वीरगंज । एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लेनदेन नगदमा गरेमा त्यो अवैध ठहरिने भएको छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको मिटरब्याज अपराधसम्बन्धी विधेयकमा मिटरब्याजको कारोबार गर्नेलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजारसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान छ । अनुचित लेनदेन गरी ऋणीलाई मनपरी ब्याज दिन बाध्य पार्ने तथा जग्गा, सम्पत्ति हडप्ने प्रवृत्तिलाई अंकुश लगाउने मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाले आईतवार अबेर राति पारित गरेको थियो ।
पैसा लेनदेनको ठोस आधार नहुने, पैसाको लेनदेन नभए पनि किर्ते कागज बनाउने, वास्तविकभन्दा बढी रकम लिने, लेनदेन गर्दा साँवामै ब्याज जोड्ने, साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने कामलाई अनुचित लेनदेन मानिनेछ । ऋण तिरे पनि भरपाइ नदिने, ऋण असुल्न धम्की दिने, शोषण गर्ने, ऋणबापत सम्पत्ति लिने कामलाई पनि अपराध मानेर कारबाही हुनेछ ।साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम ऋण दिएको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा पनि कारबाही हुनेछ । यो कानुन जारी भएपछि विगतका लेनदेनको कागजात वडा कार्यालयबाट ६ महिनाभित्र प्रमाणित गराउनु पर्नेछ । वडा कार्यालयले लेनदेनको सत्यतासमेत जाँचबुझ गर्न सक्नेछ ।
स्थानीय तहमा दर्ता नभएका लेनदेनका कागज कानुनी रूपमा अवैध मानिनेछ । अनुचित लेनदेन गर्नेले ऋणीबाट लिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्नेछ । अनुचित लेनदेनका आधारमा साहुले सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरेको भए पनि बदर हुनेछ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन बाँकी छ । दुवै सदनबाट पारित भई र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुनका रूपमा जारी हुनेछ ।
