काठमाडौँ | कोडिभ–१९ नियन्त्रण र रोकथाममा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता देखिएपछि सरकारले स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँगको टेन्डर खारेज गरेको थियो ।
समयमै स्वास्थ्य सामग्री र औषधि ल्याउन नसकेको भन्दै चैत १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले खरिदको जिम्मा सेनालाई दियो।तर, निजामती प्रशासनलाई छाडेर सेनालाई खरिदमा जोडेपछि सरकार फेरि आलोचित भयो। त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले सरकारले सेनाको जीटूजी प्रक्रिया जारी राख्दै फेरि स्वास्थ्य सेवा विभागबाट पनि सामान खरिद गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसपछि स्वास्थ्य सामग्री औषधि विभाग र सेना दुवैले आ–आफ्नो तरिकाले खरिद गर्ने बताएका थिए।
यो प्रक्रिया चलिरहँदा विभागले बिहीबार (चैत ५) मा ओम सर्जिकल, हाम्रो मेडिकन्सर्न र लुम्बिनी हेल्थ केयरसँग स्वास्थ्य सामग्री र औषधि आपूर्तिका लागि सम्झौता गर्यो। सम्झौता अनुसार केही दिनमा सामग्री चीनबाट आइपुग्ने विभागले जनाएको छ।
स्वास्थ्य विभागले काम गरेन भनेर सेनालाई सरकारले जीटूजी प्रक्रियामार्फत स्वास्थ्य सामग्री र औषधि ल्याउने जिम्मेवारी दिएको यतिका दिन भइसक्दा पनि सामग्री आइपुगेको छैन। यो विशेष परिस्थितिमा अन्य प्रक्रियाबाट ल्याउँदा समय लाग्छ भनेर सरकारले सेनालाई सिधै जीटूजीमार्फत ल्याउन भनेको हो। जंगीअड्डाले भने अरू साधारण बेलामा जस्तै गरी सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना गर्दै जीटूजी प्रक्रियाबाट सामग्री ल्याउन लागेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको २० दिन नाघिसक्दासमेत कहिले सामग्री नेपाल आइपुग्छ भनेर सेनाले भन्न सक्दैन।
सेनाले जीटूजी प्रक्रियामार्फत सामान खरिद गरेर ल्याउने भनिए पनि स्वास्थ्य सामग्रीको सूचीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र विदेशी मुलुकहरूसँग परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्पर्क गरेको थियो। सेनामार्फत जीटूजी प्रक्रिया अबलम्बन गरेर सामग्री ल्याउँदा पनि यति धेरै समय लाग्थ्यो भने सरकारले किन आफ्नो मन्त्रालयहरूमार्फत नै यो काम गरेन?
जीटूजी प्रक्रियामार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि दुई मन्त्रालय मुख्य हुन्। पहिलो, परराष्ट्र मन्त्रालय हो। उक्त मन्त्रालयले नै नेपालको सम्बन्ध अन्य मुलुकसँग राख्छ। अर्को हो, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय जसलाई स्वास्थ्य सामग्री चाहिएको छ। यी दुई मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर जीटूजी प्रक्रियामार्फत स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सक्थे।
स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने जिम्मा पाएपछि सेनाले सबै सरकारी संयन्त्रको सहयोग लिएर काम गरिरहेको छ। सेना परराष्ट्र, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयमै भर परेको छ। त्यसो भए, यी मन्त्रालयहरूलाई नै जिम्मेवारी नदिएर सेनालाई किन जिम्मेवारी दिइयो? सरकारको यो गोलमटोल निर्णय यतिबेर सबैका लागि आश्चर्यको विषय भएको छ। संकटको समयमा छिटो र मितव्ययी तरिकाले गुणस्तरीय सामग्री ल्याउने विश्वासमै सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।
सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार सेनाले जीटूजी प्रक्रियाअन्तर्गत आर्थिक खरिद प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा पालना गरी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न लागेको छ। उनको भनाइमा सेनाले जीटूजी प्रक्रियामार्फत ल्याउन लागेको सामग्री आउन अझै सातादेखि १० दिन लाग्छ। बजारमा स्वास्थ्य सामग्री र औषधि अभाव भएका बेला ढिलाइ हुनुले सेना र सरकार दुवैमाथि प्रश्नचिह्न उठेको छ। अब निजी क्षेत्रहरूबाट औषधि आइसकेपछि मात्र सेनाले स्वास्थ्य सामग्री ल्याइपुर्याउने देखिन्छ।
सेनाले भारतबाट ५३ थरी औषधि तथा चीनबाट ६७ थरी स्वास्थ्य सामग्री र औषधि ल्याउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले नै गठन गरेको कोभिड–१९ विपद् व्यवस्थापन केन्द्रले नेपाललाई कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ३ सय ९६ स्वास्थ सामग्री र औषधि आवश्यक रहेको औंल्याएको थियो। तीमध्ये पहिलो चरणमा एक सय २० थरी स्वास्थ्य सामग्री र औषधि ल्याउन लागिएको हो।
सरकारले सेनालाई किन सामग्री खरिद गर्न दिएको भन्नेबारे आफूले अझै बुझ्न नसकेको सुरक्षाविद् इन्द्र अधिकारीले बताइन्। ‘सेनाको काम डिफेन्ससम्बन्धी हो, त्यसमा उसले काम गर्न सक्छ। उसलाई जानकारी नै नभएको विषयमा सरकारले संलग्न गराउन हुँदैन थियो,’ उनले भनिन्।
अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यातअनुसार सरकारले सेनालाई सामग्री खरिद गर्न दिँदा सबैले छिटो आवश्यक सामग्री आउने अपेक्षा गरेका थिए। तर, सेनाले अन्य साधारण अवस्थामा जस्तै यो संकटका बेला पनि खरिद प्रक्रिया पालना गरेकाले ढिलो भएको उनले बताए। ‘सेनाले यो खरिदका सम्बन्धमा कुनै प्रश्नचिहन खडा नहोस् भन्नेमा लागेको देखिन्छ,’ उनले भने। संकटका बेला अतिआवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र औषधि ल्याउन गरेको ढिलाइले सरकार र सेनाको कामप्रति सकारात्मक सन्देश भने गएको छैन।
