पोखरा | गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लकडाउनको स्वरुप परिवर्तनको गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । उनले शनिबार बिहान आफ्नै कार्यालय प्रांगणमा पत्रकारलाई यो जानकारी दिएका हुन् । उनले भने, ‘लकडाउन त निश्चित रुपमै लम्बिन्छ’, उनले भने, ‘तर मोड्यालिटी फरक हुनुपर्छ ।’

उनले भारतमा कोभिड १९ भाइरस फैलिरहेको हुँदा पनि लकडाउन लम्बिने प्रष्ट्याए । निर्माण र उत्पादनको क्षेत्र सञ्चालनका लागि भने आफ्नो सरकारले गृहकार्य गरेको उनले जनाए । ‘सीमामा कडाइ गरेर आन्तरिक रुपमा खुकुलो पार्ने हो कि भन्ने मनस्थितिमा हामी पुगेका छौं’, उनले भने, ‘मान्छे आवतजावतचाहिँ नगरौं, तर गाउँघरमा खेतीपाती गर्न बन्द नगरौं, निर्माण बन्द नगरौं ।’ सरकारी योजना र ठूलाठूला निजी योजनाको निर्माण सुचारु गरी सुरुआत गर्न सकिने उनले सुनाए । भारतमा कोभिड १९ फैलिरहेको हुँदा सीमा भने कडा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

गण्डकी प्रदेश प्रवेश गर्ने पश्चिमी नाका स्याङ्जाको रामदीमा अहिलेसम्म प्रहरी चौकी नरहेको मुख्यमन्त्रीले औंल्याए । ‘अहिले तुरुन्तै अस्थायी चौकी राख्न लगाएको छु’, उनले भने, ‘अर्को वर्ष त्यहाँ स्थायी चौकी नै बनाउन बजेट राख्छु ।’

गण्डकी प्रदेशमा विदेशबाट आएका सबै ४५ सय जनाको आरडीटी परीक्षण सकिएको जानकारी मुख्यमन्त्री गुरुङले दिए । उनले भने, ‘बागलुङका संक्रमित २ जना पनि निको भएपछि हाम्रो प्रदेशका सबै ११ जिल्ला अहिले ग्रिनजोनमा छन् ।’ निर्माण सामग्री कसरी ओसारपसार गर्ने भनेर आचारसंहिता तयार गरिरहेको जानकारी पनि उनले दिए ।

निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नेहरु निर्माणस्थलमै बस्ने र बाहिरबाट आउन जान नदिने गरी काम सुचारु गर्न सकिने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । भारतबाटै सामान ल्याउनुपर्ने भए सीमामा चालक र गाडी स्यानिटाइज गरी मात्रै आउन दिनुपर्ने उनले बताए । गण्डकीमा कोभिड १९ परीक्षणका लागि आवश्यक मेडिकल किट ३७ हजार माग गरिएको पूरा नआएको मुख्यमन्त्रीले सुनाए ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले कोभिड १९ ले स्वास्थ्यका पूर्वाधार राज्यका तर्फबाट भएका ठाउँमा रोकथाम गर्न सकिने शिक्षा दिएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रा जिल्ला अस्पतालहरुलाई विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्न सक्ने बनाउने गरी बजेट छुट्याउँछौं ।’ लेखनाथ सामुदायिक लायन्स अस्पताललाई सरुवा र संक्रमित रोगको उपचार केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने योजना उनले सुनाए । ‘यस्तो अस्पताल चाहिँदो रहेछ’, उनले भने ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले राहतका लागि सबै ८५ स्थानीय तहलाई पैसा उपलब्ध गराएको थियो । प्रत्येक गाउँपालिकालाई ५-५ लाख, नगरपालिकालाई १० लाख र पोखरा महानगरपालिकालाई १ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले दिएको थियो । ‘हाम्रो प्रदेशभित्र भएको विदेशी नै किन नहोस् भोकले नमरोस् भन्ने हो’, उनले भने, ‘तर कतैकतै पाउनुपर्नेले राहत पाएनन् ।’ स्थानीयबाट त्यसरी कतै छुटपुट भएको ठाउँमा प्रदेश सरकारले पनि सिधै राहत उपलब्ध गराएको उनले सुनाए ।