वीरगंज। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थसमितिले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रबारे सूक्ष्म अध्ययन थाल्ने भएको छ ।कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई जोडेर अर्थसमितिले चारओटा उपसमिति गठन गरी अध्ययन शुरू गर्ने भएको हो ।अर्थ सभापति कृष्ण दाहालका अनुसार राजस्व चुहावट, राजस्व बक्यौता र राजस्व प्रशासनबारे अध्ययन गर्न सांसद पदम गिरी, सार्वजनिक खर्च, खरीद, लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन गर्न सांसद सत्य पहाडीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनेको छ ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबारे अध्ययनका लागि सांसद जुलीकुमारी महतो र सार्वजनिक संस्थानको अध्ययन गर्न सांसद मेटमणि चौधरीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको छ ।अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले ४ महीनाको समय दिँदै चारओटा उपसमिति गठन गरिएको सभापति दाहालले बताए ।

ती उपसमितिले नेपालको राजस्व, कर नीति, नेपालको सार्वजनिक खरीद व्यवस्थापन, बैंकहरूका निक्षेप र कर्जा लगानीको अवस्था तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय एवं कार्यगत स्थितिको सम्बन्धमा आआफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रही अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्नेछ । मंगलवारको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले देशको अर्थराजनीतिको समस्याको पहिचान र समाधान गर्न जरुरी रहेको बताए ।
उनले गठित उपसमितिहरूले मुलुकको अर्थसंरचना पहिला कहाँ थियो र अहिले कुन चरणमा पुग्यो भन्नेबारे सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।‘मुलुकको अर्थराजनीतिको आर्थिक संरचनात्मक तस्वीर के हो भन्ने सम्बन्धमा पनि अध्ययन हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र सरकारले लिएका आर्थिक नीतिहरूबारे अध्ययन जरुरी रहेको बताए । समितिबाट अध्ययन भएका विषय सरकारका लागि सुझाव दिने मात्रै नभई कार्यान्वयनमा समेत लैजानुपर्नेमा उनको जोड छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं सत्तारूढ नेकपाका सांसद सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले अर्थतन्त्रमा कोरोनाले पारेको असरको समेत अध्ययन जरुरी रहेको बताए ।उनका अनुसार सार्वजनिक संस्थानको अध्ययन गर्दा हाल भएका संस्थानको अध्ययन गर्ने मात्रै नभएर नयाँ संस्थानको औचित्यबारे पनि केलाउनुपर्छ । अर्थराजनीतिको विषयमा समग्र अध्ययन नभए उपसमिति बनाएको अर्थ नहुने उनको भनाइ छ ।

समिति बैठकमा अन्य सांसदहरूले कोभिडका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र थला परेको बताउँदै पुनरुत्थानका लागि सरकारलाई सुझाव दिन अर्थसमितिको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।