वीरगंज । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको बहस र विवादले नेपालको सीमा नाघ्न थालेको छ । पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीदेखि बहालवाला सचिवसम्म, प्रमुख राजनीतिक दलको सचिवदेखि प्रभावशाली नेतासम्म प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् । केही फरार छन् । थप आरोपीहरूको नाम सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ । त्यसो त यो घटना नयाँ होइन । जतिबेला भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा व्यवस्थापन गर्ने सहमति भयो, त्यतिबेलादेखि नै यस्तो धन्दा फस्टाएको थियो । अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा जस्ता मुलुक भुटानी शरणार्थीलाई भुटानै फर्काउन भन्दा आफ्नो देश लैजान राजी भएसँगै नै यो धन्दा चलेको थियो । कैयौं मानिस अमेरिका, क्यानडा लगायत मुलुकमा पुगेर उतैका बासिन्दा भइसके । यही व्यवस्थामा टेकेर धन कमाउने धन्दामा लागेका बिचौलियाहरूले राजनीतिक दल र राज्यका उच्च ओहोदामा पुगेका कर्मचारीहरूको नाडी छाम्ने काम गरेका रहेछन् र उनीहरूले हजारको संख्यामा मानिस अमेरिका पठाउने योजना बुन्न थाले ।
मेक्सिकोको जंगलमा तीन महिना भोकै प्यासै हिंडेर भए पनि अमेरिका छिर्न पाए ७० लाख बुझाउन तयार नेपाली युवाको बजारमा यो धन्दा कामयावी बन्यो । गृहमन्त्री र सचिवको कलमले नेपालीलाई भुटानी बनाएर अमेरिका जाने सपना पूरा हुने भए युवाहरू लाखौं तिर्न राजी भए । धन देख्दा महादेवका तीन नेत्र भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व पनि सजिलै यो धन्दामा आकषिर्त भए । तर धन्दा सुरु भएको झण्डै एक दशकपछि मात्रै उक्त कर्तुतको पर्दाफास भएको छ । यो लहरो तान्दै जाँदा केसम्म हुनसक्ला ? यो आलेख यसैका कारण र परिणाम खोतल्न केन्दि्रत रहनेछ । ‘सत्ता बाहेक अरू सबै भ्रम हो’ भनेर आरम्भ भएको नेपाली राजनीति अहिले ‘पैसा बाहेक सबै भ्रम हो’ भन्ने भाष्य बलियो बनाइरहेको छ । त्यसो त नेपाली राजनीतिले लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानका जगमा नेपाली समाजलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुर्याएको छ । ७६१ सरकार बनेका छन् ।
तिनका वरिपरि किचन क्याबिनेट छन्, अगुवा-पछुवा छन् र खासमा त्यो घेराभन्दा पनि भित्र बिचौलियाहरू छन् । तिनीहरूले कुनै पनि आन्दोलनमा विपक्षी कित्तामा र आन्दोलनपछि हरेकको सत्ताका निकट बन्ने योग्यता हासिल गरेका छन् । यही पृष्ठभूमिमा आजको यो प्रकरण यो हदसम्म पुग्न सकेको हो भन्न सकिन्छ । यसको प्रभाव सामान्य हुने संकेत छैन । पूर्व गृहमन्त्री र सचिव प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । एकजना पूर्व गृहसचिव अहिले अख्तियारका प्रमुख छन् । उनी पुरानो जिम्मेवारीमा हुँदा पनि यो मुद्दा उठेको रहेछ । परम्परागत मार्क्सवादीहरूले भन्ने गरेको नोकरशाही र दलाल पूँजीपतिको प्रभावको योभन्दा अर्को नमूना खोज्न कहीं जानुपर्दैन । राज्यका संवेदनशील अखडामा दलालहरूले कब्जा जमाएका छन् । उनीहरूले चाहेको प्रतिवेदन बनाउन सक्षम छन् भन्ने यो घटनाले पुष्टि गरिसकेको छ ।
दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादले राज्यको दोहन गर्छ, राज्यको धन कुम्ल्याउने कोसिस गर्छ । तर नेपाली राजनीतिमा राज्यको हतियार प्रयोग गरेर जनताले जोहो गरेको धन हडप्ने अझै भद्दा नोकरशाही पूँजीवादको प्रयोग भइरहेको छ । त्यसैले यसको प्रभाव आकलन गर्नै नसकिने स्तरको हुने खतरा पैदा भएको छ । एक लाख भुटानी आजभन्दा ३० वर्षअघि भारतको बाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका थिए । आफ्नो घर फिर्तीको माग पूरा नभएकाले तेस्रो मुलुक सेटल गर्ने योजनामा अमेरिका, क्यानडा लगायत मुलुकहरू राजी भए । जब भुटानी भएकै आधारमा अमेरिका जान पाइने भयो, तब जबर्जस्त