वीरगंज | मधेश प्रदेश सरकारको विस्तार बारे शुक्रबार निर्णय हुने भएको छ । सत्तासीन शीर्ष नेताहरुको बस्ने बैठकले सरकार विस्तार बारे निर्णय गर्ने बताइएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारबाट एमालेको वहिर्गमन भएपछि सरकारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एस र लोकतान्त्रिक समाजवादी (लोसपा)को सहभागिता हुनेछ । सरकार विस्तार सम्बन्धमा सत्तासीन प्रमुख ४ दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले निर्णय गर्नेछन् । उच्चस्रोतका अनुसार शीर्ष नेताहरुको बैठकले मधेश सरकारमा कांग्रेस, नेकपा एस र लोसपाबीच मन्त्रालय बाँडफाँट टुंग्याउने छ । स्रोतहरुका अनुसार नेकपा एस र लोसपा पनि कांग्रेससँगै सरकारमा जाने भए कांग्रेसको भागमा ३ मन्त्रालय र १ राज्यमन्त्री पर्ने छ । नेकपा एस र लोसपाले १/१ मन्त्रालय पाउने छन् । बारा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवार रहेका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई लोसपाले पनि सघाएको कारण मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागिता पक्का छ । संघीय सरकारमा लोसपाका वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारी श्रम मन्त्री छन् ।

नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णा यादवले जनाए अनुसार प्रमुख ४ दलका शीर्ष नेताहरुले सरकारमा सहभागिता र संख्याको निर्णय गर्ने बताएका छन् । ‘बारा जिल्लाको चुनावका लागि मात्र प्रदेश सरकार विस्तार रोकिएको थियो’ उनले भने, गठबन्धनका उम्मेदवार निर्वाचित भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन लागेको छ ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव पनि बिहीबार काठमाण्डु गएका छन् । पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष यादव र मुख्यमन्त्री यादवबीच सरकार विस्तारबारे छलफल हुने स्रोतले जनाएका छन् । स्रोतहरुका अनुसार कांग्रेसले ५ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेकाले कम्तीमा ३ वटा पाउने छ । जसपाको एउटा मन्त्रालय फुत्किने बताइएको छ । सरकारमा जनमत पार्टीको २ मन्त्रालय शिक्षा र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहेको छ । मुख्यमन्त्री र २ मन्त्रालयमा जसपा सीमित हुनुपर्ने अवस्था छ । उच्चस्रोतका अनुसार जसपाको कोटामा रहेको सामाजिक विकास र खानेपानी मध्ये एउटा मन्त्रालय लोसपाको भागमा पर्नेछ ।

नेकपा एसले महिला बालबालिका र कानुन, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय मध्ये एउटा पाउने सम्भावना छ । कांग्रेसको भागमा भौतिक पूर्वाधार, गृह तथा सञ्चार र महिला, बालबालिका मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको बताइएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णा यादवको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुनेछ ।