वीरगंज । कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी हालसम्म हुन नसकिरहेका बेला बीमाको पोलिसीमाथि नै प्रश्न उठेको छ । कुनै कार्यविधि नै नबनाई मापदण्डका आधारमा सरकारले बीमाको अर्बौँको दायित्व बोकेको महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक परीक्षण प्रतिवेदनले औँल्याएको हो ।

२०७७ साउन १६ गतेको अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयले कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत गरेको थियो । कोरोना बीमा जस्तो प्राकृतिक महाविपत्तिको समेत बीमा कार्यक्रम (पोलिसी) जारी गर्ने नेपाल बीमा समिति (हालको बीमा प्राधिकरण) ले प्रस्ताव गरेसँगै सरकारले समर्थन गरेको थियो । योसँगै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा नै व्यवस्था गर्दै बीमा कार्यक्रम अघि बढाएको थियो ।

तर, जारी कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ ले एउटा व्यवस्था गरे पनि कार्यविधि बेगर बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिएको र सरकारमाथि हचुवाको भरमा अर्बौँको दायित्व थोपरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘मापदण्डअनुसार रु. ३ अर्ब ५० करोड भन्दा बढीको दाबी रकम भुक्तानी गर्ने हकमा दायित्व बेहोर्ने निकाय नेपाल सरकार हुने उल्लेख छ । उक्त दायित्वको अधिकतम सीमा कायम गरिएको छैन । प्रिमियमको रकम कम्पनीहरूले प्राप्त गरेको अवस्थामा असीमित दायित्व नेपाल सरकारले बेहोर्ने निर्णय भए तापनि सो वितरणको मापदण्ड तथा कार्यविधि तर्जुमा गरेको छैन । असीमित दायित्व नेपाल सरकारले बेहोर्ने यस्तो निर्णय उपयुक्त देखिएन,’ महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ अनुसार १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानीको दायित्व बीमक कम्पनीले बेहोर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, १ अर्बभन्दा माथि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको दायित्व नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडले हेर्ने, २ अर्बभन्दा माथि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म बीमकको महाविपत्ति पुलले बेहोर्ने र २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ माथि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म बीमा समिति (हाल बीमा प्राधिकरण) ले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सोभन्दा माथि अर्थात् ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ माथिको भुक्तानीको जति पनि दायित्व आउँछ त्यो भने सरकार आफैले बेहोर्नुपर्ने मापदण्ड अनुसार देखिन्छ । यहीँ व्यवस्थामाथि महालेखापरीक्षकले गम्भीर प्रश्न उठाएको हो ।

मापदण्ड अनुसार दायित्वको बाँडफाँड…

सो बीमा मापदण्डमा बीमा समिति (प्राधिकरण) ले बेहोर्ने दायित्वको दाबी भुक्तानीको प्रक्रिया बेगर गत वर्ष नेपाल बीमक संघलाई १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेकोप्रति पनि महालेखापरीक्षकले प्रश्न उठाएको छ ।

‘गैरसरकारी संस्थाको रूपमा रहेको संघलाई यस्तो रकम भुक्तानी गर्नु नियमसम्मत देखिएन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

प्राधिकरण र सरकारी अभिलेखकै हिसाबकिताब मिलेन

प्रतिवेदन अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म सरकारको तर्फबाट कूल ६ अर्ब १० करोड १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । योसँगै सरकारी अभिलेखमा भुक्तानी गर्न बाँकी बीमा दाबी रकम १० अर्ब ५२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । तर, यता प्राधिकरणको अभिलेखमा भने ९ अर्ब ७२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको देखियो ।

यसरी दुई अभिलेखबीच ७९ करोड ६९ लाख रुपैयाँको भिन्न हिसाब देखिएपछि यसमा समेत प्रश्न उठेको छ । यस्तो फरक हिसाब किन आयो ? यकिन गरी कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा समयमै निर्णय गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

तर, बीमा प्राधिकरणले पछिल्लो समय सरकारले उपलब्ध गराएको १ अर्ब रुपैयाँमा बीमक कम्पनी र प्राधिकरणले समेत थप रकमको व्यवस्था गर्दै भुक्तानी गरिएको जनाएको छ । बीमा प्राधिकरणका प्रवक्ता समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा कम्पनीहरूबाट ८ प्रतिशत र प्राधिकरणबाट २५ प्रतिशत रकम थपेर भुक्तानी गरिएको रातोपाटीसँग बताए ।

‘कूल भुक्तानी गर्न बाँकी रकम ११ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ हो । सरकारले १ अर्ब उपलब्ध गरायो । यसमा बीमकको तर्फबाट ८ प्रतिशत अर्थात् ८ करोड रुपैयाँ र प्राधिकरणबाट २५ प्रतिशत अर्थात् २५ करोड रुपैयाँ थप गरेर कूल १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गरेका छौँ’ पौडेलले रातोपाटीसँग भने ।

साथै, कोरोना बीमाको पोलिसी र हिसाबकितामाथि प्रश्न उठेको सन्दर्भमा प्राधिकरणले केही दिनभित्रै लिखित जवाफ समेत दिने तयारी गरिरहेको पौडेले जानकारी दिए ।

कोभिड–१९ अर्थात् कोरोनाको विश्व महामारीकाबीच तत्कालीन बीमा समितिले पहिलो पटक २०७७ साउनदेखि कोरोना बीमाको नयाँ कार्यक्रम ल्याएको थियो । एक वर्ष पनि टिक्न नसकेको फ्लप बीमा कार्यक्रमलाई सरकारले बजेटमार्फत रकमको व्यवस्था गर्ने भन्दै मापदण्ड नै बनाएर दायित्व बोकेको थियो । तर सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धता अनुसार हालसम्म दायित्व पुरा गर्न सकेको छैन ।