ । यसमा जरिवानासमेत जोड्दा करिब २० अर्ब पुग्ने प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।