वीरगंज । अनुचित लेनदेनलाई फौजदारी अपराध मानेर सरकारले ल्याएको विधेयक पुनः राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ । गत असार ३१ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित मुलुकी अपराध संहितासम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक बिहीबार राष्ट्रियसभाबाट पुनः पारित भएको हो । अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । विधेयकमा गैरकानुनी लेनदेनको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको भन्दा बढीको लिखत बनाउने, ब्याजलाई समेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेको रकमको भरपाई नदिने, साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि शारीरिक र मानसिक हानि हुने गरी धम्की दिने, शोषण गर्ने, ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने कार्यलाई फौजदारी कसुरका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यस्ता कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको गम्भीरता हेरी सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रावधान राखिएको छ ।

लेनदेनका आधारमा ऋणीबाट रकम वा अन्य कुनै चल सम्पत्ति लिएकामा साँवाब्याज लिएपछि चल सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । ‘कारोबार भएको वास्तविक रकम र कानुनबमोजिमको ब्याज निजलाई दिलाई बाँकी रकम वा अन्य चल सम्पत्ति सम्बन्धित ऋणीलाई कसुरदारबाट भराई दिनुपर्नेछ । अनुचित लेनदेनका आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्ति हक हस्तान्तरण भएको ठहर भएमा त्यस्तो हक हस्तान्तरण बदर हुनेछ,’ पारित विधेयकमा भनिएको छ । राष्ट्रिय सभाले असार १५ मा पारित गरेको विधेयक संशोधनसहित प्रतिनिधिसभाले असार ३१ मा पारित गरेको थियो । मिटरब्याजपीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । मिमटरब्याजमा रकम लगाएको लिखत अब ६ महिनाभित्र स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । गैरकानुनी लेनदेनको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको भन्दा बढीको लिखत बढाउने,

ब्याजलाई समेत साँवामा जोडेर लिखत तयार गर्ने र पीडितलाई दुःख दिने कार्यलाई फौजदारी अपराधका रूपमा व्याख्या गर्दै ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा उल्लेख छ । अनुचित लेनदेन गर्ने साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखाएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा कारबाही चलाउने बाटो पनि विधेयकले खोलेको छ । धेयकमा यसअघि कारोबार भएको लिखत ६ महिनाभित्र स्थानीय तहबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने हुन्छ । लेनदेन कारोबारमा संलग्न कुनै पक्ष बिरामी परेर आफैं उपस्थित हुन नसक्ने भएमा हकवाला वा संरक्षकले लिखत प्रमाणित गराउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । लेनदेन कारोबारको लिखत प्रमाणित गर्नुअघि स्थानीय तहले सत्यता सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नुपर्ने हुन्छ ।