काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार आयोजना निजी पूँजी परिचालन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले पूर्वाधार फण्ड स्थापन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा भायोबिलिटी फण्डिङको व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने बताए ।

राष्ट्रिय महत्वका ठुला पुर्वाधार आयोजनामा सार्वजनिजक निजी साझेदारीमा निमार्ण गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था उनले बताए । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट पूँजी परिचालन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने र पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्थानिय मुद्रामा आधारित हरीत फण्ड, उर्जा बण्ड जस्ता नवीन वित्तीय उपकरण मार्फत लगानीयोग्य पूँजी जुटाउने अर्थमन्त्री महतले बताए । उनले निजी क्षेत्रले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्ति गर्न सहजीकरण गर्ने तथा विदेशीले लाभांश लैजाने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने बताए।

वैदेशिक लगानी आप्रवाहमा हुनसक्ने मुलुक पहिचान गरी द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता र दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने अर्थमन्त्री महतले घोषणा गरे । यस्तै निजी क्षेत्रले आगाडि सारेका मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई अगाडि बढाउने उनले बताए ।
विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगका लगानीकर्ता तथा सिपयुक्त जनशक्तिको भाषा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल र लचिलो बनाउने घोषणा गरे।उद्योग दर्ता र लगानी स्वीकृत लगायतका सेवालाई एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट विद्युतीय प्रणाली माफर्त प्रदान गर्ने उनले बताए ।

उत्पादनमूलक तथा निर्यातजन्य उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको सहज उपलब्धताको लागि लिज र हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनववलोकन गर्ने अर्थमन्त्री महतले घोषणा गरे ।लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सूचना प्राप्त गर्नेगरी राष्ट्रिय पोर्टल तयार गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको छ । त्यसमा लगानीका क्षेत्र, अवसर कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था, प्रोत्साहन, लगानी फिर्ताको प्रावधान र प्रक्रियाका सम्पूर्ण सूचना समावेश गर्ने उल्लेख छ ।