वीरगन्ज । नेपालमा पछिल्लो समय मोबाइल र इन्टरनेटबाट गरिने रकम भुक्तानी निरन्तर उकालो लागिरहेको छ।कोरोनाभाइरस महामारीबीच सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्था तथा अनलाइन सेवाको बढ्दो उपयोगका कारण इन्टरनेट माध्यमबाट गरिने कारोबारमा वृद्धि भइरहेको जानकारहरू बताउँछन्।सरकारी अधिकारीहरू भने लामो समयदेखि तयार पारिएको वातावरणका कारण डिजिटल कारोबारमा नेपालले उल्लेख्य फड्को मारेको दाबी गर्छन्।विसं २०७७ श्रावण महिनादेखि गत वैशाखसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विभिन्न भुक्तानीका तरिकामध्ये कुनैमा ४०० प्रतिशतसम्म वृद्धि देखिएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेल बताउँछन्।

पछिल्लो समय सानातिना किनमेललाई क्यूआर कोडमार्फत डिजिटल भुक्तानीको दायरामा ल्याउने विषयमा उल्लेख्य प्रगति भएको उनको भनाइ छ।

निरन्तर उकालो
गत वर्षको पुस महिनामा ५० देखि ६० करोडको हाराहारीमा रहेको क्यूआर कोड भुक्तानी बढेर पछिल्लो समय मासिक दुई अर्ब ५० करोडभन्दा माथि पुगेको कँडेल बताउँछन्।”अन्य उपकरणहरूको हकमा पनि ठूलो वृद्धि देखिएको छ,” उनले भने।

डलर बलियो हुँदा नेपाललाई के कस्ता असर
अनलाइन किनमेलका लागि डलरमा खर्च गर्न पाइने सुविधा आउने
खुद्रा भुक्तानीतर्फ क्यूआर र ठूला कारोबारका लागि आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट) मा पनि उल्लेख्य प्रगति रहेको सरकारी भनाइ छ।

आरटीजीएसमा चैत महिनामा मात्रै २१ खर्बभन्दा बढीको कारोबार भएको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यो आँकडा गत कार्तिक महिनामा ११ खर्ब र मङ्सिरमा १३ खर्ब थियो।भुक्तानीको प्रणालीमा ठूला कारोबार आरटीजीएसबाट हुन्छ भने खुद्रा स्तरका कारोबारमा वालेट, क्यूआर कोड र कार्ड भुक्तानी हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।
“विसं २०७७ श्रावण महिना पछिको अवस्थामा विद्युतीय भुक्तानीले ठूलो फड्को मारेको देखिन्छ,” कँडेलले भने।

कस्तो छ अवस्था?
स्मार्ट कार्ड
राष्ट्र ब्याङ्कको वैशाख महिनाको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा १० वटा पेमेन्ट सिस्टम अपरेटर पीएसओ छन् भने २८ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक छन्।वैशाखसम्म देशैभर ४,३०२ एटिएम थिए र डेबिट कार्डको सङ्ख्या ८६ लाखभन्दा बढी अनि क्रेडिट कार्ड सङ्ख्या १८७,३११ थियो।मोबाइल ब्याङ्किङका प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या १३,८२५,८१४ छ भने इन्टरनेट ब्याङ्किङका ग्राहक सङ्ख्या १,१४१,७८३ छ।

कनेक्ट आईपीएसको प्रयोगकर्ताहरू सङ्ख्या ४३८,१८० छ।

तपाईँ बोक्नुहुन्छ त मोबाइल वालेट?
राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनले ‘नगद प्रयोग प्रोत्साहित’
गत वैशाख महिनाकै तथ्याङ्क हेर्दा वालेटमार्फत १०,७४३,५११ पटक गरी १० अर्बभन्दा बढीको कारोबार गरिएको छ।एटीएमबाट ५८ अर्बभन्दा बढी नगद झिकिएको छ।
प्रविधिमा आधारित भएको र बजारले निर्देश गर्ने भएकाले विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली अघि बढ्दै गएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

केमा बढी भुक्तानी?
नेपाली रुपैयाँ
कँडेलका अनुसार युटिलिटि पेमेन्टमा (धारा, बिजुली जस्ता सेवाको महसुल भुक्तानीमा) सबैभन्दा बढी ग्राहकहरूको आकर्षण देखिन्छ।वालेट र मोबाइल ब्याङ्किङ मार्फत विद्युत् महसुल वा हवाईजहाजको टिकट खरिद गर्ने जस्ता कार्यहरू भइरहेको छन्।त्यसबाहेक कनेक्ट आईपीएस प्रणाली एकअर्काको खातामा रकम पठाउन अधिक प्रयोग गरिने गरेको पाइन्छ।”अलगअलग प्रणालीको अलगअलग प्रवृत्ति छ। क्रेडिट कार्ड र डेबिट कार्डहरू पीओएस मसिनमा चल्ने हुन्छ भने कन्टयाक्टलेस कार्डहरू पनि बिस्तारै आएका छन्। वालेटको प्रयोग भने युटिलिटि पेमेन्टमा बढी भएको देखिन्छ,” उनले भने।

