वीरगंज | तीन ठूला सहर जनकपुर, वीरगन्ज र राजविराजमा एकैसाथ कोरोना संक्रमित थुप्रिएपछि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत झस्किए । दिनदिनै संक्रमितको मृत्युसँगै सरकारी अस्पतालको दुर्दशा र फितलो व्यवस्थापनबारे टीकाटिप्पणी हुन थाल्यो । गत आइतबार जनकपुरस्थित प्रादेशिक अस्पताल पुग्दा राउतले समस्या र बेथिति देखे । कोभिड–२ लेभलको जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा ताला लगाइएको थियो भने बिरामीको उपचार ‘भगवान् भरोसे’ थियो ।

मुख्यमन्त्री राउत प्रादेशिक अस्पतालबाट फर्किएलगत्तै त्यहाँ धनुषा सहिदनगरस्थित डुमरियाका ३८ वर्षीय युवकलाई उपचारार्थ ल्याइयो । उनको उपचारमा जे भयो त्यसले पनि प्रादेशिक अस्पतालको कमजोरीको भेद झन् खोलिदियो । फोक्सो र मुटुमा समस्या देखिएका ती युवकलाई ज्वरो र रुघाखोकी पनि थियो । आकस्मिक कक्षमा उपचार थालियो र उनको स्वाब पनि संकलन गरियो । स्थिति गम्भीर बनिरहेका उनलाई चिकित्सकले भेन्टिलेटरमा सिफ्ट गर्न खोजे । प्रादेशिक अस्पतालमा रहेका तीन वटै भेन्टिलेटर प्रयोगमा रहेको भन्दै अस्पताल प्रशासनले उनलाई आईसीयूमा मात्रै सिफ्ट गरिदिए । ती बिरामीलाई भेन्टिलेटर तुरुन्तै आवश्यक थियो ।

स्वास्थ्यकर्मीले भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउन असमर्थता देखाइरहे । यता, बिरामी सिकिस्त भइरहेका थिए । प्रादेशिक अस्पतालका मेसु नागेन्द्र यादवका अनुसार परिवारकै आग्रहमा अस्पतालले युवालाई धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रिफर गरिदियो । धरान जाने क्रममा ती युवकको सिरहाको मिर्चैयामा पुग्दानपुग्दै मृत्यु भयो । ‘ती युवकको मृत्यु हुनु र उसको स्वाबको रिपोर्ट आउनु सँगसँगैजस्तो भयो,’ मेसु यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘रिपोर्टले हामी आश्चर्यचकित भयौं । रिपोर्टमा कोरोना पोजिटिभ त छँदै थियो, त्यसमा पनि कोरोना भाइरसको हाइडोज थियो ।’ ती युवक केही दिनअघि मात्रै भारतबाट मल लिएर फर्किएका थिए । ‘भेन्टिलेटर तुरुन्तै उपलब्ध भएको भए बाँच्थ्यो कि ?’ मृतकका परिवारको भनाइ छ ।

प्रदेश २ का सरकारी अस्पतालमा ७ वटा भेन्टिलेटर मात्रै चालु अवस्थामा छन् । भेन्टिलेटर अभावमै संक्रमितको मृत्यु हुन थालेपछि ५० वटा भेन्टिलेटर खरिद गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय तीन महिनाभन्दा बढी आलटाल गरियो ।

प्रदेश सरकारको गत वैशाख ७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भेन्टिलेटर खरिद गर्न ६८ करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरेको थियो । भेन्टिलेटरसहितको स्वास्थ्य उपकरण छिटो खरिद गरेर ल्याउनका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पनि संशोधन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमणविरुद्ध लड्न बजेट छुट्याएर स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न निर्णय मात्रै गरेन, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सामान खरिद गर्न तीन दिनको छोटो प्रक्रिया मिलाउँदा सामान खरिद गर्ने कानुनी बाटो पनि फुकाइदिएको थियो ।

वैशाख बित्यो, सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपकरण किन्ने प्रक्रिया थालेन । जेठ पनि अलमलमै बित्यो । असारको अन्तिमतिर मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न निर्णय भइसकेको रकम माग नगरेपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले त्यसको ब्रिफिङ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई गर्‍यो । ‘संघीय सरकारले पठाएको रकमबाटै उपकरण किन्ने जवाफ सामाजिक विकास मन्त्रालयले पठायो,’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘न प्रदेश सरकारको बजेटबाट उपकरण खरिद भयो न त संघीयकै बजेटबाट ।’

प्रदेश सरकारले निर्णय गरिसकेको ६८ करोड बजेटबाट २ वटा पीसीआर मेसिन, ५० भेन्टिलेटर, पीपीई, सेनिटाइजर, मास्क, ग्लोब र अन्य स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई अधिकार सुम्पिएको थियो । ती भेन्टिलेटरबाट ६ जिल्लालाई ५–५ वटा र जनकपुर तथा वीरगन्जमा १०–१० दिइने योजना थियो ।

