वीरगञ्ज । वीरगञ्जको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) सञ्चालनमा आउँदा वीरगञ्ज नाकाबाट हुने सम्पूर्ण आयातनिर्यात यही संरचनाको मातहतमा ल्याउने योजना राखिएको थियो । तर, आईसीपी सञ्चालनमा आएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि यो उद्देश्यले पूर्णता पाएको छैन ।

साविकको वीरगञ्ज–रक्सौल नाका र सुक्खा बन्दरगाहलाई आईसीपीमै गाभेर आयातनिर्यातलाई पारदर्शी र छरितो बनाउने लक्ष्य अहिलेसम्म अलपत्र परेको छ । कोरोना महामारीका बेला नेपाल–भारत सिमाना बन्द भएपछि वीरगञ्ज–रक्सौल इनर्वा नाकाको अधिकांश कारोबार आईसीपीमा केन्द्रित भइसकेको छ । तर, यो नाकालाई यात्रु शाखामा सीमित गर्ने भन्सार प्रशासनको योजनाले गति लिन सकेको छैन ।

कोरोनाका कारण गत चैतयता सीमा बन्द भएपछि भन्सारको अधिकांश काम आईसीपीमा केन्द्रित भइसकेको वीरगञ्ज भन्सारका अधिकृत रमेश सुकमनीले बताए । ‘अधिकांश आयातनिर्यात कारोबार अहिले आईसीपीबाटै भइरहेको छ । ९९ प्रतिशतभन्दा बढी जाँचपास आईसीपीबाट हुन्छ,’ अधिकृत सुकमनीले आर्थिक अभियानसित भने ।

अहिले भारतीय आयल निगमको रक्सौल डिपोबाट भित्रिने पेट्रोलियम पदार्थको केही परिमाण, तरकारी, क्लिंकर, कोइला, आइरनओर, स्ल्यागलगायत केही मालसामानमात्र इनार्वाबाट भित्रिन्छन् । इनर्वालाई यात्रु शाखा बनाएर आयातनिर्यात व्यापारलाई आईसीपीमा सार्न वीरगञ्ज भन्सारले स्क्यानरसहितको पूर्वाधार निर्माणको काम पनि थालेको थियो ।

नाकालाई एकीकृत गर्न सुक्खा बन्दरगाह भन्सारलाई आईसीपीमा सार्ने निर्णय भएकै १ वर्ष बित्न लागिसकेको छ । तर, यी भन्सारलाई आपसमा गाम्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रगति देखिएको छैन ।

निर्णयमा साविक वीरगञ्ज भन्सारको सम्पूर्ण कारोबार आईसीपीमा सरेपछि सुक्खा बन्दरगाह भन्सारलाई आईसीपीमा गाभ्ने शर्त घुसाइएको छ । यही शर्तका कारण गत पुसमा भएको निर्णय अहिलेसम्म यसै थन्किएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

सुक्खा बन्दरगाहलाई गाभ्ने उद्देश्यसँग इनार्वा नाकाबाट हुने आयातनिर्यातको सरोकार छैन । तर, भन्सारमा हुने अवैध चलखेल र राजस्व छल्ने सीमित व्यवसायीको प्रभावमा भन्सार एकीकृत गर्ने योजना अलमलमा पारिएको दाबी भन्सार विभागका अधिकारीहरू गर्छन् ।

वीरगञ्ज नाकाबाट एउटा वस्तु घोषणा गरेर अर्कै वस्तु जाँचपास गराउने, परिमाण र मूल्यांकन फरक पारेर राजस्व छल्नेजस्ता घटना बारम्बार बाहिरिने गरेका छन् ।

भारतको रक्सौल रेल यार्डबाट आईसीपीसम्मको पहुँच मार्ग सहज छैन । करीब १ किलोमीटर दूरीमा रहेका यी संरचनालाई जोड्ने सम्पर्क सडक सहज हुने हो भने वीरगञ्ज–रक्सौल रूटबाट आउने सम्पूर्ण मालसामान आईसीपीमा लैजान सकिने आयातकर्ता प्रदीप केडिया बताउँछन् । सरकारले सम्पर्क सडक निर्माण र सहजीकरणलाई बेवास्ता गर्दा पनि आईसीपीको उद्देश्य अलमलमा पार्ने बदनियतलाई बल पुगेको बुझाइ केडियाको छ । सुक्खा बन्दरगाहलाई आईसीपीमा गाभ्नकै लागि यी दुई संरचनाका बीचमा पर्ने ६२ बिगाहा जग्गा अधिग्रहणको योजना राखिएको थियो । सरकारले यो जग्गाको मुआब्जा पनि तोकिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा अधिग्रहणको निर्णय भने गरेको छैन । यही निर्णयको अभावमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया ५ वर्षदेखि अन्योलमा परेको छ । ‘मुख्य नाकाका तीनओटा भन्सार एकीकृत संरचनामा आएपछि राजस्व चुहावट र अवैध आयातनिर्यात नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने भए पनि यो योजनालाई पछाडि धकेल्ने काम भइरहेको छ,’ भन्सार विभागका एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानसित भने, ‘आईसीपीमा मालसामान बोकेका गाडी भित्रिएपछि नेपाल र भारतका भन्सारसँगै इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिले संयुक्त निगरानी राख्न सक्दछन् ।’ अवैध तरीका अपनाएर राजस्व छल्न पल्किएकाहरू एकीकृत निगरानीमा आउन नचाहेको ती अधिकारीको दाबी छ । अभियान को लागि ओमप्रकाश खनालले लेखनु भएको छ।