वीरगन्ज । नयाँ नागरिकता ऐन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट एक महिनाको अवधीमा जन्मसिंद्ध नागरिकका २ हजार ५८१ जना सन्तानले बंशजको नागरिकता लिएका छन् ।नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन २०७९ लागु भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले गत असार ८ गतेदेखि जन्मसिंद्ध नागरिकका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिने प्रकृया सुरु गरेको थियो । असार ८ देखि प्रकृया सुरु गरि असार १० गतेदेखि नागरिकता वितरण सुरु गरिएकोमा साउन ७ गते आइतबारसम्म २ हजार ५८१ जनाले बंशजको नागरिकता लिएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले जानकारी गराए । तीमध्ये पुरुष १ हजार ९६७ र महिला ६ सय १४ जना रहेको पौडेलले बताए ।

यस्तै यो एक महिनाको अवधीमा नयाँ नागरिकता ऐन अनुसार बंशजको नागरिकता लिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ७ हजार ७८२ जना आवेदन दिएको नागरिकता वितरण फाँटका अधिकृत विनय श्रीवास्तवले जानकारी दिए । आवेदन दिएका मध्ये आइतबारसम्म नयाँ नागरिकता ऐन अनुसार २ हजार ५८१ जनालाई बंशजको नागरिताका वितरण गरिसकिएको श्रीवास्तवले बताए ।
उनका अनुसार , सेवाग्राहीको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले नयाँ नागरिकता ऐन अनुसारको नागरिकता वितरण , सुरु देखि नै अनलाईन टोकन प्रणालीबाट गरिरहेको छ ।

सेवाग्राहीहरुलाई कार्यालयमै आएर लाईन लागि पालो कुर्नुपर्ने झन्झट नहोस् र सास्ती तथा हैरानी खेप्न नपरोस् भन्नका लागि अनलाइन टोकन प्रणालीबाट सेवा दिइएको श्रीवास्तवले बताए । यो एक महिनाको अवधीमा फर्जि कागजातका आधारमा जन्मको आधारमा नागरिकता लिएर छोराको बंशज नागरिकता बनाउन आएका दुई जना पक्राउ पनि परेको श्रीवास्तवले जानकारी दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा झुटो विवरण पेस गरेर २०६३ सालमा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएर छोरा समेतको वंशज नागरिकता बनाउन खोजेका वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १३ मा बस्दै आएका दिनेश पटवा र उनकी पत्नि रितादेवी पटवालाई गत असार २४ गते नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीको जिम्मा लगाइएको उनले बताए ।

श्रीवास्तवका अनुसार , पर्सा जिल्लामा २०६३ सालमा खटेको नागरिकता टोलीबाट जन्मका आधारमा करीब १५ हजार ३०० सयभन्दा बढीले नागरिकता लिएका थिए । अहिले उनीहरूको छोराछोरी १७/१८ हजारभन्दा बढी भएको र त्यही संख्यामा उनिहरुलाई बंशजको नागरिकता वितरण हुने अनुमान गरिएको पनि उनले बताए । लामो समयदेखि अड्किएको नागरिकता विद्येयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरणभइ राजपत्रमा प्रकाशीत भएपनि गत जेठ १६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । रिट परेपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश गरेको थियो । त्यसपछि असार ७ मा भएको अन्तिम सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश खारेज भएपछि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता वितरण गर्ने बाटो खुलेको हो ।अल्पकालिन आदेश जारी नगर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै उक्त ऐन कार्यन्वयनमा आएको हो ।मधेस खबर