वीरगन्ज । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८०को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा अधिकांश नीतिलाई निरन्तरता दिएर राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको दबाबमै रहेको सन्देश दिएको छ। तर, केन्द्रीय बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियोमा केही लचक बन्ने भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षबाट कार्यावयनमा गएको ९० प्रतिशतको सीडी रेसियोमा केन्द्रिय बैंकले लचकता अपनाउने भएको हो । केन्द्रीय बैंकले ११ मंसिरमा चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ ।

हाल ९० प्रतिशतको सीडी रेसियोका साथै २० प्रतिशतको खुद तरलता अनुपातको व्यववस्था कार्यान्वयनमा रहेको छ । राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कार्यन्वयन नगर्ने बैंकलाई नगद जरिवाना साथै अन्य नियामकीय कारवाही गर्नेसक्ने व्यवस्था छ ।

तर, अब ९० प्रतिशतको सीडी कायम गर्न नसके पनि २० प्रतिशत खुद तरल सम्पत्ति कायम भएमा नगद जरिवाना नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सीडी रेसियो ९० प्रतिशत नाघेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक ऐनको दफा ५८ बमोजिम अन्य कारवाही भने हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

तरलता जोखिम नभएर सीडी रेसियो कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै किन नगद जरिवाना गर्ने भन्ने हिसाबले उक्त व्यवस्था गर्न खोजिएको राष्ट्र बैंक बैंक सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए ।

सीडी रेसियोमा केही लचक बन्न खोजेपनि मौद्रिक औजारहरुमा भने केन्द्रिय बैंकले कडाइ नै गरेको छ । बाह्य क्षेत्रको दबाबमा मार्जिनल सुधार भएको भएपनि दबाब कायमै रहेकोले बैंकदर लगायतका औजारलाई यथावत राखिएको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, लक्ष्य तथा प्रक्षेपण र मौद्रिक औजारमा निरन्तरता दिएको केन्द्रीय बैंकले निरन्तता बजारको असन्तुष्टिलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि गरेको छ ।

‘अहिले आयात नियन्त्रणले सुधार देखिएको छ । आयात नियन्त्रणले सरकारको राजस्व कम भएको छ,’ उनले भने, ‘आयात नियन्त्रण हटाउँदै गर्दा त्यसले पुन बाह्य क्षेत्रमा चाप पर्छ । त्यसलै अहिले नै मौद्रिक नीतिले ब्याजदर, नीतिगत दरहरु घटाउने अवस्था भएन ।’

राष्ट्र बैंकले नेपालमा तरलताको मुख्य श्रोतको रुपमा शोधनान्तर बचत रहँदै आएको तथा शोधनान्तर बचत भएमा तरलताको स्थिति सहज भई ब्याजदर न्यून हुने र शोधनान्तर घाटा भएमा तरलता प्रशोचित भई ब्याजदरमाथि चाप पर्न जाने गरेको जनाएको छ ।

‘शोधनान्तर स्थितिमा केही सुधार हुँदै गएकोले तरलताको स्थिति पनि केही सहज हुन थालेको छ । तथापि, आगामी दिनमा सरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई दृष्टिगत गर्दै केही वस्तुको आयात व्यवस्थापन गर्न लिइएका नीतिगत व्यवस्थाहरुलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजाँदा तरलता र ब्याजदरमाथि परेको चाप केही समयसम्म अझै कायम रहने देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समिक्षामा भनेको छ ।

विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आयातमा कडाइ गर्न छाडेर ब्याजदरमार्फत आयात नियन्त्रण गर्न पटक–पटक दवाब दिएको छ । तर, आयातमा एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने तथा आयात कर्जामा बढाएको जोखिम भार हटाउने विषयमा भने राष्ट्र बैंक मौन बसेको छ ।

राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भने ती व्यवस्था क्रमबद्ध रुपमा हटाउँदै जाने र साउनमा मौद्रिक नीतिले नगद मार्जिन हटाउने बाटो खोलेको बताउँछन् ।

‘बाह्य क्षेत्र अझैपछि दिगो र ढुक्क हुने अवस्था भएको छैन । सुरुमा आयात प्रतिबन्ध हटाउँदा कतिको चाप पर्छ, पहिले त्यसले विदेशी विनियम सञ्चितिमा कतिको प्रभाव पर्छ त्यो हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको दबाब हेरेर एलसीमा नगद मार्जिनको निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसले पनि दवाब भएन र विदेशी विनिमय सञ्चिति सहज अवस्थामा रहयो भने मात्रै नीतिगत दरमा पुनःविचार गर्नुपर्छ ।’

तर, समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले सडक आन्दोलन गरिरहेको निजी क्षेत्रलाई पनि विश्वासमा लिन खोजेको देखिन्छ । बैंकहरुको कर्जा र निक्षेप बीचको अन्तर अथात् बैंकहरुले लिने वित्तीय मध्यस्तता शुल्क घटाएको छ ।

‘वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीति समीक्षामा भनिएको छ ।

यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने केन्द्रिय बैंकको तर्क छ । साथै प्रिमियम सम्बन्धी व्यवस्थाको नियमित अनुगमन समेत गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

नीतिगत दरहरु यथावत राखेको अवस्थामा बैंकहरुले तत्काल निक्षेपको ब्याजदर घटाएर कोषको लागत नघटेसम्म स्प्रेड दर घटाउँदैमा ब्याजदरमा ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गर्ने ठाउँ भने छैन । राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख श्रेष्ठ भने यसले पनि ब्याजदरमा केही सन्देश दिने बताउँछन् ।

वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले लिएको लक्ष्यअनुसार नै बैंकहरुको स्प्रेड दर घटाउन लागिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जामा पनि सहुलियत

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कृषि, उर्जा र साना तथा एसएमई क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कर्जा लगान्ी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थामा पनि आधार दर (बेस रेट लागु गर्ने नीति पनि ल्याएको छ । केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षा सार्वजनिक गर्दै आगामी माघदेखि लघुवित्त संस्थाहरुले पनि अनिवार्य रुपमा बेसरेट प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

हाल लघुवित्त संस्थाले कर्जामा अधिकतम १५ प्रतिशतको क्याप लगाएको छ । उक्त ब्याजदर क्यापले लघुवित्त संस्था घाटामा गएको भन्दै बेस रेट लागु गरी प्रिमीयम तोक्नुपर्ने माग लघुवित्तकर्मीहरुले गर्दै आएका थिए ।

यस्तै कार्यान्वयनमा रहेको चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझाबका आधारमा सम्बोधन गर्ने मौद्रिक नीति समिक्षामा उल्लेख छ ।

मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या समाधानको लागि बैंकहरुसँग सुभाmव माग गरिसकेकोले सोही सुझावको आधारमा आवश्यक सम्बोधन गर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. भट्टले बताए ।