अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । द्विपक्षीय सम्झौतामा मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरे ।
‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यकम’ मा विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसनको १८५ मिलियन डलर कर्जा सहायतासहित एशियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन, फिनल्यान्ड, ग्लोवल पार्टनरसिप फर एजुकेशन, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी, नर्वे, युएसएआइडी, युनिसेफलगायतका निकायले सहयोग पुर्याइरहेका छन् ।
‘जिपिइ कोभिड–१९ द्रुत कोष’अन्तर्गत प्राप्त भएको यस थप अनुदानले शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयको कोभिड–१९ आकस्मिक योजनाको कार्यान्वयनमा योगदान पुर्याउनेछ ।
हस्ताक्षर समारोहमा सहसचिव नेपालले अनुदानका लागि हामी विश्व बैंक र जिपिइप्रति आभार व्यक्त गरे । उक्त सहयोगले कोभिडका कारण बालबालिकाको सिकाइमा भएको क्षतिको पुर्ति गर्नका लागि टेवा पुर्याउने उनको भनाइ छ ।
सहसचिव नेपालले भने, “अनुदानले चालू महाव्याधिका कारण विद्यालय बन्द रहेका अवस्थामा पनि सिकाइलाई निरन्तरता दिनका लागि सरकारलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउनेछ ।”
कोभिड– १९ को महाव्याधीका कारण विश्वभर नै शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा बढी मारमा परेका क्षेत्रमध्ये एक भएको र जसले गर्दा बालबालिकाको सिकाएको नजितामा गहिरो असर परेको छ । यस्तै माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले यस अनुदानले बालबालिकाका लागि खासगरी बालिकाका लागि शिक्षा र सिकाईमा सुरक्षित पहुँचको तत्काल आवश्यकतालाई सघाउने बताए ।
उनले उक्त सहयोगले नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई पहिलेभन्दा राम्रो बनाउनुका साथै नेपाल सरकारले चालेका वृहद् उत्पादशिल पुर्नलाभाका पहललाई बढावा दिने बताए । – रासस
