काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गर्ने उल्लेख छ । अब कार्यक्रम अन्तर्गत सूचीकृत बेरोजगारलाई कार्यस्थलमा आधारित तालिमको व्यवस्था गरिने भएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रको स्तरीकरण गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ९४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
१ फागुन २०७५ मा सुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निरन्तर आलोचित हुँदै आएको छ । बेरोजगार युवालाई वर्षमा न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी वा ५० दिनको निर्वाह भत्ता दिने गरी कार्यान्वयनमा आएको कार्यक्रमले लक्षित प्रतिफल हात पार्न सकेको छैन । सरकारले गत वर्ष बेरोजगारका रुपमा स्थानीय तहमा सूचीकृत व्यक्तिलाई रोजगारी दिने गरी ल्याएको कार्यक्रमको खर्च अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।
कार्यक्रमको अधिकांश रकम स–साना टुक्रे काममा खर्च हुँदै आएको छ । कार्यक्रमले दीगो रोजगारी सिर्जना र पूँजी निर्माणमा योगदान नगरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले बारम्बार औंल्याउँदै आएको छ ।
अधिकांश रूपमा नाली सफा गर्ने, चौर तथा बाटोको झार उखेल्न, सरसफाइ गर्नेलगायतका कार्य हुने गरेको छ । बजेट अन्तिम समयमा मात्र खर्च गर्दा अनुगमनमा कमीका कारण कार्यको गुणस्तरमा असर परेको छ भने जेठ र असारमा वर्षे बाली लगाउने समय हुने हुँदा श्रमिक आयोजनामा सहभागी हुने सम्भावना समेत न्यून हुने गरेको छ । कार्यकमले लक्ष्यअनुसार अन्य क्षेत्रसँग समन्वय गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक निर्माणका कार्यमा सूचीकृत बेरोजगारलाई जोड्ने लक्ष्य भएपनि पहल नै भएको छैन । अब सरकारले कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरेर सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