‘सहर केन्द्रित’
डिजिटल भुक्तानीको सहरी क्षेत्रमा व्यापक रूपमा विस्तार भइरहेको भए पनि ग्रामीण भेगमा भने गति सुस्त रहेको जानकारहरू बताउँछन्।सहरी क्षेत्र बाहिर भरपर्दो माध्यमका रूपमा यो प्रणाली विकास हुन नसकेको पूर्व अर्थसचिव युवराज भुसाल बताउँछन्।

स्मार्ट कार्ड
”नेपाल ब्याङ्कर्स असोसियसन, अर्थ मन्त्रालयका सम्बद्ध निकायहरू र निजी क्षेत्रले यसलाई प्रचारप्रसार गरेर अघि बढाउनुपर्छ,” भुसालले भने।त्यसबाहेक इन्टरनेट सेवाको पहुँचले पनि सीमितता बढाइदिएको भुसालको भनाइ छ।त्यस्तै क्यूआर कोडबाट खरिददारी गर्दा प्रयोगकर्ताहरूमा आफ्नो रकम सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको अझै सुनिश्चितता हुन नसकेको देखिएको उनी बताउँछन्।

निजी क्षेत्रले करबारे गरेको अनुरोधप्रति के छ सरकारको भनाइ?
नुनबारे बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले किन निम्तियो विवाद?
राष्ट्र ब्याङ्कले कुन क्षेत्रमा कति कारोबार भइरहेको छ भन्ने आफूहरूसँग यकिन तथ्याङ्क उपलब्ध नभए पनि डिजिटल सेवा विस्तारका लागि आवश्यक प्रणाली र सञ्जाल विस्तारमा भने निरन्तर काम गरिरहेको जनाएको छ।”काठमाण्डू लगायतका सहरहरूमा बढी हुने (कारोबार) र ग्रामीण क्षेत्रमा कम हुने त स्वतःसिद्ध छ,” कँडेलले भने।

के सुरक्षित छ?
नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको अनुपात बढ्नु राम्रै रहे पनि गोपनीयता र सुरक्षाबारे भने निकै ध्यान दिइनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।विकसित मुलुकहरूको तुलनामा प्रविधिबारे जानकार सर्वसाधारणहरूको अनुपात कम भएको र कम साक्षर जनसङ्ख्यामा पनि यो प्रविधिको पहुँच स्थापित हुन सक्ने हुँदा निकै चनाखो हुनुपर्ने बताइन्छ।
“वित्तीय कारोबारमा पनि हामीकहाँ केहीअघि रोमानियादेखि नाइजेरियाका मानिसहरू एटीएमको पिन कोड चोरेर पैसा झिक्ने पटकपटक भइरहेको छ। नक्कली हस्ताक्षर गरेर नगद झिक्ने पनि ब्याङ्कहरूमा भई नै रहेको छ,” अर्थविद् केशव आचार्यले भने।

ह्याकर
तस्बिर स्रोत,IBRAVE
“त्यसैले कारोबारको सुरक्षा एउटा कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ जुन तथ्याङ्क हुन्छ, आँकडा हुन्छ वा डेटा हुन्छ त्यसको सुरक्षा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो।”त्यसबाहेक ई-कमर्स फस्टाउँदै गए पनि वेबसाइटमा देखाइएको सामान घरमा पुग्दा अर्कै हुने र सामान फिर्ता लिन नमान्ने जस्ता प्रवृत्ति पनि डिजिटल भुक्तानीका सन्दर्भमा चिन्ताको विषय रहेको उनले औँल्याए।सक्नेले प्रयोग गरेर अघि बढ्दै जाने र नसक्ने भने पछि पर्दै जाने हुँदा विद्युतीय कारोबार नेपालको हकमा समावेशी भने नरहेको उनको भनाइ छ।”महिला, दलित, ‍ग्रामीण इलाकाका मानिस, किसानहरूलाई समाहित गर्न सकेको छैन। त्यसैले राज्यले विद्युतीय कारोबार गाउँगाउँमा लैजाने उपाय गर्न सक्नुपर्छ,” उनले भने।कँडेलले भने केन्द्रीय ब्याङ्कले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई विश्वस्तरीय सफ्टवेयर प्रयोग गर्न र त्यसलाई समयसमयमा अद्यावधिक र परीक्षण गरिरहन निर्देशन नै दिएको बताउँछन्।तर डिजिटल भुक्तानीसम्बन्धी सर्वसाधारणहरूनै बढी सचेत हुनुपर्ने उनको तर्क छ।”कम्तीमा पनि खाता नम्बर, पिन कोड अरूलाई उपलब्ध गराउनु भएन। र म्यासेजहरूमा झुक्किनु भएन। यो ज्ञान पनि हामी फैलाउने काम गरिरहेका छौँ,” उनले भने।