वीरगंज । फेवा तालमा पानीमुनिकाे ६७३ कित्ता जग्गा व्यक्तिको नाममा भन्दा सबैलाई अचमम लाग्न सक्छ । तर यथार्थ यही हो । पोखराकावासीका लागि भने यो विषय नौलो नभएपनि अन्य क्षेत्रका व्यक्तीका लागि भने यो विषय चाख लाग्दो हुन सक्छ । फेवा तालमा पानीले ढाकेको क्षेत्र भित्र साढे छ सय कित्ता भन्दा बढि पुर्जा सहितको जग्गा, व्यक्तीको नाममा रहेकेा छ । पहिलो पटक सन् १९५७ (२०१४ साल) मा फेवातालको सर्वेक्षण हुँदा इन्डियन सर्भेसँग सहकार्य भएको थियो । त्यसबेला फेवातालको क्षेत्रफल २२ हजार रोपनी थियो । तर, पाँच दशकपछि २०५८ सालमा भएको सर्वेक्षणमा फेवातालको ६० प्रतिशत क्षेत्र पुरिसकेको र कतिपय ठाउँमा अतिक्रमण समेत भएको पाइएको थियो । नापी विभागले २०६४ सालमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार तालको गहिराई १८ मिटर, लम्बाई चार किलोमिटर, चौडाई १०० मिटर देखि दुई किलोमिटरसम्म रहेकेा छ । जसअनुसार क्षेत्रफल ५.२३ वर्गकिलोमिटर, अर्थात् १० हजार २८० रोपनी मात्र हुन्छ ।

त्यसको पाँच वर्षपछि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ सालमा विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो। यो समितिले पनि तालको किनारबाट ६५ मिटर क्षेत्रमा पर्ने संरचना हटाउन सिफारिस गरेको थियो । उक्त समितिले १ हजार ६सय ९२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिले दर्ता गरेको ठहर गरेको थियो। त्यस्तै, इटालियन सर्भेयरले नाप्दा पनि तालको क्षेत्रफल यति नै थियो । भारतको सहयोगमा २०१७ सालमा निर्मित पार्दी बाँध ०३१ सालमा फुट्यो र फेवाको आधाभन्दा धेरै पानी बगेर गयो । कतिसम्म भने बाराही मन्दिर पनि हिँडेरै आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था बन्यो । त्यही मौकामा पहुँचवालाले जग्गा कब्जा गर्न थाले । फेवाको जग्गामा आँखा गाडेर बसेकालाई यो स्वर्ण समय बन्यो । उनीहरूले जग्गा ओगट्न थाले । ०३३–३४ मा नापी हुँदा उनीहरूले जग्गा दर्ता पनि गराए । यसरी फेवाको १हजार ६साय ९२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर ६साय ७३ कित्तामा व्यक्तिका नाममा लालपूर्जा बन्यो । तर, युएनडिपीको सहयोगमा ०४१ मा बाँध पुनर्निर्माण भएपछि तालमा फेरि पानी भरियो र अतिक्रमण भएको जग्गा डुब्यो ।

फेवाताल आफ्नो सतहमा फर्कियो, तर सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा यो सम्पूर्ण जग्गा अहिले सम्म व्यक्तिका नाममा छ । ०३४ मा पञ्च सरकारले सर्भे गर्यो । कब्जा गरेको फेवाको जमिन त्यही मौकामा आफ्नो भन्दै व्यक्तिहरूले नम्बरी गराए ।०३४ को सर्भेमा व्यक्तिले अतिक्रमण गरी नम्बरी बनाएका जग्गा अहिले पनि तालमुनि छन् । तर, कसको कति जग्गा छ, पोखरा महानगरपालिका सँग तथ्यांक छैन । ताल भित्रकै जग्गा पानीले पुरे पनि वरिपरीको अतिक्रमित जग्गा भने आफ्नो बनाएर भोगचलन समेत गरिरहेका छन् । फेवातालको ६५ मिटर वरिपरि कुनै पनि पक्की संरचना बनाउन नपाउने नियम छ ।तर,संरचनाहरु हाल सम्म पनि बनिरहेका छन् । तत्कालिन लामिछाने नेतृत्वको आयोगले पञ्चायतकालदेखि सुरु भएको फेवा अतिक्रमण अन्त्य नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । लामिछाने आयोगले संविधान र ऐन समेत मिचेर ०३४ मा भएको नाप जाँचकै कारण राष्ट्रको धरोहर फेवाताल प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमण संकटमा परेको निष्कर्ष निकालेको थियो । उसले फेवातालको एक हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गाको दर्ता खारेजी गर्नुपर्ने र पाँच सय ४० रोपनीको हकमा १९९० देखि कमाइ खाँदै आएको देखिएकाले मुआब्जा दिएर सो जमिन पनि तालकै क्षेत्रफलमा ल्याउनुपर्नै सुझाब दिएको थियो । फेवातालमा मानवीय अतिक्रमण मात्रै होइन, प्राकृतिक अतिक्रमण पनि डरलाग्दो रहेकाे छ ।