काठमाडौंं : सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्रको अम्वाथान, सिन्धु तथा ग्यालथुम अडिट क्याम्प तथा खानेपानी कार्यालय क्षेत्रमा पाँच जनाभन्दा बढी एकैचोटी हिँडडुल गर्न नपाउने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले शुक्रबार बेलुकादेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका मजदुरहरुले पारिश्रमिक नपाएपछि धर्ना तथा विरोध प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि सरकारद्वारा उक्त निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो ।

इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले ठेक्का तोडेर गएपछि त्यसले ठेक्काका लागि राखेको धरौटी रकमबाट आफूहरुको ज्याला र सामानको भुक्तानी दिन माग गर्दै स्थानीय पेटी ठेकेदार तथा मजदुरले संयुक्त रुपमा बुधबारदेखि धर्ना र विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना आफैमा अलपत्र पर्नु र श्रमिक मजदुरहरु ठगिनु आफैमा ठिूलो अन्यायको हो ।

सरकारले विकास र समृद्धिका नाराहरु अघि सारिरहेका बेला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम गरिरहेका मजदुरहरु नै ठगिन थाल्ने र सरकारले त्यसको सुनुवाई र संबोधन नगर्ने हो भने विकास समृद्धिका लागि चालिएका कदमहरुमा स्वतः ठेस पुग्ने देखिन्छ । आफै त जनता सरकारका काम र क्रियाकलाप देखेर क्रमशः टाढिन थालेको अवस्था सिर्जना हुँदै गइरहेको छ, त्यसमा झन् श्रमिकहरु नै ठगिन र प्रताडित हुन थालेपछि जनतामा कस्तो मनोदशा उत्पन्न होला ?

सरकारले कुनै पनि काम गर्दा ‘राम भरोसे’ तालमा होइन, निकै संयमताका साथ अघिपछि सोचेरे गर्नु जरुरी छ । जेमा पनि निषेधाज्ञा र जहाँ पनि बल प्रयोग जनताको अपेक्षा होइन, यो बझिएन भने दुईतिहाईको सरकारले प्रतिरोधका लागि जनतालाई क्रमशः बाध्य बनाउँदै लैजाने छ ।