वीरगंज । सरकारलाई गएको आर्थिक वर्षमा करिब ४ खर्ब रुपियाँ बजेट घाटा भएको छ । लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन र वैदेशिक सहयोग प्राप्त नहुँदा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ३ खर्ब ९७ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपियाँ बजेट घाटा भएको हो । दुईपटक बजेट संशोधन गर्दा पनि सरकारले लक्ष्य भेट्टाउन असफल भएको छ । गएको आर्थिक वर्षका निम्ति सरकारले १७ खर्ब ८३ अर्ब ७३ करोड ६३ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसलाई सरकारले दोस्रोपटक बजेट संशोधन गर्दै करिब १६ प्रतिशत कम अर्थात् १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ।
तर, उक्त लक्ष्यभन्दा ७५ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ कम खर्च लक्ष्य राखेको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म विनियोजित बजेटको ७९ दशमलव ६९ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड ४० लाख रुपियाँ बजेट खर्च भएको छ ।

\कम खर्च गर्ने लक्ष्य राख्दा पनि सरकारलाई ठूलो बजेट घाटा भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा सरकारलाई लक्ष्यको ७० दशमलव ७३ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ३१ अर्ब ६९ लाख २१ लाख रुपियाँ मात्रै कुल आम्दानी गरेको छ । गएको आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ लाख रुपियाँ बराबरको आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सो अवधिमा १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपियाँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य लिएकोमा ६८ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड ४१ लाख रुपियाँ मात्रै संकलन भएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक सहयतातर्फ उक्त लक्ष्यको ३८ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब २९ करोड ७५ लाख रुपियाँ मात्रै सरकारलाई प्राप्त भएको छ । सरकारले ५५ अर्ब २४ करोड ८३ लाख रुपियाँ वैदेशिक सहयता प्राप्त हुने लक्ष्य राखेको थियो । त्यस्तै, अन्य सहायतामा सरकारलाई ५३ अर्ब २४ करोड ५ लाख रुपियाँ प्राप्त भएको छ ।

गएको आर्थिक वर्षमा सरकारले चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा १० खर्ब ५ अर्ब ७५ करोड ९४ लाख रुपियाँ अर्थात् ८५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । त्यस्तै, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएकोमा जम्मा २ खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख अर्थात् ६१ दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाखमध्ये १ खर्ब ९० अर्ब १० करोड ८७ लाख रुपियाँँ अर्थात् ८२ दशमलव ५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार महिनामा मात्रै सरकारले करिब १८ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ५६ अर्ब ५० करोड ९० लाख बराबर खर्च गरेको छ । असारे विकासका कारण सरकारको खर्च बढे पनि त्यसअनुसार राजस्वलगायत अन्य आम्दानी गर्न नसक्दा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको समेत सरकारले भुक्तानी दिन सकेको छैन ।