वीरगंज संजालवीरगंज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।२१ पृष्ठको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच २०७४ का आम निर्वाचनमा साझा घोषणापत्र तथा फरक फरक चिह्नसहित चुनावी गठबन्धन गरेदेखि, पार्टी एकता हुँदै संसद विघटनसम्मका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू उल्लेख गरेका छन्।
पुस १० गते प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर जबरासहित पाँचजना न्यायाधीशहरू सम्मिलित संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको आधार र कानुनी औचित्य पुष्टि गर्नेवारे लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत आज १९ गतेसम्ममा पेश गर्नका लागि आदेश जारी गरेको थियो।
जवाफमा प्रधानमन्त्री एवं सत्ताधारी पार्टीका प्रथम अध्यक्ष ओलीले आफ्नै पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अर्का अध्यक्ष पुश्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललगायतका केही नेताहरूले निरन्तर रूपमा काम गर्न सरकारलाई बाधा हालिरहेको र देशलाई अस्थिरतामा धकेल्न खोजेका कारण ताजा जनादेशमा जानुपरेको उनीहरूको नाम उल्लेख नगरीकन लेखेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा पेश गरेको जवाफको भूमिकामा सरकार गठन भएयता संवृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाअनुरूप विकास निर्माणको क्षेत्रमा गरेका कामका साथै देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै आएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सुधार गरेको लगायतका कामहरू गरेको उल्लेख गरेका छन्।
चुनावी गठबन्धनका क्रममा आफूलाई दुवै दलले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावपछि दुई दल पहिल्यैको प्रतिबद्धताका साथ एकीकरण भएपछि संसदमा झण्डै दुई–तिहाइको समर्थनका साथ आफू प्रधानमन्त्री भएको स्मरण गरेका छन्।
निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ८० र समानुपातिकतर्फ ४१ गरी १२१ तथा माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समानुपातिकतर्फ १७ गरी ५३ सिट जितेका थिए। सुरुमा एमालेको संसदीय दलको नेताका रूपमा माओवादीसहित अन्य केही दलकोसमेत समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए। तर २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी एकिकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि ओली जेठ ५ मा संयुक्त पार्टीको संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मतले चयन भएका थिए। यसको जानकारी संसद सचिवालयमा समेत गराइएको प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा पेश गरेको जवाफमा उल्लेख गरेका छन्।
एकीकृत नेकपाका कुल १७४ प्रतिनिधिसभा सदस्यको सर्वसम्मत नेता भएयता प्रतिनिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने समयसम्म दलको नेताका विषयमा कुनै विवाद नउठेको प्रशंग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका नेताहरूका अराजनीतिक कृयाकलापका कारण सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नपाएको र बाँकी समय पनि गर्न पाउने अवस्था नभएको जनाएका छन्।
“सरकार सञ्चालनको एक वर्ष पूरा हुन नपाउँदै असहयोगको अवस्था पार्टीबाटै प्रक्ट हुन थाल्यो। सरकारलाई असहयोग गर्ने, विदेशी भूमिमा गई यो यति समयको लागि सरकार सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएकोजस्ता गैरराजनीतिक अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुन थाले,” ओलीले जवाफमा लेखेका छन्, “सरकारले स्पष्ट मार्गनिर्देशनसहित काम गरिरहेको अवस्थामा हाम्रा पार्टीका केही नेताहरूद्वारा निरन्तर रूपमा अस्थिरता निम्त्याउने प्रयास भइरहे। जनादेश र जनभावना विपरित राष्ट्रिय राजनीतिलाई अन्त्यहिन एवं हर्थहिन विवादमा अल्झाएर गतिरोध सिर्जना गरिएपछि संसदलाई अर्थहीन तुल्याइएपछि र जननिर्वाचित सरकारलाई असहयोग, विरोध र अलोकतान्त्रिक हस्तक्षेप गरी कार्यसम्पादनमा निरन्तर अवरोध सिर्जना गरिएका कारण बाँकी अवधि निष्प्रभावी भई खेर जाने देखिएपछि मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरा सामु नयाँ जनादेशका लागि जनतासमक्ष जानुको विकल्प रहेन।”
आफ्नै दलका नेताहरूले अन्त्यहिन सौदावाजी गर्ने, देशवाहिर गएर अस्थिरताको सन्देश छर्ने, निरन्तर पद, प्रतिष्ठा र सत्ता प्रतिष्ठामामात्र केन्द्रित हुनेजस्ता गतिविधि भएको प्रधानमन्त्रीले आरोप लगाएका छन्। नेकपालाई केही नेताहरूले आफ्ना असन्तुष्टि, कुण्ठा र आत्मकेन्द्रित सोचहरूको बन्धक बनाउने प्रयास गरेको, चुनावी घोषणापत्रअनुसार समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियान हाक्न सक्ने गरी योग्यताका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पूर्नगठन गर्न खोज्दा आफ्नो र पराईको कित्ताकाट गरी अवरोध सिर्जना गरेको, संवैधानिक अंगका रिक्त पद पूर्ति गर्न खोज्दा पार्टी भित्रैबाट पटकपटक अवरोध सिर्जना गर्ने लगायतका काम भएकाले पनि लोकतान्त्रिक मुल्य अनुरूप ताजा जनादेशका लागि आफूले अग्रसरता लिएको उनको जिकिर छ।