गत आइतबार राति भेन्टिलेटर नपाएपछि रिफर गरिएका संक्रमितको मृत्यु भएको घटना सार्वजनिक हुँदा मुख्यमन्त्री राउतले जनकपुरस्थित निवासमा आकस्मिक बैठक बोलाए । सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिनेश ठाकुरसँग ‘पैसा निकासा गर्ने निर्णय हुँदा पनि भेन्टिलेटर किन किनिएन ?’ मुख्यमन्त्री राउत कड्किए । प्रस्ट जवाफ नदिएपछि राउतले बैठकमै उनलाई हप्काए । ‘भेन्टिलेटर अभावमा मान्छेको मृत्यु हुन थाल्यो । बजेट दिँदा पनि किन किनिएन ? तपाईंहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने,’ मुख्यमन्त्री राउतले निमित्त सचिव ठाकुरलाई हप्काएको प्रसंग सुनाउँदै बैठकमा सहभागी एक सचिवले भने, ‘मुख्यमन्त्रीजी निकै आक्रोशित हुनुभयो ।

बैठकमा सहभागी नेपाली सेनाका अधिकारीले त सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग नै गरे ।’ स्थिति बिग्रन थालेपछि प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले स्वास्थ्य उपकरण खरिदसम्बन्धी सबै प्रक्रिया पेस गर्न निमित्त सचिव ठाकुरलाई निर्देशन दिए । ‘ठाकुरले प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति महाशाखाले खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाएको आरोप लगाए भने महाशाखाका कर्मचारीले मन्त्रालयले प्रक्रिया रोकेको प्रत्युत्तर दिए,’ बैठकमा सहभागी ती सचिवले भने ।

स्वास्थ्य आपूर्ति महाशाखाका प्रमुख डा. प्रमोद यादवका अनुसार भेन्टिलेटर खरिदका लागि असार ३ मा स्रोत सुनिश्चितताको पत्र आएको थियो । असार ५ मा टेन्डर गरिएको र १५ गते टेन्डर खोलेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा त्यही बीचमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेको सरुवा हुँदा खरिद प्रक्रिया असारमा पूरा हुन नसकेको बताए । ‘खरिद प्रक्रिया नै असारको मध्यतिर थाल्दा ढिलाइ भयो । सचिवज्यूको सरुवाले पनि प्रक्रिया रोकियो,’ यादवले भने, ‘अब पनि प्रक्रिया अगाडि बढे १५ दिनमा भेन्टिलेटर खरिद गरिसकिन्छ ।’

‘५० बेडकै भेन्टिलेटर चाहिन्छ’

डा. रामकेवल साह

सदस्य, कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण प्रदेश २ विज्ञ समूह

प्रदेश २ का ८ वटै जिल्लामा भारतसँग खुला सीमा छ । भारतको बिहारमा कोरोना संक्रमण उच्च दरमा फैलिरहेको छ । त्यसको असर प्रदेश २ मा पर्नु स्वाभाविकै हो । ठूलो संख्यामा संक्रमित बढ्दा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र उपचार पनि आवश्यकताअनुसार सम्भव देखिन्न । सामाजिक दूरी भनाइमा मात्रै छ अहिले । प्रदेश २ मा कोरोना रोकथामका लागि लकडाउन नै एक उपाय हो, निषेधाज्ञाले मात्रै हुन्न । पूर्ण लकडाउन नै अनिवार्य छ ।

प्रदेशमा बढिरहेको संक्रमणको अवस्था हेर्दा तत्काल भेन्टिलेटरसहितको अस्पताल तयारी गर्नु आवश्यक छ । करिब ५० बेडको भेन्टिलेटर यहाँ आवश्यक छ । पहिलो र दोस्रो स्टेजमा समान्यजस्तै लक्षण देखापरे पनि अहिले कोरोना भाइरस लक्षणसहित देखिएर मृत्यु हुने दर पनि बढेको छ ।

सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसारको लेभल–२ अस्पताल काठमाडौंबाहिर धरानमा मात्र छ । प्रदेश २ का चार अस्पतालमा भेन्टिलेटर सेवा तत्काल सुरुवात गर्न नीतिगत व्यवस्था, जनशक्ति र स्रोतसाधन व्यवस्थापन आवश्यक छ । भेन्टिलेटरका लागि जनशक्ति प्रदेश सरकारको स्तरबाट सम्भव देखिँदैन । स्वास्थ्योपचार व्यवस्थापनको अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारले अस्पतालको स्तरोन्नति गरेर पीसीआर परीक्षण प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।ekantipur