भुटानी बन्ने हानथाप आरम्भ भयो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गिरेको साख जोगाउन निर्ममतापूर्वक अनुसन्धान र दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरूरी छ । यसो गर्न सक्दा आखिर नेपाली राजनीतिक नेतृत्वमा त्यो क्षमता बाँकी छ भन्ने पुष्टि हुनेछ भएका भुटानीभन्दा बढी अमेरिका ओइरिन थालेपछि यसमा अमेरिकाको चासो नहुने कुरै भएन । त्यसैले अहिले अमेरिकी खुफिया संस्था एफबीआई फेडरल ब्यूरो अफ इन्टेलिजेन्टको यसमा चासो रहेको कुरा संसदमा पनि उठ्यो । जेहोस्, प्रभावकारी अनुसन्धान भए यसमा संलग्न सबैको पर्दाफास हुने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ ।
एकपटक सत्तामा पुगेकाहरूमा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै सजिलै पैसा कमाउने लालसा जन्मिएको देखिन्छ । यही स्वार्थका कारण जमघट भएका नेता, कार्यकर्ता, मन्त्री, सचिव र बिचौलियाका बीचमा टेलिफोन संवाद नहुने कुरै भएन । त्यही फोन वार्ताका आधारमा कोही पनि छुट्ने अवस्था देखिन्न । पहिलो प्रहार अढाइ सय वर्ष लामो राजतन्त्र विस्थापित गर्दै प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा पर्ने खतरा हुनेछ । सिंगै संविधानमाथिको प्रहार भन्लान् भन्ने डरले विस्तारै संविधानका चार पिलरमध्येको एक संघीयताको पिलरमा आक्रमण आरम्भ भएको छ । संघीयताका घोषित विरोधीहरूको तागत नपुगेकाले प्राप्त भएको संघीयता जोगाउन अब उनीहरूबाटै मुस्किल हुनेछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा मतदान गरेका र संघीयतावादी भनी नाम चलेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र शंकर पोखरेलहरू भएको पार्टीमा औपचारिक रूपमा प्रदेश खारेजीको बहस आरम्भ भएको छ । प्रदेश नचाहिने एजेण्डा समेत बोकेको पार्टी क्रमशः चौथो र पाँचौं शक्तिका साथ संसदमा उपस्थित छन् । यो खतरालाई सामना गर्ने शक्ति भुटानी शरणार्थी काण्डको कोर्राले थिलथिलो परेको छ ।
संविधान जारी गर्ने बेलाको भारत आज झन् झन् अनुदार बन्दै गएको छ । त्यतिबेला संविधान जारी नगर्न दबाव दिंदै गर्दा त्यस्तो अनुचित दबाव हामी मान्दैनौं भन्दै संविधान जारी भएको हो । ‘हेरौं कति दिन टिक्दो रहेछ तिम्रो संविधान’ भन्ने छिमेकीले आजसम्म पनि नेपालको संविधानको विरुद्धमा नलाग्ने प्रतिबद्धता जनाएकै छैन । हिन्दु अतिवादीको मतले सत्तामा पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भारत धर्मनिरपेक्ष नै राखेर नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनु छ । यो मिसनमा उनी अहोरात्र लागिपरेका छन् । ‘हिन्दु राष्ट्र मात्र होइन प्रभु, राजतन्त्र पनि बक्सियोस्’ भन्ने याचिकाका साथ ज्ञानेन्द्र यतिबेला दिल्लीमा छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा हात हालेर अनुसन्धानमै प्रवेश गरेको अमेरिका आफैंप्रति पनि धोका भएको ठानेर थप एरोगेन्ट बन्न पुगेको आभास हुन्छ । अघिल्लो संसदबाट आम जनता र पार्टीहरूका चाहना विपरीत अमेरिकी परियोजना एमसीसी संसदबाटै पारित गराएर जितको अनुभव गरेको अमेरिका त्यतिबाट सन्तुष्ट छैन ।
रूस-युक्रेन युद्धका मामलामा भारत र चीन विपक्षमा उभिएको अवस्थामा नेपाललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सके मात्रै पनि अमेरिकी कूटनीतिको सफलता ठानिने अवस्थामा अमेरिका पुगेको छ । आफ्नो स्थायी शत्रु ठानिरहेको चीनका विरुद्ध नेपाललाई उभ्याउने यो मात्रै उपयुक्त मौका हो भन्ने ठानेको अमेरिका त्यो मूल्यमा नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान शून्य बराबर हुनेछ । यो अर्को खतरा भन्न सकिन्छ । उत्तरी छिमेकीको चासो नेपाल भारतको पक्षमा जान्छ कि जाँदैन भन्ने मुख्य एजेण्डामा रुमल्लिएको छ । विश्व महाशक्तिको रूपमा उदाउँदै गरेको चीनले नेपाल हेरेर उसलाई नपुग्ने बरु नेपाल बाहेक अन्यत्र हेर्दा फाइदा हुने ठानेको छ । यस अर्थमा छिमेकी चीनको चासो संरक्षण र समर्थन जो वामपन्थी पार्टीहरूले अपेक्षा गर्दै आएका छन् सो कुरा प्राप्त गर्ने संभावना विल्कुलै छैन भन्न सकिन्छ ।