राज्यप्रणालीमा नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रणाली बसाउन खोज्दा पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो ‘राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने गरी अत्यन्त लान्छित र अपमानित गर्दै पार्टीको विधान र पद्दतिसमेत मिचेर आरोपपत्र पेश गरिएको’मा प्रधानमन्त्रीले अदालतमा बुझाएको जवाफमा पनि गुनासो गरेका छन्।
मुलुकको सर्वाभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको अवस्थामा लोकतन्त्रको पर्यायका रूपमा रहेको निर्वाचनमा जाने विषयलाई चुनौती दिँदै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएको रिट खारेजभागी भएको प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सरकार, प्रदेश सभा तथा स्थानीय सरकारहरूले विधान र कानुनबमोजिम राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गरिरहेको अवस्थामा आगामी बैशाख १७ र २७ गते हुने निर्वाचनले प्रतिनिधिसभा समेत गठन हुने भएकाले राजनीतिक स्थिरताको प्रत्याभूति गर्न निर्णायक तत्व जनताको अभिमत खोजिनु स्वभाविक रहेको उनको तर्क छ। जवाफमा प्रधानमन्त्तीले संवैधानिक निकायहरू र राज्यका निजामती एवं सुरक्षा अंगहरू सबै कर्तव्य निर्वाहमा द्धृढ भएर बसेका बेला निर्वाचनमा जाँदा संविधान अप्ठ्यारोमा पर्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संकटमा पर्छ र मुलुका अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ भन्ने दाबी निराधार र फजुल रहेको उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय राजनीतिक विषय रहेको र यस्ता राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नगर्ने संवैधानिक अभ्यास रहेको स्मरण गर्दै विगतका यस्तै उदाहरणहरू पनि जवाफमा पेश गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट स्वार्थप्रेरित रहेको, संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्तीको अन्तरनिहित अधिकार रहेको, नेपालको संविधानले नै पनि प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएकोलगायतका कानुनी तथा राजनीतिक आधारहरू अदालतलाई पेश गरेको जवाफमा समेटेका छन्।
संविधानमा सरकार गठनको विकल्प रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने व्यवस्था भए पनि अहिलेको अवस्थामा कुनै विकल्प बाँकी नरहेको उनले बताएका छन्। “संविधानको धारा ७६ को व्यवस्थ सरकारको गठनलाई मार्गदर्शन गर्ने व्यवस्था हो। सोही व्यवस्थाबमोजिम म प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको हुँ। एउटा दलको बहुमत नभएको अवस्थामा मात्र सरकार गठनका लागि सो धाराका अरु उपधाराहरू क्रियासिल हुने हुन्। धारा ७६ को उपधारा ७ ले वैकल्पिक सरकार गठन हुने नसक्ने अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने अवस्था परिकप्लना गरेको हो। विघटनको सिफारिस गर्दासम्म धारा ७६ को उपहारा १ बमोजिम मेरो नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको हो। मैले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलको नेता म रहिरहेको अवस्थामा अरु कुनै आधारमा वैकल्पिक सरकार गठन हुने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन र धरातलीय यथार्थता यस्तो पनि रहेको छैन,” संविधानले संसदीय दललाई मात्र चिन्ने प्रावधान स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले जवाफमा लेखेका छन्, “प्रतिनिधिसभाका कुल सदस्य २७५ मध्ये १७४ सदस्य नेकपाका रहेको अवस्थामा अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था तथ्यले देखाउँदैन। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरता र अन्योल हटाउन र राजनीतिक गतिरोधलाई पार लगाउनका लागि बाध्यात्मक रूपमा राज्यशक्तिका स्रोत जनतामाझ ताजा जनादेशका लागि जानुपरेको राजनीतिक अवस्था उत्पन्न भएको म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु।”
प्रधानमन्त्रीले आफूविरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्ने दाबी निराधार भएको, बरु मुलुकलाई थप दुई वर्ष अनिर्णित र अन्तरद्धन्द्धमा फस्नबाट जोगाउँदै संवृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन आफ्नो बाध्यात्मक कदम रहेको बताएका छन्। पुस ५ गते बिहान ९ः४५ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट विघटन तथा चुनावको नयाँ तिथि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको र त्यही दिन दिउसो २ः२१ मा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिबाट सरकारको सिफारिस सदर भएको उल्लेख भएको प्रधानमन्त्रीको जवाफमा लेखिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले विघटनको सिफारिस गर्दासम्म आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नभएको उनको दाबी थियो।
प्रचण्ड, नेपाललगायतका नेकपा नेताहरूको नेतृत्वमा सोही दिन संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तर दर्ता भएको समय भने विवादमा छ। अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गर्ने विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद देव गुरुङले बिहान १०ः३० मा अविश्वासको प्रस्ताव गर्दा गरेको दाबी गरे पनि संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ताले दिउँसो ३ः३० अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
