काठमाडौं । खाल्टाखुल्टीका कारण मुख्य राजमार्गहरूमा सहजरूपमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुँदै आएको छ । सरकारले स्तरोन्नति गर्ने सडकमा वर्षेनी टालटुल मात्र गर्ने नीतिका कारण अधिकांश सडकमा खाल्टाखुल्टी पर्ने गरेको छ ।

व्यवस्थित राख्नुपर्ने मुख्य राजमार्गमा खाल्टाखुल्टीका कारण यातायात सञ्चालन गर्न कठिनाइ त छँदै छ समयमा नै यात्रुले गन्तव्यमा पुग्न नसक्ने सास्ती पनि खेप्दै आएका छन् ।

सरकारले सडकको स्तरोन्नति गर्नेतर्फ भन्दा पनि टालटुल गर्न ध्यान दिएका कारण मर्मत गर्न खर्चिएको लगानी बालुवामा पानीजस्तै भएको छ । टालिएका सडक दुई महिना पनि टिक्दैनन् । तर, सरकारले भने सडक टाल्ने कामलाई नै प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।

गुणस्तरहीन सडक निर्माण गर्दा वार्षिक अर्बौं रुपियाँ सडकका खाल्टाखुल्टी पुर्नमा खर्च गर्दै आएको छ । अधिकांश सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्कने क्रम सुरू हुने भएकाले सरकारले ठूलो बजेट सडक टाल्नकै लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

सडक बोर्ड नेपालले सडक मर्मत गर्न सडक विभागलाई बजेट दिने गरेको छ । यस आर्थिक वर्षमा बोर्डले सरकारसँग २४ अर्ब रुपियाँ बजेट माग गरे पनि ८ अर्ब रुपियाँ मात्र प्राप्त छ । बोर्डले देशभर रहेका रणनैतिक सडकहरूको अवस्था अध्ययन गर्न २४ अर्बको लागत स्टिमेट तयार गरेको थियो ।

सडक विभागले मागअनुसारको बजेट नहुँदा खाल्टाखुल्टी पुर्न समस्या हुने गरेको बताएको छ । सडक बोर्डले यस वर्ष प्राप्त गरेको ८ अर्ब बजेटमा १ अर्ब ३४ करोड ७ सय ४० वटा स्थानीय तहलाई दिएको छ भने ६४ करोड अवन्डा शीर्षकमा बोर्डमै राखेको छ ।

बाँकी बजेटले देशका रणनैतिक सडक मर्मतका लागि सडक विभागलाई दिएको छ । प्राविधिक अध्ययन गरेर सडक निर्माणका लागि सरकारले ठेक्का आह्वान गर्ने गरेको छ । तर, निर्माण व्यवसायीहरूले घटाघटमा ठेक्का हाल्ने प्रचलन रहेको हुँदा सडकको गुणस्तर खस्किने गरेको छ ।

सडक बोर्ड नेपालका निर्देशक सागर ज्ञवालीले यस आर्थिक वर्ष सडक मर्मतका लागि २४ अर्ब बजेट माग गरे पनि ८ अर्ब मात्र प्राप्त गरेको बताउँदै भने, ‘सडकलाई व्यवस्थित राख्न धेरै ठाउँमा मर्मत गर्नुपर्ने देखिन्छ, अहिले सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटबाटै रणनैतिक सडकको मर्मत गर्ने काम गरिरहेका छौं ।’

मधुसूदन रायमाझीले आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित गरेका छन् ।