वीरगंज | संघीय संसद प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दशगजा क्षेत्रमा रहेको भौतिक संरचनालाई तत्काल हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले भारतीय सीमामा रहेको दशगजा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मूल्य मान्यता विपरीत रहेका बस्ती, सडक, बाँध तथा तटबन्धलाई भत्काउन र हटाउन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले निर्देशन दिएकी हुन्।  भारतसँगको सीमा क्षेत्रका विषयमा छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकले दशगजा क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेका संरचना र मानववस्तीलाई हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मूल्य मान्यता विपरित सीमा क्षेत्रको दसगजा (नो म्यान्स ल्याण्डमा रहेका बस्ती, सडक, बाँध तटवन्धलाई हटाउन, भत्काउन तत्काल आवश्यक पहल गर्ने’, समितिको निर्देशनमा भनिएको छ। यस्तै दशगजा खाली गरेपछि नापी कार्यालयसहितको एकीकृत कार्यालय र स्थानीय बासिन्दालाई प्रयाप्त सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ।   समितिले ठूला नदीमा आफैंले सीमा स्तम्भ बनाउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अहिले सीमामा ठूला नदीमा सीमा स्तम्भ बनाउने जिम्मा भारत सरकारको रहेको छ।  तर भारतले सहमति अनुसार सीमास्तम्भ निर्माण नगरेपछि समितिले सरकारलाई आफैं सीमा स्तम्भ बनाउन निर्देशन दिएको हो।

यस्तै जिपिएसमार्फत सीमा स्तम्भको खोजी गरी संख्या बढाउनसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ।  निर्देशनमा भनिएको छ, ‘जिपिएसमार्फत सीमा स्तम्भको खोजि गरी संख्या बढाउने, ठूला नदीहरुमा सीमा स्तम्भ निर्माणको काम नेपाल सरकारलाई गर्न निर्देशन दिने।’ समितिले सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा निगरानी, अवैध आप्रवास तथा तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिनेगरी ‘सशस्त्र प्रहरी बल ऐन २०७४’ लाई संशोधन गर्ने समेत नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।  ‘सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीलाई सीमा निगरानी अवैध आप्रवास तथा तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिनेगरी सशस्त्र प्रहरी बल ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्ने  व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ।

यस्तै सीमामा बोर्डर आउटपोस्ट (बिओपी)लाई अत्यावश्यक सुविधासहित बाह्रै महिना बस्न सक्ने गरी परिचालन गर्न र बिओपीको संख्या तथा बिओपीमा रहने प्रहरीको संख्या बढाउनसमेत समितिले सरकारलाई भनेको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका साथै डुवानबारे यसअघि दिएका निर्देशनहरु सम्बन्धित निकायहरुले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नसमेत समितिले भनेको छ।

यसबाहेक समितिले विपदसँग सम्बन्धित उच्चस्तरीय समिति, प्राधिकरण महाशाखा कोष लगायतका संरचनालाई समन्वायात्मक रुपमा परिचालन गरी अनावस्यक संरचना खारेज गर्न र कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार एकद्धार प्रणालीमार्फत विपद व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।  बाढी, डुबान, पहिरो, भूकम्प, चट्याङ, आगलागी, हावाहुरी जस्ता प्रकृतिक विपदबाट मानविय एवं भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि ठोस नीति अख्तियार गरी समेत सरकारलाई समितिले काम गर्न भनेको हो।