कोरोना महामारीमा सम्भावित खाद्य संकट टार्न के गर्दैछ सरकार ?

काठमाडौं | कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)का कारण विश्वको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा जाँदा नेपालमा अर्थतन्त्र खुम्चिदै जाने संकेत देखापरेको छ ।

कोरोना संक्रमणले सामान्य नागरिको जिवनदेखि अर्थतन्त्रका सबै पक्षमा नराम्ररी प्रभाव पारेको छ । सामान्य अवस्थामा समेत खाद्य सामग्री भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति रहेको अब यो विसम परिस्थितिमा खाद्य संकट भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंका समेत उब्जिन थालेको छ ।

त्यसोत नेपालमा वार्षिक ५० लाख मेट्रिक टन हाराहारीमा धान उत्पादन हुन्छ । तर, माग भने ६० लाख मेट्रिक टन हाराहारीमा छ । अपुग १० लाख मेट्रिक टन धान भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउछ ।

नेपालको प्रमुख खाद्यन्न बाली धानसँगै मकै र गहुका आटासमेत विदेशबाट ल्याइन्छ । जबकि मकै, जौ, कोदो र फापर जस्ता उत्पादन देशमै पनि हुन्छ ।

त्यसोत नेपालमा चामल मात्र खाद्यन्न हो भन्ने परम्परागत बुझाइका कारण पनि चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सन् २०१९ को डिसेम्बार महिनादेखि शुरु भएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को यतिखेर विश्वभर फैलिरहेको छ । विश्वको २ सय १० देश र भूभाग यसको प्रभावित भएको छ ।

जब कि मकै, गहु र कोदो जस्ता खाद्यन्न स्वदेशमै पर्याप्त उत्पादन हुन्छ ।

खाद्य संकटबारे सरकार र गैरसरकारी निकायले अनेक विमर्श गरे पनि ‘खाद्यवस्तुबारे अन्धविश्वास’ भने हामीले हटाउन सकेका छैनौं । पहाडी गाउँमा मकै–कोदो खेती हुने र त्यसबाट बन्ने ढिँडोलगायतका आडिलो भोजन खाने चलन केही दशकअघि प्रचलित थियो ।

उतिखेर ‘धनीले भात खान्छन्’ भन्ने अवधारणा पहाडमा थियो र अझै पनि कतिपय ठाउँमा चामल किन्न नसक्नेले आफ्नो बारीमा फलेको मकैको ढिँडो खान्छन् र तिनमा त्यस्तो धारणा विद्यमान छ ।

पोषणाका हिसाबले मकै, कोदो र गहुँ उत्तिकै लाभदायक छन् भन्ने सर्वसाधारणले राम्ररी बुझेका छैनन् । अझ चामलको तुलनामा कोदोमा धेरै प्रोटिन तत्व हुन्छ । यसर्थ खानाका बारेमा रहेका भ्रम आफैंमा खाद्य संकटका कारण हुन् । चामलको विकल्पमा गहुँ, कोदो र मकै तथा कतिपय अवस्थामा आलुलाई समेत प्रयोग गर्ने हो भने खाद्यसंकट धेरै हदसम्म सुल्झिन्छ । यसका लागि सर्वसाधारणमा पोषण चेतना र उपलब्ध खाद्यलाई स्वादिलो परिकार बनाएर खान सक्ने सीप सिकाइनु आवश्यक छ ।

त्यसैले कोरोनाका कारण उत्पन्न परिस्थिति निम्त्याउने खाद्यन्न जोखिम कम गर्न उत्पादन बढाउनुको साथै नागरिकलाई खानपिनको शौलि फेर्न प्रेरित गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।

मनिसहरुको खाद्यन्न प्रतिको व्यवहारलाई प्रविधि भन्ने गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहाल भन्छन् । चामलमात्र खाद्य हो भन्ने जुन मनोवृत्ति सोच छ त्यो सोच परिवर्तन गर्यो भने देश भित्र उत्पादन हुने अन्य खाद्यबाट पनि मानिसलाई पुग्ने आधारभूत पोषण प्राप्त हुन्छ ।

विकासोन्मुख देशलाई कोरोना प्रकोपले उत्पादन प्रणाली, बजार व्यवस्था तथा अन्य देशसँगको सम्बन्धबारे पनि सोच्ने अवस्थामा पुर्याएको छ भने देश अब आत्मनिर्भर हुने उपायको खोजीमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

कोरोनाले अर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्यमान्यतामा गरेको असरबारे विषयगत मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेका छन् ।

प्रवक्ता दाहालले भने–‘कोरोना संक्रमणसँगको युद्ध सकिएपछि मुलुकले लिने नीतिमा परिवर्तन हुनेछ । त्यसको लागि आगामी बजेट कार्यक्रमबाटै शुरु हुने र यसका लागि छलफल भइरहेको छ । साथै नयाँ योजनाहरु पनि बनिरहेको छ ।’

नेपालको संविधानको धारा ३६ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने उल्लेख गरेको छ । संविधानले नागरिकलाई खाद्यवस्तु अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा यति प्रस्ट रूपमा व्यवस्था गर्दासमेत नागरिक भोकै पर्नु सरकारका लागि लज्जाजनक कुरा हो ।

यसका लागि सम्भावित संकटको अनुमान गरी सरकारले खाद्य संकटको सम्भावना भएका ठाउँमा पहिले नै पर्याप्त चामललगायत खाद्यान्न भण्डारण गर्न आवश्यक छ ।