सरकारको आम्दानी र खर्च लगभग बराबर हुन थालेर वित्तीय सन्तुलन मिलाउने चापमा परिरहँदा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने यसलाई अस्वाभाविक मान्दैनन्। उनीहरुको तर्क छ– ‘आर्थिक वर्षका शुरुका महीनामा आम्दानी कम हुने हुँदा यो स्वाभाविक हो, यसैलाई हेरेर संकट आयो भन्न मिल्दैन।’

अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले सोमबार बिहान ट्वीटमार्फत ढुकुटी रित्तिएर सरकार संकटमा परेको कुरा असत्य भएको उल्लेख गरे। शर्माले ट्वीटरमा लेखेका छन्, “कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्दै गइरहेको अवस्थामा सरकारको सर्वसंचित कोष नकारात्मक भएको, ढुकुटी रित्तिएको, तलब भत्ता खुवाउन पनि नसकेको जस्ता झुट समाचार सम्प्रेषण गरी नागरिकमा निराशा फैलाउन राष्ट्रिय मिडिया नै लागेको देखियो।”

न्यूज कारोबार अनलाइन, नागरिक दैनिकसहितका केही सञ्चारमाध्यममा नगद रित्तिएको तथा सरकारले धमाधम ऋण लिइरहेको समाचार प्रकाशित भएका थिए।

के सरकारको टुकुटी रित्तिएर अप्ठ्यारो नै शुरु भइसकेको हो?

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आइतबारसम्ममा सरकारले राजस्व तथा अन्य आय गरी रु. १ खर्ब ७२ अर्ब २४ करोड आम्दानी गरेको छ। सरकारको कुल खर्च रु. १ खर्ब ७१ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ। अर्थात्, खर्च भन्दा सरकारको आम्दानी करिब रु.६५ करोड मात्रै बढी छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आइतबारसम्ममा सरकारले राजस्व तथा अन्य आय गरी रु. १ खर्ब ७२ अर्ब २४ करोड आम्दानी गरेको छ। सरकारको कुल खर्च रु. १ खर्ब ७१ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ। अर्थात्, खर्च भन्दा सरकारको आम्दानी करिब रु.६५ करोड मात्रै बढी छ।

सरकारको आम्दानी र खर्च लगभग बराबर हुन थालेर वित्तीय सन्तुलन मिलाउन चाप परेको यसले देखाउँछ। शर्माका अनुसार यो नयाँ प्रवृत्ति भने होइन, गत वर्ष पनि ढुकुटीमा यस्तै चाप परेको थियो। आर्थिक वर्षको शुरुका महीनाहरुमा सरकारको आम्दानी कम हुने र असोजमा दशैं भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा स्थानीय तहहरुलाई विभिन्न अनुदानको किस्ता दिनुपर्ने हुँदा खर्च बढी हुन्छ। यसले गर्दा सरकार आम्दानी र खर्चको नगद प्रवाह सन्तुलन मिलाउनुपर्ने दबावमा हुन्छ।

गत वर्ष यही समयमा सरकारको आम्दानी रु. १ खर्ब ८२ अर्ब ७८ करोड थियो भने खर्च रु. १ खर्ब ६९ अर्ब ३८ करोड थियो। यो वर्ष भन्दा गत वर्ष सरकारको ढुकुटी केही सहज अवश्य थियो। अर्थात करिब रु. १३ अर्ब ४० करोडजति रकम बचत थियो, ढुकुटीमा।

कोभिड–१९ महामारीका कारण सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत राजस्वमा चाप परेका कारण गत वर्षको तुलनामा सरकारको आम्दानी करिब रु. १० अर्बजति घटेको छ भने खर्च करिब रु. ३ अर्बजति थपिएको छ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत राजस्वमा चाप परेका कारण गत वर्षको तुलनामा सरकारको आम्दानी करिब रु. १० अर्बजति घटेको छ भने खर्च करिब रु. ३ अर्बजति थपिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख शर्मा आम्दानी गर्दै खर्च गर्दै जाने हुँदा ढुकुटीमा रकम भएन भनेर चिन्ता गर्न आवश्यक नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरकारको सर्वसञ्चित कोष घाटामा गए यौटा कुरा, नत्र हरेक दिनको हिसाब हेरेर घाटामा गयो, संकट आयो भन्नु उचित होइन। मुख्य चासो चाहिँ नगद प्रवाहको सन्तुलन मिलाउनेमा मात्र हो।”

अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा. शान्तराज सुवेदी आर्थिक वर्षका शुरुका महीनाहरुमा सरकारको दायित्व बढी र राजस्व कम हुने कारणले गर्दा सन्तुलन मिलाउन कठिन पर्ने बताउँछन्। सुवेदी भन्छन्, “सरकारलाई यस्तो सन्तुलन मिलाउने चाप परेको पक्कै छ, तर सरकारसँग स्रोत व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न विकल्पहरु सधैं रहन्छन्।”

बजेट महाशाखा प्रमुख शर्माका अनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा स्थानीय तहहरुलाई दिनुपर्ने वित्तीय हस्तान्तरण रकमको चाप पर्छ। त्यसैगरी, चाडपर्व (दशैं) भत्ता, सामाजिक सुरक्षाको रकम पनि यही त्रैमासमा खर्च हुन्छ। जबकि, सरकारको आयकरसहितको राजस्व पुस मसान्तमा बढी उठ्छ। “आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ढुकुटी ऋणात्मक अवस्थामै जाँदै आएको छ, जुन अस्वाभाविक होइन”, शर्माले भने।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु. २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएकोमा करिब रु. ३० अर्ब उठाइसकेको छ। कात्तिक महीना भित्रमा रु. ५७ अर्ब आन्तरिक ऋण लिने सरकारको तयारी छ। गत वर्ष आर्थिक वर्षका अन्तिम महीनाहरुमा मात्र आन्तरिक ऋण उठाइएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयका नाम सार्वजनिक गर्न नचाहने अर्का एक अधिकारी पनि आम्दानी गर्दै जाने र खर्च गर्दै जाने भएकाले तलब भत्ता खुवाउन नै ऋण लिनु परेको भनेर हाहाकार गरिनु आवश्यक नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “वास्तवमा आन्तरिक र बाह्य ऋण पनि बजेटको मुख्यमध्ये यौटा स्रोत हो, अहिले नै किन उठाएको भन्नु उचित हुँदैन, वर्षभरिमा जहिले आवश्यक पर्छ, त्यही बेला उठाउने भनेर नै बजेटमा राखिने हो।”

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु. २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएकोमा करिब रु. ३० अर्ब उठाइसकेको छ। कात्तिक महीना भित्रमा रु. ५७ अर्ब आन्तरिक ऋण लिने सरकारको तयारी छ। गत वर्ष आर्थिक वर्षका अन्तिम महीनाहरुमा मात्र आन्तरिक ऋण उठाइएको थियो।

स्रोत: महालेखा नियन्त्रक कार्यालय।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख शर्मा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण माग नभएर पर्याप्त तरलता (लगानीयोग्य रकम) रहेका कारण सस्तोमा ऋण पाइने भएकाले अहिले नै आन्तरिक ऋण उठाएर राख्न लागिएको बताउँछन्। “यसो गर्दा आगामी महीनाहरुमा हुने पूँजीगत खर्चका लागि रकम व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने तथा सस्तोमा ऋण पनि पाइने भएकाले लाभदायक उपाय अपनाइएको हो,” उनले भने।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल रु. १० खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसमध्ये आइतबार, २५ असोजसम्ममा रु. १ खर्ब ५४ अर्ब (१५.२४%) मात्र राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ। कोरोनाभाइरस संक्रमणको महामारीका कारण आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त भएकाले यो वर्ष लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन चुनौती छ। आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महीनामा आयात खस्किएको देखिनुले अर्थतन्त्रको शिथिलता प्रष्ट हुन्छ।

आयात घट्नु राजस्वमा पनि कमी आउनु हो। बजेट महाशाखा प्रमुख शर्मा पनि आगामी महीनाहरुमा राजस्व संकलन चुनौतीपूर्ण हुने स्वीकार्छन्। त्यसो हुँदा सरकारका नियमित खालका दायित्वहरुले खर्च बढाउने र राजस्व कम उठेर असन्तुलन बढ्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ।