वीरगंज । सरकारले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । संसद्का दुवै सदन चल्न नसक्दा साे अध्यादेश निष्क्रिय भएको हाे ।सरकारले मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रुपमा कानुनी परिभाषा गरी त्यसलाई दण्डनीय हुने गरी व्यवस्था गर्न मौजुदा कानुनमा संशोधन गर्दै दुइ महिनाअघि अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

कानूनबमोजिम अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइसक्नुपर्छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । एमालेलगायत विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै संसद अवरुद्ध गरेका कारण यसअघि ल्याइएको अध्यादेश नै स्वतः निष्क्रिय भएको हो ।

दुई दिनअघि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन व्यवसायी प्रितम सिंहले धेरै मिहिनेत गरेको र दिल्लीसमेत धाएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनकाे राजीनामा माग गर्दै एमालेलगायतले संसदका दुवै सदनमा अवराेध गरेका हुन् ।