वीरगंज संजालचितवन | चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र नेपाली सेनाको टोलीले आगो लगाएको तथा हात्तीले घर भत्काएको चेपाङ बस्तीको बिचल्ली भएको छ । तीन महिना बितिसक्दा पनि उनीहरूले न कतैबाट क्षतिपूर्ति तथा राहत पाएका छन्, न त नयाँ घर बनाउन सकेका छन् । पुरानो घरको भग्नावशेषवरिपरि नै झुप्रो बनाएर कष्टकर दैनिकी बाँचिरहेका छन् । निकुञ्ज र सेनाले आगो लगाएर घर जलाएयता माडी नगरपालिका–९ कुुसुमखोलाका काजिमान चेपाङ र जितबहादुर चेपाङले ढुक्कसँग सुत्न सकेका छैनन् । मुस्किलले बनाएको घर जलेपछि नयाँ घर बनाउन नसकेको काजिमानले बताए । ‘नयाँ घर बनाउन सकेको छैन । जलेकै घरछेउमा झुप्रो बनाएर बसिरहेको छु,’ उनले भने ।
उनीसँगै घर जलाएका जितबहादुरको पीडा पनि उस्तै छ । उनी अहिले पनि घरिघरि घर जलेकै दृश्य सम्झिने गरेका छन् । ‘नयाँ घर बनाउन पैसा छैन । घर बनाउन सरकारले सहयोग पनि दिएन,’ जितबहादुर भन्छन् । उनी पनि जलेर भग्नावशेष रहेको घरको छेउमै झुप्रो बनाएर बसिरहेका छन् । आगो लगाएर जलाएका काजिमान र जितबहादुरसँगै अन्य आठ परिवारको अवस्था पनि उस्तै छ । हात्तीले भत्काएका घर ठड्याउन सकेका छैनन् । हात्तीले भत्काएका घरका काठ जोडजाड गरेर उनीहरूले स–सानो झुप्रो बनाएका छन् । तीन महिनादेखि झुप्रोमै कष्टकर दैनिकी बिताइरहेका छन् ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र सेनाको टोलीले ३ साउनमा कुसुमखोलाका काजिमान र जितबहादुरको घरमा आगो लगाएको थियो भने अन्य आठजनाको घर हात्ती लगाएर भत्काएको थियो । आगलागी र घर भत्काएपछि उनीहरूलाई त्यो ठाउँ छाड्न निकुञ्ज प्रशासनले एक हप्ताको समय दिएको थियो ।
यसको व्यापक विरोध भएको थियो । उनीहरूको पक्षमा सबैले आवाज उठाएका थिए । स्थानीय, प्रदेश सरकारसँग संघीय सरकारका मन्त्रीहरूले समेत उनीहरूको घर भत्काउने कार्य गलत भएको बताएका थिए । मानवअधिकार आयोग टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी अमानवीय घटना भएको बताएको थियो । उनीहरूको पक्षमा सबै बोले पनि न्याय भने पाएका छैनन् । ‘त्यतिवेला बोल्नका लागि मात्रै सबै बोले, तर अहिलेसम्म हाम्रो बसोवासको व्यवस्था भएको छैन । अब त सबै भुलिसके,’ जितबहादुर दुखेसो गर्छन् ।
उनीहरूले कुसुमखोला छाड्न पनि सकेका छैनन्, राम्रोसँग त्यहीँ बस्न पनि पाएका छैनन् । ‘यही ठाउँमा घर बनाउन पनि निकुञ्जले दिँदैनन्, अर्को ठाउँमा जान पैसा छैन,’ उनी भन्छन् । उनीहरू सुरक्षित र स्थायी बसोवासको पर्खाइमा छन् । ‘राज्यले चाहेमा यति गर्न के गाह्रो छ र । १० परिवार त छौँ, सजिलैसँगै सुरक्षित ठाउँमा बस्ने व्यवस्था गर्न सक्छ,’ जितबहादुर भन्छन्, ‘हाम्रो त राज्यले नै उठीवास लगायो ।’
उनीहरूको सुरक्षित आवासका लागि पहल भइरहेको माडी नगरपालिकाका मेयर ठाकुरप्रसाद ढकाल बताउँछन् । विकल्पका रूपमा सुरक्षित ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउँदा पनि निकुञ्जले अवरोध गरेको उनको भनाइ छ । जोखिम क्षेत्रमा बसेकाहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा ल्याउने प्रयास सुरु गरेको बताउँदै मेयर ढकाल भन्छन्, ‘कुसुमखोला क्षेत्रका सुकुम्बासी परिवारहरूलाई सुरक्षित वासस्थानमा राख्ने पहल गरिरहेका छौँ, तर यसमा पनि निकुञ्जले अवरोध गरेको छ ।’
सुकुम्बासीका लागि काम गर्दा उल्टै नचाहिँदो मुद्दा खेपेर हैरान हुनुपरेको माडी–९ का वडाध्यक्ष शिवहरि सुवेदीले बताए । उनी भन्छन्, ‘एउटा घरका लागि तीन लाखसम्म खर्च गरेर पिल्लर राखेर गाह्रो र जस्ताको छानो भएको पक्की घर बनाउने र बस्ती स्थानान्तरण गर्नुका साथै रोजगारको पनि प्रबन्ध गर्ने योजना बनाएर काम थालेका छौँ ।’कुसुमखोलाका सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्न पहिलो चरणमा ९० वटा घर बनाउन थालेको भए पनि अवरोध आएको उनको भनाइ छ । राईटोलमा ४० वटा घरमध्ये २८ बनाइसकेको छ र १२ घरमा निकुञ्जको अवरोधका कारण जस्ता हाल्न नसकिएको उनले बताए । अहिले निर्माण सामग्री अलपत्र परेको छ ।
यसैगरी माडी–७ देवेन्द्रपुरमा ५० घर बनाउने तयारी गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । त्यहाँ पनि निकुञ्जले अवरोध गरेकाले काम सुरु हुन नसकेकेको मेयर ढकालले बताए । घर बनाउन नसकेपछि स्थानीय विद्यालयसँग सहमति गरेर तत्कालका लागि ८० परिवारलाई चौरमा बसालिएको उनले बताए । त्यसैले कुसुमखोलका १० परिवारलाई पनि नयाँ ठाउँमा बसाल्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले पनि उनीहरूको बसोवासका लागि पहल गरिरहेका छौँ,’ मेयर ढकालले भने ।
निकुञ्जले घरमा आगो लगाउँदै सात दिनभित्र खाली गर्न आदेश दिएपछि त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । त्यसको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलाशले तत्काल बस्ती नहटाउन १५ साउनमा निकुञ्जका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार, उनीहरूलाई अहिले बस्नका लागि कुनै गाह्रो अप्ठ्यारो नगरेको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले बताए ।