अर्को शक्तिका रूपमा रहेको युरोपियन युनियन युक्रेन रूस युद्धवाट आफैं थला परेको छÙ आर्थिक, राजनैतिक र कूटनैतिक संकट एकै पटक व्यहोर्दैछ । यस्तो अवस्थामा उसले नेपालको पक्षमा हैन विपक्षमा उभिने र तदनुकूलका एजेण्डाहरू लाद्ने खतरा पैदा भएको छ । यो मौकामा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मामलालाई उठाएर संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यानरको आडमा नेपाललाई पेल्ने र अप्ठ्यारोमा पार्ने खेतीको पनि उजागर हुँदैछ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूका आ-आफ्ना स्वार्थका कारणले ऊ आफैं विभाजित छ र नेपाललाई आ-आफ्ना स्वार्थमा प्रयोग वा दुरुपयोगमा तल्लीन भएको वेला नेपाली राजनीतिक शक्तिले प्रयत्न गर्नुपर्ने बेलामा ऊ भुटानी शरणार्थी मामलामा फसेको छ । ‘मर्ता क्या नहीं कर्ता’ भन्ने अवस्थामा पुगेको आन्तरिक राजनैतिक र व्यूरोक्रेटिक शक्ति आफू बच्ने उपाय सोच्दा सोच्दै नेपाली राजनीतिलाई जोगाउने एजेण्डाबाट विचलित हुने खतरा त्यत्तिकै देखा परेको छ । विगतमा जे-सुकै भए पनि यतिवेला विदेशी शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल काम नगरेको कुराको बदला लिने उपयुक्त मौकाको रूपमा लिने गरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा स्थापित र पुराना जति सबै नेताहरू यो काण्डमा फसाउन सक्दा नयाँ दल र पार्टीहरूलाई उठाउन सकिने र उनीहरूलाई उठाएपछि उनीहरूको अनुभवका अभावका कारण आफ्नै शरणमा आइपर्ने र आफ्नै निर्देशनमा सबै कुरा गराउन सकिने आकलन गरेको देखिन्छ ।
यसो हुँदा नेपाली राजनीतिको वर्तमान अवस्थालाई ठीक ढंगले हाँक्न नसक्ने पुराना दलहरू भुटानी शरणार्थी काण्डले थला परेका बखत नयाँ दललाई नयाँ जेलेन्स्की संस्करणमा उपयोग गर्न सकिने अनुमान पनि गरिरहेको आभास हुन्छ । नयाँको अनुभव अभावका कारण शरण पर्नुपर्ने, पुरानाहरू आफ्ना कर्मले जोगाइदिन, बचाइदिन शरण पर्ने पूर्व आकलन गरिएको छ । यदि यो आकलन सही भयो र पुराना र नयाँ सबै दलहरू तिनकै शरणमा त्वंशरणम् गरे भने नेपाली राजनीति इतिहासमै कल्पना नगरेको अप्ठ्यारोबाट गुज्रनेछ । नेतृत्व कठिन र जटिल परिस्थितिको सामना गर्ने आँट, हिम्मत र साहसबाटै जन्मिन्छ । नेपाली राजनीतिले भोगेको यो समस्याको सामना गर्न नयाँ उपायको खोजी गर्न सक्दा, नक्कली भुटानी शरणार्थी मामलामा मोलाहिजा नगरी कानुनी दायरामा ल्याउन सक्दा फेरि पनि अवसर बाँकी छ । नेतृत्वले आफूलाई स्थापित गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । चुनौती डरलाग्दा छन् तर तिनलाई सही ढंगले सामना गर्न सक्दा चुनौती पार लागिसक्दा अवसरको ढोका खुल्नेछ ।
अन्ततः अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गिरेको साख जोगाउन निर्ममतापूर्वक अनुसन्धान र दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरूरी छ । यसो गर्न सक्दा आखिर नेपाली राजनीतिक नेतृत्वमा त्यो क्षमता बाँकी छ भन्ने पुष्टि हुनेछ । नेपाललाई ट्रयापमा पार्ने र समस्यामा बल्झाउने योजना असफल हुनेछ । त्यसैगरी निष्पक्ष अनुसन्धानका माध्यमबाट विदेशी योजना ध्वस्त पार्दा नेपाली समाजको विश्वास आर्जन गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । कालो बादलमा चाँदीको घेरा अवश्य देखिन्छ । आशा गरौं नेपाली राजनीतिले विश्वास आर्जन गरेरै बेथितिलाई बिदाइ गर्दै राजनीतिमा थिति बसाल्ने हिम्मत र साहस आर्जन गर्नेछ । नेपाली राजनीतिले आर्जन गरेका उपलब्धिको रक्षा गरिछाड्नेछ । पटक-पटक गुमेको विश्वास पुनः आर्जन गर्ने अनुभवहरूलाई साक्षी राख्दै फेरि र थप विश्वास पुनः पैदा गर्नेछ ।
