जनकपुरधाम । संघीय सरकारले जेठ १५ मा, प्रदेशले असार १ तथा स्थानीय सरकारले असार २५ गतेभित्र बजेट ल्याई सक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
कानुनमा निर्धारित समय तोकिए पनि मधेस प्रदेश सरकारले कहिले बजेट ल्याउँछ भने अन्योल छ । जसपा–एमालेसहितको गठबन्धनमा बनेको सरकारबाट डेढ महिना पहिले एमालेको बहिर्गमन भैसकेको छ । तर, मधेस प्रदेश सरकारले हालसम्म पूर्णता पाएको छैन । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसहित गृह तथा सञ्चार, महिला बालबालिका र कानुन, न्याय तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । मन्त्री नहुँदा असार १ मा ल्याउनुपर्ने बजेट बनाउन सरकारलाई मात्रै होइन, कर्मचारीलाई समेत हम्मे हम्मे छ ।

‘असार १ मा ल्याउनुपर्ने प्रदेशको बजेटमा योजना तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने हो । अर्थ मन्त्रालयका प्रदेश सचिव प्रेम प्रसाद भट्टराई भन्छन्, सरकारले पूर्णता नपाउँदा र कर्मचारीको पनि अभाव भएको अवस्थामा कार्यव्यस्तता र कार्यको चाप बढेको छ । तर, पनि कर्मचारीले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म बजेटको तयारी गरिरहेका छन् ।’ सरकारले तोकिएकै समयमा बजेट ल्याउने बताउँदै सचिव भट्टराईले कर्मचारीद्वारा तयार गरिएको बजेट केही दिनपछि आउने मन्त्रीहरूले प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने लक्ष्य लिइएको बताए । विभागीय मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ दिई सकिएकाले समयमै बजेट आउने मधेस प्रदेशका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले बताए ।

प्रवक्ता यादवका अनुसार केही मन्त्रालयहरूमा मन्त्री नभए पनि कर्मचारीहरूले बजेटको तयारीमा तीव्र रूपमा लागेका छन् । यसै साताभित्र सरकार विस्तार हुन्छ । नयाँ मन्त्रीहरू आएपछि त्यसलाई मूर्त रूप दिन्छन् । यसपालिको रियालिस्टिक बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री यादवको दाबी छ । ‘जनताको धेरै ठुला अपेक्षा त यसपालि मुलुकमा रहेको अर्थतन्त्रको सङ्कटपूर्ण स्थितिका कारण पुरा गर्न सकिँदैन तर अपेक्षित बजेट आउँछ,’ उनले भने, ‘तर जे आउँछ नमुना आउँछ । यसपालिदेखि प्रदेशमा राम्रा, उल्लेख्य र नमुना कार्यको सुरुवात हुन्छ ।’सरकारको नीति कार्यक्रम उपर राय सुझाव लिने कार्य भइरहेको अर्थमन्त्री यादवले जनाए । उनका अनुसार धेरै विषयलाई प्राथमिकीकरण गरिएको छैन । प्रदेशको साक्षरता दरलाई मध्यनजर गर्दै तथा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा र किसानको समस्या अन्त्य गर्न उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाएर जीवनस्तर उकास्ने खालको बजेट बनाइँदैछ ।

प्रदेशमा रोजगारी सिर्जनाको प्रयासस्वरुप निजी–सरकारी साझेदारी कन्सेप्टलाई आत्मसाथ गर्दै लगानी सम्मेलनको पनि तयारी गरिरहेको पनि उनले बताए ।
अर्थमन्त्री यादवले सरकार १०० वटा परियोजना तयारी गरेर सोही लगानी सम्मेलनमार्फत कार्यक्रम सम्झौता गरी सुरुवात गरिने जनाए । यसपालिको बजेटमा आयातलाई निरुत्साहित गर्दै स्थानीय उत्पादनमा जोड दिएर प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने खालको प्रयासमा पनि सरकार लागिरहेको अर्थमन्त्री यादवले बताए ।