वीरगंज। प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमबाट असन्तुष्ट नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले ओली समूहको प्रदेश सरकार र संसदीय दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव, पार्टीका प्र्रदेश ईन्चार्ज हटाएर आफ्नो समूहका नेतालाई जिम्मा दिइरहेको छ । ओली समूह पनि दाहाल–नेपाल समूहको कदमको सामना गर्ने रणनीति बनाइरहेको छ ।

नेकपा राजनीतिक रूपले विभाजन भए पनि कानूनी रूपले एउटै भएकाले सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु नै अवैधानिक भएको ओली पक्षको जिकिर छ । संविधान, प्रचलित कानुनहरू, संसदीय दलको विधान, प्रदेशसभाको नियमावलीका आधारमा प्रदेशसभाहरू सञ्चालन हुने भएकाले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरिएको प्रचार असंवैधानिक भएको प्रदेश १ का आन्तरिक तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको भनाइ छ ।

नेकपा केन्द्रमा देखिएको राजनीतिक प्रभाव प्रदेशमा समेत देखिएपछि अब प्रदेशसभा पनि विघटन हुनसक्ने आशंका बढिरहेको छ । संविधानको परिकल्पना अनुसार बहुमतको सरकार र संयुक्त सरकारलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको संविधानविद्को तर्क छ । तर, अल्पमतको सरकार र एक सदस्यीय सरकारले निर्वाचनमा जानका लागि भने राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने संविधानविद् डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउनुहुन्छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संविधान र प्रदेशको कानुन अनुसार प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने तर्क केही दिन अघि गर्नुभएको थियो । तर, प्रदेश सरकारहरूले विघटनको कुनै तयारी नभएको प्रदेशमन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको राजनीतिक अवस्था र त्यसले पारेको बाछिटाका कारण संघीयता नै धरापमा पर्ने त होइन भन्ने कतिपयको मत छ । तर, अहिलेको परिस्थितिले मात्रै संघियता धरापमा पर्छ भन्नु कल्पनामात्र भएको संविधानविद् ज्ञवालीको तर्क छ ।

संसद विघटनपछि उत्पन्न परिस्थिति र त्यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक खिचातानीको असर प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगिसकेको छ । तर, व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थका लागि निम्त्याइएका राजनीतिक परिस्थितिले जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि भने गुम्नु हुँदैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्

भिडियो : लक्ष्मनमान डंगोल