वीरगंज | सर्वाेच्च अदालतले जिउँदो मांगुर माछा (क्याट फिस)को आयात तत्काल नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यसको आयात सहज बनाइदिन व्यवसायीले सम्बद्ध निकायसँग आग्रह गरेका छन् । असोज २८ गते सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलाशले उक्त माछाको तत्काल आयात नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

उक्त आदेशपछि विराटनगरका माछा व्यवसायीले भारतबाट आउने मांगुर जातको जिउँदो माछाको आयातमा सहजीकरण गरिदिन सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेका हुन् । विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर माछा व्यवसायीले सर्वोच्चको आदेशले आयात नरोक्न भने पनि पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट, विराटनगर रानीले आयातका लागि सिफारिश गर्न आलटाल गर्ने गरेको गुनासो गरेका छन् ।

माछा आयात कर्ता मोहम्मद एहसान शेखले विनाआधार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र पशु सेवा विभाग हरिहर भवन ललितपुरले आयात गर्न रोक लगाएको बताए । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर भन्सारमा राजस्व तिरेर ल्याएको ठूलो परिमाणको माछा प्रहरीले नष्ट गरेपछि विभागले आयातमा रोक लगाएको उनको भनाइ छ ।

यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरी प्रहरीले विराटनगर भन्सारबाट आयात गरिएको ७ दशमलव ५ मेट्रिक टन क्याट फिस प्रतिबन्धित भन्दै साउन २ गते नष्ट गरेको थियो । विराटनगर भन्सारले २ लाख ५ हजार रुपैयाँ भन्सार राजस्व बुझेर माछा पैठारीको अनुमति दिएको थियो ।

भारतबाट जिउँदो मांगुर माछा ल्याउन नमिल्ने भन्दै स्थानीय प्रशासनले माछा नष्ट गरेपछि भारतबाट मांगुर माछाको आयात रोकिएको हो । भन्सारले जिउँदो मांगुर माछाको जाँचपास रोकेपछि माछा व्यापारी सर्वाेच्च अदालत पुगेका थिए ।

प्रदेश १ र २ का ९० जना व्यापारीले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई २० कात्तिकमा छलफलका लागि बोलाएको छ । सर्वोच्चले पशु सेवा विभागको २०७७ भदौ १२ गतेको निर्णय कार्यावन्यन नगर्न र नगराउन भनेर अन्तरिम आदेश दिएको हो । आदेशमा यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ?

आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । विराटनगरमा भारतको पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेशलगायत स्थानबाट माछा आयात हुँदै आएको छ । नेपालमा मांगुर जातको जिउँदो माछा वार्षिक ४ हजार मेट्रिक टन खपत हुने गरेकोमा आन्तरिक उत्पादन १ हजार २ सय टन मात्र हुने गरेको तथ्यांक छ ।